काठमाडाैँ । लुटाहाहरुको लागि यो देश स्वर्ग बनेको छ । फटाहाहरुको लागि कमाउ धन्दा बनेको छ । यहीं देशमा १ किलो नुनको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । यहि देशमा मानिसहरु एक मुठ्ठी चामल नपाएर तड्पेका छन् । एक गोली सिटामल नपाएर फट्याक फट्याक भएका छन् । यहीं देशमा १ क्विन्टल सुन एअरपोर्टबाट भित्रिन्छ । यो दलाल पुँजिवादमात्र होईन, देशद्रोही पुँजिवाद पनि हो । यतिबेला देशमा टेरामक्स प्रकरणको चर्चा छ । गिरीबन्धु प्रकरणको चर्चा छ । बालुवाटार, बाँसबारी, टिकापुर लगायतका जग्गा किर्तेको चर्चा छ । 

यी सबैलाई विर्साउने अर्को एउटा प्रकरण पनि छ जसको चर्चा खासै भएको छैन । त्यो हो औषधिको अनाधिकृत मूल्यवृद्धी । औषधि जस्तो संवेदनशिल र अत्यावश्यक वस्तुमा लुटछुट दिएको पाइएको छ । यसको प्रमुख मतियारका रुपमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल देखिएका छन् । यो कुनै बनिबनाऊ आरोप हैन । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमार्फत उद्घाटित भएको कुरा हो । जसको छानबिन अख्तिारमा चलिरहेको छ । तिनै ओरोपीका मतियारलाई पटक पटक औषधि विभागको महानिर्देशक पदको पुरस्कार दिइदै आएको छ । अर्थात औषधी ऐन २०३५ विपरीत जनताको स्वाथ्यसंग जोडिएको औषधिको सेटिङ्गमा मुल्य बढाएको आरोप लागेका व्यक्ति अहिले पनि औषधि व्यवस्था विभागकै महानिर्देशक छन् । उनलाई न त सरकारले नै छानविन गरि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छ । न त अख्तियार नै यस बिषयको छानबिन प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छ । 

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालमाथि कानुन विपरित चार हजार बढी औषधीको मुल्यवृद्धिमा अनुसन्धान गर्दैछ अख्तियार । तर तीन वर्षमा पनि टुंगिएको छैन अनुसन्धान । ढकालले औषधी ऐन, २०३५ को दफा २६ विपरित स्वदेशी तथा विदेशी औषधीको कानुन विपरित मुल्यवृद्धि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो । यसमा नीति र नियत दुवै दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । 

भएको के हो ?

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल ५२ ब्रान्डको औषधिको मूल्य बढाएको आरोप लागेको छ । २०७८ सालमा विभिन्न सातवटा विदेशी कम्पनीका औषधिमा कम्तीमा २६.८८ प्रतिशतदेखि ३३.९९ प्रतिशतसम्म आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरिएको खुल्नमा आयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानिर्देशक ढकाल सहित केहि कर्मचारीको कामलाई शंकास्पद मान्दै छानबिन र कारबाही गर्न प्रतिवेदनसहितको पत्र २०७८ असार ३० असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको थियो । 

यो प्रतिवेदनमा औषधिको करिब ३४ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको उल्लेख छ । महानिर्देशक ढकालले भारतीय कम्पनी सहित विभिन्न देशमा औषधी उत्पादन गर्ने औषधि कम्पनीसंग सेटिङ्गमा २०७३ सालबाटै पदमा भएका बेला औषधीको ऐन बिपरीत मुल्य वृद्धि गर्ने तथा रेगुलारिटी अथोरिटीमै दर्ता नभएका औषधीलाई सेटिङ्गमा बिक्री वितरण गर्न दिएको आरोप छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा विभागले नयाँ दर्ता तथा नविकरण गर्दा विदेशी १ सय ९० वटा ब्राण्डका औषधी नवीकरण गरेकोमा ८८ वटा ब्राण्डका औपधिहरुमा करिब ३४ प्रतिशतसम्म मुल्यबृद्धि गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ८८ ब्राण्डका ५२ औषधीमा ऐन विपरीत मुल्यवृद्धि गरिएको भनिए पनि २०७२÷०७३ साल देखि नै अबौं रकम लेनदेन गर्दै ४ हजार भन्दा बढी औषधीको मुल्य बृद्धि गरिएको बताइन्छ । नागरिकसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्वाथ्य क्षेत्रमा सेटिङ्ग गरि औषधीको मुल्य बढाएको ढकाल माथि आरोप लागेपछि तात्कालिन स्वाथ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले ढकाललाई महानिर्देशकबाट तानेर फाजिलमा राखिदिएका थिए । तर पछि स्वाथ्यमन्त्री बनेका विवादित कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई रिझाएर ढकाल पुनः महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । त्यसपछि अहिले पनि औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको पदमा उनै छन् । यति गम्भीर विषयमा छानविन भइरहेका बेला पुनः त्यही जिम्मेवारी फर्काउँदा थप प्रमाण मेटिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

यी हुन् मूल्य वृद्धि गरिएका औषधिहरू

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले कानुन विपरीत मूल्यवृद्धि गरेकोमा भारतको भाइजर कम्पनीका ९ र कार्डिला फर्मास्युटिकल्सको १० किसिमका औषधि छन् । त्यस्तै भारतकै सिप्ला लिमिटेडको १६ वटा, माइक्रो ल्याब लिमिटेडको ५ वटा, बंगलादेशको इस्काइफ फर्मास्युटिकल्सको ६, अमेरिकाको फिल्टी ल्याब्रोटोरिजको एउटा, फ्रान्सको लिली फ्रान्स एसएएसको चार किसिमको औषधिको मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको हो । तर अहिले यि सहित ४ हजारबढी औषधिको मुल्य बढाएको पाइन्छ । यसरी मुल्य बढाईएको औषधीहरु सम्बन्धित देशले तोकोको मुल्यभन्दा बढी मुल्य नेपालमा परेको देखिन आउँछ । 

ऐनले के भन्छ ?

औषधि ऐन, २०३५ मा कुनै औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्नुपरे औषधि मूल्य अनुगमन समितिले औषधि परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषदमा पठाइ मन्त्रिपरिषदबाट मूल्यवृद्धि स्वीकृत भएपछि उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशक ढकालले नियमानुसार नगरेको पाइएको छ । जब कि औषधि मूल्य अनुगमन समितिको अध्यक्ष औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ भने औषधि परामर्श परिषदको अध्यक्षता स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्छन । तर २०७३ सालदेखि नै औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा ढकाल रहेका बेला औषधिका मुल्य वृद्धि हुदाँ आफूखुशी औषधीको बर्षेनी मूल्य वृद्धि भएको पाईएको छ । 

यसरी विभागको महानिर्देशकको अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको कुरालाई ऐन मिच्दै औषधिको मुल्य बढाउँदा नेपाली जनताले स्वाथ्य उपचार गर्दा बर्षेनी अबौंको भार खेप्नु परेको छ । अब तपाई कल्पना गर्नुस् त ०७४ यता २०८१ सालसम्म आइपुग्दा औषधिको नाममा कति लुट मच्चाइयो होला ? यो सात वर्षमा ४ हजार भन्दा माथीका औषधि, त्यसको मुल्यमा बढाईएको प्रतिशत र नेपालमा भएको खपतलाई सिधा हिसाब गर्नुभयो भने यो लाखौमा हैन, करोडौमा हैन, अरवौमा घोटला भएको प्रष्ट हुन्छ । कम्तिमा पनि ८ अर्वभन्दा बढि कालोधन्दा भएको प्रष्ट हुन्छ । यस बिषयमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन अर्षअघि उजुरी परेको थियो । तर हालसम्म पनि अनुसन्धानकै क्रममा छौं भन्छ अख्तियार । 

जब कि ऐन विपरित औषधिको मूल्यवृद्धि गर्ने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मान्न नसकिने महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ । यस्तो गम्भिर विषयमा अख्तियर भने अनुसन्धान गरेकोगरै गरेकोगरै छ । प्रथम दृष्टीमा नै वदनियत देखिने यस्तो घोटलालाई अझै अनुन्धानमा छ भन्नुले अख्तियारको काम प्रति नै आशंका उव्जाउछ । औषधीको मुल्यवृद्धिजस्तो गम्भीर र जनसरोकारको विषयमाथि छानविन टुंग्याउन अख्तियार नेतृत्वसमेत आनाकानी गरिरहेको घटनाक्रमहरुले देखाउँछ । जसमा पनि पटक—पटक अनुसन्धान अधिकृत परिवर्तन हुँदा तीन वर्षदेखि यो विषय नटुंगिनुले अख्तियारका जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीहरु माथी नै अनुसन्धानको आवश्यकता बढाएको छ । यसअघि मूल्य बढाएको विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका पनि थिए । 

उतिबेला छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेललाई दिइएको बताएका थिए । तर सो छानविन कता पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । विरोध खतिवडा पछि मोहन बस्नेत, उपेन्द्र यादव हुँदै अहिले प्रदिप यादव स्वास्थ्यमन्त्री छन् । खतिवडा बाहेक सबै मन्त्रीहरुलाई यि महानिर्देशक ढकालले रिझाउँदै आएका छन् । जनताको स्वाथ्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई अनुसन्धान गरि कानुनको कठघरमा उभ्याउनुको साटो राजनीतिक दलहरुले स्वार्थमा लिप्त बन्दै पुनः उहि पद सुम्पीएका छन् । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुन्छ । कमिसन खान पल्लेका नेतादेखि यो कुकर्ममा संलग्न सबैलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउनु जरुरी छ । गरिब जनताको स्वाथ्य उपचारमा खेलबाड कुनै कोणबाट स्विकार्य हुनै सक्दैन ।