काठमाडौं । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम चालाउदै आएका शिक्षण संस्थाहरुले मनोमानी गर्दै आए पनि उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अझै सकिएको छैन ।
नियमनका लागि तालुकदार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समस्या पहिचान त गरेको छ तर, अनुमति बिना सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
कारबाहीको कमजोर अवस्थाका कारण नै अवैध सञ्चालित विद्यालयहरुले भर्ना शुल्कलगाएतका शीर्षकमा लाखौं रकम असुली रहेका छन् । नेपालमा बेलायत, स्विजरल्याण्ड र भारतका शिक्षण संस्था र बोर्डका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निजी शैक्षिक संस्थाहरुले बिदेशी शैक्षिक कार्यक्रम चलाउछन् ।
नेपालमा सञ्चालित यस्ता शैक्षिक संस्थाहरु अनुमति नलिई , कार्यक्रम नै दर्ता नगरी चलेका छन भन्ने सुन्दा धेरैलाई अच्चम पनि लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यहि हो ।
अन्तराष्ट्रिय शिक्षा दिने नाममा चलेका शैक्षिक संस्थाहरु बर्षैदेखि सरकारी अनुमति बिना शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको पाइएको हो । जसबारे शिक्षा मन्त्रालय नै बेखबर जस्तो बनिदिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय शिक्षाको नाममा अनुमति बिना नै विद्यालय सञ्चालन भएको भन्दै विरोध भए पछि मन्त्रालयले अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाहरुमा आफना बालबालिकालाई भर्ना नगराउन आग्रह गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ । तर बर्षैदेखि अनुमति नलिइ बिदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका विद्यालयको हकमा के हुने भन्नेमा मन्त्रालय मौन छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचिमा स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ शिक्षण सस्थाले मात्र अनुमति लिएका छन् । तर कक्षा ११ र १२ मा विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपालमा थप ७ शैक्षिक संस्था छन । उनिहरुले बर्षौदेखि विदेशी शैक्षिक पाठ्क्रम सञ्चालन गरिरहेको पाईएको छ ।
अनुमति बिना सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु
– काठमाडौंको सानो भ¥याङ स्थित स्वस्तिश्री गुरुकुल
– हात्तिगौडामा अवस्थित यूरो स्कूल
– तीनकुने स्थित ह्वाइट हाउस
– ललितपुरको खुमल्टारमा अवस्थित प्रिमियर स्कूल
– जिनियस स्कूल
– एकान्तकुना स्थित माछापुच्छ्रे स्कूल
पोखरामा फिष्टेल सेकेण्डरी एकेडेमीले स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । विद्यालयले कक्षा ११ र १२ को डिप्लोमा तहको कार्यक्रम चलाईरहेका छन् । यी सात विद्यालयहरु शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन् ।
विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमति लिनु पर्ने र कार्यक्रम दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित ४९ वटा शिक्षण संस्थाले मात्र अनुमति लिएका छन् ।
मन्त्रालयबाट अनुमति पाएकामध्ये ए लेभल ३० कलेज, आईबीका कार्यक्रम पठाउने २ , केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डका १३ र कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा ४ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन । तर कति शैक्षिक संस्था अनुमति बिना शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भन्ने सूचना मन्त्रालय छैन । यसले विद्यार्थीको भविष्यमा अन्योलताको जोखिम छ ।
शिक्षा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा राज्यबाट भएको यो खेलाचिपन गैरजिम्मेवारीको पनि हद हो । अवैध विद्यालयबाट प्राप्त उपाधि पनि अवैध नै हुन्छ । यसले विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्योलको भूमरीमा पर्ने निश्चित छ । सम्बद्ध मन्त्रालय यसमा सचेत बनी आवश्यक कदममा अग्रसर बनोस ।
