काठमाडौं । एनसेल निजी क्षेत्रको अग्रणी सञ्चार माध्यमको रुपमा स्थापित कम्पनी हो। तर, एनसेलले नेपालमा गरिरहेको व्यापार र सेवा प्रवाह भने विवादास्पद नै छ। कर प्रकरणदेखि अन्य विषयमा समेत लम्बेतान विवादमा फसेको एनसेलको सेयर किनबेचपछि भने यसबारेका प्रश्नको सवालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थप कानूनी प्रष्टतासहित अवैध गतिविधिविरुद्ध नेपालले आफ्नो कानूनको कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।  

लामो समय कर विवादमा फसेको एनसेल नेपालको अग्रणी निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक बन्न पुग्यो। नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा नविनताका निम्ति काम गरेको एनसेलले सञ्चारको क्षेत्रमा खेलेको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन्। 

अझं भन्नुपर्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले दिने सेवालाई एनसेलले दिएको चुनौतीकै कारण सञ्चार क्षेत्रले नेपालमा राम्रो स्तरको सेवा प्रवाहमा काम गरेको पाइन्छ। तर, एनसेलको यो राम्रो पाटोसंगै विवाद भने अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। हरेक वर्ष मनग्य आम्दानी पनि दिएको एनसेलले विदेशमा नोपलबाट ठूलो धनराशी पठाएको छ। 

सेवासंगै मेवा पनि दिएको एनसेलले केहि विवाद यस्ता पनि भोग्यो, जुन नेपालको कानूनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन र राज्यविरुद्ध गरेको एकखाले अपराध नै हो। कर छली विवाद लामो समयसम्म लम्बिदा एनसेलले आफ्ना भौतिक संरचनामा क्षति व्यहोर्ने स्थिति बन्यो। अझं, तत्कालीन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एनसेलको कार्यालयमा बम विस्फोट गराएपछि सेक्युरिटी गार्डले ज्यान नै दिने स्थिति बन्यो। यसरी देशभरका विभिन्न क्षेत्रका भौतिक संरचनामा किन आक्रमण भए? यसका पछाडी कारण हुन्, एनसेलले नेपालको कानून पालना गर्न भन्दा बढि मुनाफा आर्जन गर्ने ध्येय राख्नु। 

सेयर खरिदबिक्रीको घोटाला

एनसेलले गरेको सेयर खरिदबिक्री भने अस्वभाविकमात्रै थिएन, सार्वभौम मुलुकको स्वाधिनतामाथिको प्रहार नै थियो। नेपालले निर्माण गरेको कानून व्यवसायमैत्री थिएन भनेपनि त्यो कानून नेपालको सार्वभौमसत्तासंग जोडिएको विषय थियो। 

नेपालको संसदले निर्माण गरेको कानून नेपालभित्र सबैलाई मान्य र बाध्यकारी हुन्छ। तर, एनसेलको हकमा यो लागू नहुने गरि गरिएको सेयर खरिदबिक्रीमा सर्वोच्चको झड्कापछि भने नेपालले आफ्नो कानूनको पालना निर्वाध गराउनसक्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । 

सेयर खरिदबिक्री अमान्य

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विवादास्पद सेयर खरिदबिक्रीलाई अमान्य र अस्वभाविक भन्दै खारेज गरिदिएको छ। 

यसले एनसेलको अध्यक्ष बन्न पुगेका सतिसलाल आचार्य अब कर्मचारीको हैसियतमा पुगेका छन भने एनसेलको सेयर स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको वास्तविक मालिक मलेसियन कम्पनी आजियाटाकै रहेको ठहर गरेको छ। सतिसलालको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेले किनेको भनिएको ८० प्रतिशत सेयर अमान्य भएको छ । 

के भन्यो सर्वोच्चले ?

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर स्वामित्व ६ अर्ब हाराहारीमा भएको कारोबारलाई अमान्य र अस्वभाविक भनेको छ । अदालतले सन् २०१६ मा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको शेयरलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा किनबेच गरिएको भन्नुलाई नै कानूनको उल्लङ्घनको रुपमा ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ’शेयर खरीद बिक्री कारोबारको बारेमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ को अभिलेख राख्ने व्यवस्थासँग आफूलाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने विशेष कानूनको रूपमा रहेको दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिएन । 

प्रस्तुत संशोधित ऐ. नियम १५ ( १ ) (ट) तथा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण ( अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरीद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम (१), (३) र विनियम ४ को खण्ड (क) लाई चुनौति दिएको अवस्था पनि रहेको छैन । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८०% शेयर धारण गर्ने शेयरवाला आजियाटा इन्भेष्टमेन् (यु.के.) लिमिटेडले आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडलाई मिति २०८० । ८ । १५ (तदनुसार १ डिसेम्बर २०२३) मा बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिदैन । उक्त शेयर कारोवार हुनु अगावै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफमा शेयरधनीको शेयर खरीद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको र मिति २०८० । ८ । १५ (तदनुसार डिसेम्वर १ सन् २०२३) मा भएको शेयर खरीद बिक्री सम्झौताको सम्बन्धमा मिति २०८०।११।१२ मा मात्र स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको स्थिति देखिएकाले विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दुर सञ्चार ऐन, २०५३, दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरीद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसरी हेर्दा अब एनसेलको सञ्चालन एनसेल आजियाटाले नै गर्नुपर्नेछ। यसरी हेर्दा सतिसलालले गरेको कारोबार अवैध ठहर भएको छ भने अब ससितलाल एनसेलको अध्यक्षभन्दा पनि कर्मचारी वा अन्य हैसियतमा पुग्ने भएका छन्।

अब सरकारीकरणको बाटो खुला

नेपालको दूरसञ्चार ऐनले निश्वित अवधिपछि निश्चित कानूनी बाटो पुरा नगरेमा टेलिकम कम्पनी नेपाल सरकारको नाममा स्वतः आउने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ । 

एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले १५ भदौ २०८६ मा यसको २५ वर्षे अवधि पुरा हुनेछ । जुन अवधिपछि एनसेलको सेयर स्वामित्वमा वैध वदलाव नआएमा सरकारीकरणको चरणमा प्रवेश गर्ने निश्वित छ । 

उसोतः एनसेल प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले ठगी, आपराधिक विश्वासघात जस्ता विषयमा अनुसन्धान भने गरिरहेको छ। सर्वोच्चले एनसेलको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा आउने बाटो खुला गरिदिएपनि कानूनी बाटाहरु कसरी अघि बढ्छन्? सरकारी नीति कस्ता बन्छन भन्ने विषयले समेत यो विषयमा थप निर्धारण गर्नेछ ।

अमरेशको सक्रियता

तत्कालीन समयमा स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीलाई चुनौती दिदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए। अमरेश अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कांग्रेस सभापति गगन थापालाई पराजित गर्दै फेरि सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। 

उनै सिंहले सर्वोच्चमा एनसेल आजियाटा, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार जस्ता धेरै निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए। यहि प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीलाई अवैध ठहर गरेको हो।

निर्णय अब सरकारको हातमा

नेपालमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा अनेक अफवाहहरु फैलिने गर्छन्। कतिपयले एनसेल प्रकरणले नेपालमा ठूला लगानी नआउने भन्दै यसलाई मोड्ने प्रयास समेत गरेको देखिन्छ। सरकारले पनि मध्यम वर्गलाई ठूलो प्रभाव पर्ने गरि काम गरिरहेको बेला विदेशी लगानीलाई नेपालको कानूनको पालना गर्ने र विवादको समाधानका निम्ति सहजीकरणको बाटो खोज्दै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

एनसेल कब्जा गर्ने सतिसलालसहितको टोलीले नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिलाम सकारेको घटनाबाटै सरकारले कानूनको पालना गराउने र आवश्यक सहजीकरणसहित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। तर, सरकारले यस्ता विषयलाई कसरी अघि लैजान्छ भन्ने चासो र केहि शंकाहरु भने देखिन्छन। यद्यपी अब कानूनविपरितका विषयलाई दण्ड र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि काम गर्नुको विकल्प भने देखिन्न ।