तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका चार स्थानमा सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए ।
घोराही, लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जमा सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनले यसले गर्दा बच्चा भएकै कारण रोजगार छोड्नुपर्ने आमाको बाध्यता हट्ने विश्वास लिइएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश राजधानी देउखुरीमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने गरी १० वर्षे रणनीति बनाउने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा किशोरी आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिने, प्रदेशस्तरीय बालसंरक्षण गृह निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
‘किसानको हात, प्रदेशको साथ’ कार्यक्रममार्फत उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, प्रविधिमार्फत कृषिको बजारीकरण गर्ने, ‘बुद्ध पर्यटकीय मार्गः लुम्बिनी–ढोरपाटन–दुनै–जुम्ला–खलङ्गा–रारा–काँक्रेविहार–कोलपुर–लुम्बिनी’को सम्भाव्यता अध्ययन, अन्तर प्रदेश समन्वय, नयाँ निर्माण हुने सडकलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने, रामपुर–कपुरकोटलाई स्तरोन्नति, दाङको कोइलाबास नाकामा खानेपानी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पहाडबाट तराई बस्न आउने कार्य निरुत्साहित, गाउँमै नमुना बस्ती निर्माण, प्रदेशका वनमा उत्पादन भएको काठलाई उचित प्रयोगका लागि सरकारी भवन निर्माण तथा फर्निचरमा लैजान कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशभित्र जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम, अटिजम भएका बालबालिकालाई स्रोत कक्षा सञ्चालन, ‘थोरै विद्यालय, धेरै विद्यार्थी’कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कक्षा १२ देखि माथिका विद्यार्थीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।
प्रदेशभित्र मातृभाषाका रुपमा बोलिने भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सुत्केरी उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नेलगायत कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।
