काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले न्याय खोज्न कोही पनि काठमाडौं जानु नपर्ने, काठमाडौं घुम्न र पशुपतिको दर्शन गर्न मात्रै जाने अवस्था आउने भनी मधेस प्रदेशमै गएर आश्वासन दिएका थिए ।

रास्वपालाई मधेसबाट जनताले भारी मत दिएर जिताए पनि ।तर प्रधानमन्त्री  शाहले भनेजस्तो न्याय नपाएपछि न्याय खोज्न मिटरब्याज पीडितको एक समूहले जनकपुरबाट काठमाडौंका लािग पैदल यात्रा अघि बढायो।

पटक पटकको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आजित भएका उनीहरु निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।यसपाली जनकपुरबाट बाराको निजगढ आइपुग्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आश्वासनको पोको फुकाएका छन् ।

न्यायको माग गर्दै जनकपुरबाट असार २५ गते सुरु भएको मिटरब्याज पीडितको पैदलयात्रा मंगलबार छैटौं दिन बाराको निजगढ आइपुग्यो । काठमाडौंतर्फ अघि बढ्दै गरेको उनीहरुको यात्रा भने निजगढमै रोकिएको छ । 

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मंगलबार निजगढ पुगेर उक्त समूहसँग वार्ता गरि माग पूरा गर्ने आश्वास दिएपछि यात्रा रोकिएको हो । गृहमन्त्री गुरुङले पीडितको माग पूरा गर्न ३ दिनको समय मागेपछि उनीहरु निजगढमै रोकिएका हुन् । तर माग पूरा नभए उनीहरुको यात्रा पुनः काठमाडौंतर्फ अघि बढ्नेछ । 

पीडितहरूले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउन, मिटरब्याजका नाममा गुमेको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराउन तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आफनो सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । 

२०७९ सालदेखि निरन्तर राज्यको ढोका ढक्ढकाउँदै आएका पीडितहरुले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि बनेका कानुन, कार्यविधि तथा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि पुनः आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् । यसअघि उनीहरु दुई दुई पटक काठमाडौं आएर सरकारसँग सहमति गरेका थिए । 

मिटरब्याज पीडितको पैदलमार्चको श्रृङ्गखला 

पहिलो पैदल मार्च 

मिटरब्याज पीडित पहिलो पटक २०७९ चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट पैदल मार्चपास गर्दै काठमाडौं आएका थिए ।बर्दिबासबाट निस्किएका मधेशका ७२ जना मिटरब्याज पीडित ११ दिनमा  काठमाडौं आईपुगेका थिए।आन्दोलन चर्की पछि चैत १८ गते सरकार र आन्दोलनकारी बिच पाँच बुँदे सहमति भयो।त्यस बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए।सहमति अनुसार सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो।

सो आयोगमा २८ हजार भन्दा बढी उजुरी परे।पिडितको संख्या ठूलो भएपनि आयोगको म्याद सकिदाँ सम्म न्याय भने एकदम कम मात्रले पाए।जसमा १५ हजार उजुरीमाथि छानबिन भए पनि ५ हजार ५०० फस्र्यौट भएको थियो।तर अधिकांशमा भने कुनै सुनुवाई नै भएन।

दोस्रो पैदल मार्च

पहिलो पैदल मार्च भएको एक बर्ष नबित्दै मिटर ब्याज पिडित फेरि काठमाडौंमा लागि निस्किए । २०८० माघ १६ गते मेची र महाकालीबाट एकैपटक मिटरब्याज तथा ठगी बिरुद्ध पिडितहरुको पैदल मार्च निस्कियो । दोस्रो पैदल मार्चमा करिब ४ सयको संख्यामा पिडित सहभागी थिए । 

काठमाडौंमा उनीहरुको सशंक्त आन्दोलनपछि २०८० फागुन २८ गते फेरि सरकार र मिटरब्याज पिडित बिच वार्ता भइ अर्को चार बुँदे सहमति भयो । 

दोस्रो सहमतिपछि २०८० चैत ९ गते सरकारले पुनः पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो । तेजबहादुर नेतृत्वको आयोगमा ३२ हजार उजुरी प¥यो । तर, सबैको प्रभावकारी सुनुवाई हुन सकेन । 

आयोगको काम प्रभाकारी नभएपछि पडितले संघर्ष जारी नै राखे ।पुनः २०८१ फागुन २८ गते सरकारले पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा अर्को तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनायो ।तेस्रो पटक गठन भएको यो आयोगमा पनि करिब १० हजार उजुरी परे । तर कार्यान्वयन भएन । 

यी आयोगहरू गठन हुनुअघि २०७९ असोज १ गते पनि सरकारले गृह मन्त्रालयका अधिकारी भीष्मराज भुषालको नेतृत्वमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन भएको थियो । यसपछि मिटरब्याज पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर केहीको उजुरी सुनुवाई भएपनि अधिकांशको उजुरीको सुनुवाई नै भएन । 

तेस्रो पैदल मार्च 

मिटरब्याज पीडितको तेस्रो पैदल मार्च गत असार २५ गते जनपुरको तिरहुतियागाछीबाट सुरु भएको हो । ३५ जिल्लाका चार सय भन्दा बढी पिडित सहभागी यो यात्रा १५ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने योजना थियो । सरकारले यसअघि सहमति गरि पटक पटक आयोग गठन गरि काम शुरु गरे पनि पूर्णता नदिएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । निजगढमा रोकिएको उनीहरुको यात्रा माग पूरा नभएपछि तीन दिनपछि पुनः काठमाडौं तर्फ अघि बढ्नेछ । 

मिटरब्याज पीडितको अन्त्यहीन संघर्ष

यसअघि दुइ पटक काठमाडौं सम्मको पैदलमार्च, संघीय सरकारसँग पटक पटक सहमति र तीन तीन वटा आयोग गठन। तर मिटरब्याज पीडितका समस्या ज्युका त्युँ। अनि कहिले प्रचण्ड गर्मी त कहीले झरीका बीच काठमाडौं तर्फको पैदल मार्च । 

मिटरब्याज पीडितहरु यो संघर्षको श्रृखंला माग पूरा नभएसम्म नरोक्ने योजनामा छन् । सरकारसँग पटक पटक सहमति हुने तर कार्यान्यन नहुदाँ उनीहरु पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष प्रस्तुत गरेका ६ बुँदे मागमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलको क्रममा छ । 

अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय आएपछि गृहमन्त्री र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वबीच पुनः तेस्रो चरणको वार्ता हुनेछ ।