काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ १७ गतेदेखि नियमित सुचारु हुने भएको छ। रसुवा बाढीका कारण स्थगित भएको संसद बैठक सुरु हुने भएसंगै यसबारेका चासोहरु बढेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसद बैठक विभिन्न विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। 

रसुवा बाढीका कारण अनिश्वितकालसम्म भन्दै स्थगित गरिएको संसद बैठक भदौ १७ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। २२ गतेका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारीकाबीच सभामुख डीपी अर्यालले सबै दलको आग्रह र जनताका विषयमा संसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न अपिल गरेपछि बैठक १७ गतेदेखि नै शुरु हुने भएको हो। संसद बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेदेखि राहत तथा उद्दारसम्मका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठकमा हालैको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने जनाएको छ। 

अकस्मातको बाढीका कारण भएको ठूलो धनजनको क्षतिपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने तयारी गरिरहेको बेला बाढीका कारण स्थगित संसद १७ गते अर्थात बुधबारबाट शुरु हुनेछ।

संसदमा उठ्न सक्ने प्रश्न के हुन सक्छन् ?

१. राहत तथा उद्दारको विषय

सरकारले एकीकृत राहत तथा उद्दार प्रणाली अघि बढाएपछि विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाउदै आएका छन्। उनीहरुले सरकारले आफ्ना मान्छेको उद्दार आफै गर्छु भन्दा पनि नपाएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन्। भने सरकारले पर्याप्त मात्रामा उद्दारका काम गर्न नसकेको आरोप चर्काएका छन्।  

यो विषय संसदमा पेचिलो ढंगले उठ्ने देखिन्छ। राहतका निम्ति जम्मा भएको कोषको परिचालन समेत नभएको अवस्था छ। यस्तोमा यो कोषको परिचालनको मोडालिटीबारे समेत प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप कोषमा जम्मा भएको रकमलाई धमाधम स्थानीय तहमा पठाएर परिचालन गर्न ढिला गर्न नहुने भनिसकेका छन्। यस्तोमा राहत तथा उद्दारको विषयको प्रश्न संसदमा पेचिलो बन्ने देखिन्छ।

२. राजमार्ग सञ्चालनको विषय

काठमाडौं भित्रिने मुख्य राजमार्ग बन्द अवस्थामा छ। अहिले मकवानपुर हुँदै सवारी काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला राजमार्गलाई जतिसक्दो छिटो सञ्चालनको बहस संसदमा व्यापक हुने देखिन्छ। कृष्णभिरको पहिरोका कारण सडक सञ्चालन तत्काल हुने स्थिति नभएको सरकारी अध्ययनका कारण पनि राजमार्ग सञ्चालनको विषय मुख्य बन्नेछ। यसमा सरकारले कसरी समाधानको योजना बनाउँछ भन्ने विषय पनि चासोमा हुनेछ। 

३. ऊर्जा उपलब्धता

काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव छ। रसुवा बाढीका कारण विद्युत समेत नियमित छैन्। यस्तोमा भान्सा कष्टकर बन्दै गएको छ। यस्तो स्थितिमा ग्यासको आपूर्तिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पनि महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ। 

सप्लाई चेनकै कारण संकट आउनसक्ने स्थिति बन्ने देखिदा सरकारले ग्यास रिफ्युलका निम्ति विभिन्न स्थानमा क्षेत्र तोकिरहेको छ। तर, सडकका कारण ढुवानी र वितरण कसरी हुन्छ भन्ने चासोमा संसदमा बहस केन्द्रित हुने देखिन्छ।

४. उपभोग्य वस्तुको महंगी नियन्त्रण

सहज सवारी आवागमन नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि थप बढ्नेछ। सरकारले दशैं लक्षित बजार अनुगमन थालेपनि बजारमा महंगी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य चर्किने र आम्दानीको स्रोत सिमित बन्ने अवस्थाको विषयमा पनि संसदमा बहसको अपेक्षा गरिएको छ। 

५. जलवायु न्याय

बाढीका कारण देखिएको संकट समाधानका लागि जलवायु न्यायको बहस संसदमा पेचिलो बन्नेछ। जलवायु न्यायका निम्ति यसअघि भएका प्रयास, संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबद्धता गरेर उपलब्ध नगराएको रकमदेखि अन्य प्राविधिक विषयमा पनि संसदमा बहस हुनेछ। यी बहसमा सरकार पक्षले दृढतापुर्वक कार्यान्वयनको बाटो अपनाएमा संसद बैठक उपलब्धिमूलक बन्ने देखिन्छ।

६. विपक्षी धर्म

बाढीका कारण सरकारलाई आफ्नो क्षमताले पूर्णस्तरको काम हुन सकेको देखिन्न। प्रयासहरु जारी रहेपनि प्रभावित क्षेत्र र जनसंख्या उल्लेख्य भएकाले पनि यो विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बाढीका कारण रसुवा नुवाकोट क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा सुरुङमा थुनिएकाहरुको उद्दारको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ। बाढीको ७ दिनसम्म सरकारले उद्दारको काम आफै गर्ने भनेपनि वेपत्ताको परिवारकोतर्फबाट आएको दबाबपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि उद्दारका निम्ति अनुमति दिने भनेको छ। 

ढिला गरि दिइएको अनुमति र निजी क्षेत्रले गर्ने कामको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने निर्णयहरु आउन थालेमा पनि यसले सरकारको आलोचना वा प्रशंशाको तह अघि बढ्नेछ। तर, विपक्षी दलहरुले सरकारको आलोचनामा धेरै समय खर्चिनेछन्। 

उनीहरुले बाढीमा सरकारसंग सहकार्य र हातेमालो गर्ने भनेपनि सरकारले एकीकृत प्रणाली भन्दै काम अघि बढाएपछि उनीहरुले चित्त बुझाएका छैनन्। शव संकलनदेखि टनेलमा फसेकाको उद्दारको विषय नै पेचिलो बन्न पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा संसदमा प्रतिपक्षीले आफ्नो धर्म कसरी निभाउछन? आरोपका लागि आरोप मात्रै लगाउँछन वा तथ्यमा रहेर सरकारको आलोचना गर्छन भन्ने चासो बढेको छ।