काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै प्राय सबै मन्त्रीले सरकारी अस्पतालको अवस्था बुझ्न भन्दै अनुगमन गरिहाल्छन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्री रहेका प्रदीप यादवले पनि त्यही शैली अपनाएका थिए । तर, न त यस पहिलेका मन्त्रीले अस्पताल सुधारका काम गर्न सके न त अहिलेका मन्त्री यादवले कुनै सुधारका संकेत देखाए । अहिले पनि समस्या असरल्ल छन् ।
गत वैशाख ३१ गते प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि रिक्त रहेको पदमा अशोक राई नेतृत्वको जसपाका सांसद प्रदीप यादव मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनी मन्त्री बनेको आठ दिनमै वीर अस्पतालको अनुगन गर्न पुगे ।
मन्त्री प्रदीप यादव मात्र हैन, यस अघिका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि मन्त्री हुनासाथ २०८० चैत २४ गते कान्ति अस्पतालको अनुगमनमा पुगेका थिए । उनले कान्ति आएका बिरामीले बेड नपाएर अन्य अस्पतालमा रेफर हुन नपरोस् भन्ने निर्देशन पनि दिएका थिए । यसरी अनुगनमा पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रीमा उपेन्द्र यादव भन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्री बनेका मोहन बहादुर बस्नेतको नाम पनि छुटाउनै नहुने नाम मध्येको एक हो । उनले अस्पताल मात्र नभएर फार्मेसी समेतको अनुगमन गर्न भ्याएका थिए ।
बस्नेतको १० महिने कार्यकालमा उनले अनुगमन नै बढि गरे भन्दा समेत फरक नपर्ला । उनले आफुले गरेको अनुगनकै कारण अस्पताल सुधारिंएको दाबी समेत गर्न भ्याएका थिए । यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलमा मन्त्री बनेर आउँने मन्त्रीहरुले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्ने मात्र हैन सरकारी अस्पतालका समस्या समेत निहाल्ने गरेका छन् । तर अहिले पनि सरकारी अस्पतालको अवस्थामा सुधार नभएको स्वयं मन्त्री नै स्वीकार गर्छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार सरकारी अस्पतालमा देखिएको प्रमुख समस्याहरु मध्ये जनशतिm अभाव नै प्रमुख समस्या हो । सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने हो भने अस्पतालको सेवा धेरै हदसम्म सुधार हुने विज्ञहरुले औलाउँदै समेत आएका छन् । साथै वर्षमै तीन जनासम्म स्वास्थ्य मन्त्री परिर्वन हुने प्रवृतिले अस्तव्यस्त छ स्वास्थ्य क्षेत्र ।
अस्पतालमा आवश्यक स्रोत साधानका साथै जनशतिm अभावलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा गभिर भएर योजना बनाउने र त्यसको कार्यन्वयनमा जोड दिने भन्दा पनि लोकप्रियताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीले अनुगमन गर्ने र हचुवाको भरमा निर्देशन दिने प्रवृद्धिले सरकारी अस्पतालको अवस्था माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।
