काठमाडौँ । गत वर्ष फाल्गुनमा सोलुखोला–दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारीमा रहेको भन्दै भाषण गरेका थिए । हाइड्रोजन गाडी किन्ने तयारीमा रहेको भन्दै उनले भाषण गरेको वर्ष दिन पुरा हुँदा नेपालमै उत्पादित ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ बाट सवारीसाधन चलाउन गरिएको परीक्षण सफल भएको छ । अब यसलाई गुडाउन आवश्यक आधारभूत एवंम व्यवहारिक पक्ष के छन् त ? के अहिले नै यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा भएका छन् ? वा सरकारको ध्यान अझै पुगेको छैन ?
अहिले नेपालमा हाइड्रोजन गाडीको चर्चा बढेको छ । आइतबार काठमाडौं विश्वविद्याल (केयू) मा हाइड्रोजन रिफिलिङ स्टेसनको सफल परीक्षण पछि यसको चर्चा थप उच्च भएको हो । नेपालमै उत्पादित ग्रिन हाइड्रोजनबाट पहिलो पटक कार गुड्न सफल भएपछि यसलाई महत्वपूर्ण सफलताका रुपमा लिइएको छ । केयूले ‘उत्पादन–भण्डारण–वितरण’ मोडेलमा यो परियोजना बनाएको छ, जसको प्राविधिक नाम ‘अन साइट ग्रिन हाइड्रोजन प्रडक्सन एन्ड रिफ्युलिङ’ हो ।
हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन, निर्यात र हाइड्रोजन गाडीको सम्भावनालगायत अध्ययन–अनुसन्धान गर्न नेपाल आयल निगम र केयूबीच पाँच करोड रुपैयाँ सहायता गर्ने सम्झौता थियो । विश्वविद्यालयले यसअघि नै दक्षिण कोरियाबाट हुन्डाईको नेक्सो फ्युल सेल हाइड्रोजन कार भित्र्याएको थियो । नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजनले कार गुड्न सफल भएसँगै अब व्यावसायिक उत्पादनमा समेत लैजान सकिने सम्भावना बढेको छ ।
तर, हाइड्रोजन इन्धन कानुनी रुपमा पहिचान नै नभएका कारण गाडी दर्ता हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालको चौरमा परिक्षण सफल भएको भएपनि ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बन्ने तयारीमा पनि छलफल भैसकेको छैन । साथै हाइड्रोजन गाडीको आयात, दर्ता, नम्बर प्लेटसम्बन्धी पनि कानुनी व्यवस्था छैन । केयूको हाइड्रोजन कार पनि दर्ता भएको छैन ।
हुनत, सरकारले पनि हालै ग्रिन हाइड्रोजन नीति ल्याएको छ । जसमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पदेखि रासायनिक मल स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । यसमा पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता हटाएर आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।
हाइड्रोजन रिफिलिङ स्टेसनको सफल परीक्षण हरित ऊर्जामा नयाँ अध्याय भएपनि राज्यले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसरी हर्दा अहिलेनै हाइड्रोजन गाडी गुडाउन आवश्यक आधारभूत एवंम व्यवहारिक पक्ष खासै विकास गरिसकिएको छैन । अब यसको विकास एवंम व्यवस्थापन पक्षमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
