काठमाडौं । भदौ १० को हिमनदी चट्टान पहिरोले भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भएपछि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । सडकदेखि सदनसम्म नै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठिरहेको छ भने अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि नेपालले यहि विषय गम्भीरताका साथ उठाएको छ । 

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ल्ला वर्षहरुमा ठूलो पुर्याउँदै आएको छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुका कारण निम्तिएको जलवायु परिवर्तनको मार अति कम विकसित राष्ट्रहरुले भोग्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालसहित अतिकम विकसित राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यो मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । 

भदौ १० मा तिब्बततर्फबाट भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ६० हजार बढी नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा झनै तोडतोडले उठिरहेको छ । संघीय संसदको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले यो मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहेका छन् । 

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यस विषयलाई जोडका साथ उठाउन उनीहरुले सरकारलाई सुझाएका छन् । 

हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न नेकपाको माग 

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले मात्र होइन, विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेका छन् । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गर्न राष्ट्रिय हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

नेकपा सांसद वर्षमान पुनले विहीबार प्रतिििधसभा बैठकमा बोल्दै हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गर्न राष्ट्रिय हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरुका कारण जलवायु परिवर्तन हुँदा त्यसको मार कार्वन उत्सर्जन नगरेका देशहरुले भोग्नु परेको भन्दै संसदमा आवाज उठिरहँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो विषयको उठान भएको छ । नेपालको आवाज विश्व मञ्चमा पु¥याउनु महत्वपूर्ण रहेको र यसबारे थप छलफल भइरहेको सरकारका प्रवक्ता सुस्मित पोखरेल बताउँछन् । 

देशभित्र जलवायु परिवर्तनको विषय उठिरहँदा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि यो विषय उठ्न थालेका छ । अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन पूर्वी टिमोरको डिले पुगेकी कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपालको भोटेकोशी नदीमा आएको भयावह बाढी–पहिरो र क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । 

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को भारी मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै भोटेकोशी विपद्लाई एफआरएलडीबाट द्रुत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गरिन् । 

भोटेकोशी बाढीको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले हानि–नोक्शानी कोषबाट तत्काल आपतकालिन राहत सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री चौधरीले विकसित देशहरूलाई आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन र पर्वतीय संकटलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेकी छन् । 

भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिम–पहिरो जलवायुजन्य घटना भएको र त्यसबाट ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको जानकारी गराउँदै उनले क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् । एलडीसी देशहरूले सहानुभूति नभई न्याय, ऐक्यवद्धता र ठोस कार्यान्वयन चाहेको मन्त्री चौधरीको भनाई छ । 

वर्षौदेखि उठाएको छ नेपालले आवाज 

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे नेपालले वर्षौदेखि विभिन्न तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्न भन्दै २०६६ मंसिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र नै जारी गरेको थियो । 

उक्त बैठकले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशमा पारेको असरबारे विश्वलाई ध्यानाकर्षित गराउदै विश्वका अन्य मुलुकहरूसित सँगै काम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसका असर सम्बन्धी र असर कम गर्न राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालको जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता र मानवजीवनमा परेको असरलाई कम गर्न विश्व समुदायको सहयोग लिने एजेन्डा बैठकले पास गरेको थियो । 

कालापत्थरमा बैठक सकिएको चार दिनपछि २०६६ मंसिर २२ देखि पुस ३ सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजना भएको थियो ।

कोपेनहेगन सम्मेलनको ध्यान खिच्नकै लागि नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । नेपालले मात्र होइन, जलवायु परिर्तनको मार खेपिरहेको अन्य मुलुकले पनि अन्र्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाआकर्षित गरिरहेका छन् । नेपालले कालापत्थरमा बैठक गर्नुअघि मालदिभ्सले पनि समुद्रमुनि बैठक गरेर विश्वको ध्यान खिचेको थियो ।