News 24 Television
स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव अलग्गै गर्ने प्रस्ताव, निष्पक्षतामाथि दलहरूको प्रश्न

काठमाडौँ  । चर्चित ‘जेन–जी’ आन्दोलनको आँधीसँगै सत्ताबाट बाहिरिएयता तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लामो समय सरकारले बोलाएका औपचारिक तथा सर्वदलीय बैठकहरूबाट टाढा रहँदै आएका थिए । तर करिब १४ महिनाको लामो अन्तरालपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा भने ओलीको उपस्थिति देखिएको छ । आगामी २०८४ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको यस छलफलमा ओलीको ‘इन्ट्री’ लाई अन्य दलका नेताहरूले समेत निकै उत्सुकतापूर्वक नियालेका थिए ।

आयोगको प्रस्तावमा दलहरूको मतभिन्नता

छलफलमा निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिरमा गरी फरक–फरक मितिमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मङ्सिर ४ गते प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, पटक–पटक चुनाव गर्दा राज्यको आर्थिक भार बढ्ने भन्दै केही दलहरूले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने विकल्पबारे छलफल चलाएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आयोगले प्रस्तुत गरेको वैशाख र मङ्सिरको समयतालिका उपयुक्त देखिएको बताए पनि अन्य दलहरूबीच एकैपटक वा फरक मितिमा गर्ने भन्नेबारे ठोस सहमति जुट्न सकेन ।

निष्पक्षतामाथि प्रश्न, सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन् । वर्तमान सरकार ‘म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल र प्रतिपक्षीलाई चिन्दिनँ’ भन्ने शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो व्यवहार निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । गत वर्ष भदौको विषम परिस्थितिमा तत्कालीन सरकारले दलहरूसँग संवाद गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराएको स्मरण गराउँदै थापाले आयोग आफैँले मात्र सबै भारी बोक्नुको साटो सरकारलाई संवाद र सहजीकरणका लागि समयमै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।

प्रविधिमैत्री निर्वाचन र प्रवासी मताधिकारमा जोड

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राई र राप्रपाका नेताहरूसमेत सहभागी बैठकमा बदर मत संख्या घटाउन आगामी निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरू एकमत देखिएका छन् । रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलका अनुसार संविधान र कानुनको भावनाविपरीत नहुने गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचन मिति तय गर्न आयोगले दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । साथै, निर्वाचन खर्च घटाउन कानुनी सुधार गर्ने र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनमा मताधिकार दिने विषयमा छलफल भएको खरेलले जानकारी दिए ।

लामो राजनीतिक संवादहीनता चिर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगमा भएको यो छलफलले आगामी चुनावी सरगर्मीको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । यद्यपि, चुनाव एकैपटक गर्ने कि अलग्गै भन्ने प्राविधिक प्रश्नसँगै सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीचको अविश्वास हटाएर भयरहित तथा निष्पक्ष चुनावी वातावरण निर्माण गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती देखिएको छ । 
 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३  २०:३६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update