काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण तथा टीका–टिप्पणी हुने क्रम जारी छन् । विशेषगरी भ्रमणका एजेण्डालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तथा बौद्धिक वृत्तमा चर्चा र चासो बढेको छ । सत्तामा रहेका प्रमुख दुई नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेण्डाबारे एकमत बन्न सकेको छैन । एमाले नेताहरुले चीनको बहुचर्चित परियोजना बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न सुझाव दिइरहँदा काँग्रेस नेताहरु भने उक्त सम्झौतालाई जसरी पनि रोक्न लागिपरेका छन् । काँग्रेसको एजेण्डा लत्याउँदा सरकार नै तलमाथि हुने भयका बीच प्रधानमन्त्री ओली पनि हच्किएका छन् । तर राष्ट्रिय एजेण्डा नै टुंगो लाग्न नसकेको यो भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीले ८७ जनाको जम्बो टोली बनाएका छन् ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही मंसिर १७ गतेदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चार दिने चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । भ्रमण टोलीमा ८७ जना रहने जनाइएको छ । उक्त टोलीमा निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुको बाक्लो सहभागिता रहने बताइन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, सांसदहरु र केही विज्ञहरु भ्रमण टोलीमा समावेश छन् । भ्रमणको एजेण्डाबारे भने कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनले बताए ।
भ्रमणटोलीमा सहभागी व्यक्तिसहित भ्रमण तालिकाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको छ । जसअनुसार भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरू रहेका छन् । सांसद, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु समेत रहेका छन् । प्रधानमन्त्री सहितको टोलीले १८ गते चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीले चीनमा प्रमुख राजनीतिक भेटघाट गर्ने, पेकिङ विश्वविद्यालयमा मन्तव्य दिने तथा नेपाल–चीन व्यापार मञ्चमा समेत सम्बोधन गर्ने र मंसिर २० गते स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यत्रो टोली लिएर चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निरर्थक साबित हुने त हैन ? यसबारे विचार–विमर्शहरु भइरहेका छन् । काँग्रेसको जोडबलमा प्रधानमन्त्री स्वयंले चीनसँग कुनै पनि नयाँ सम्झौता र ऋण सम्झौता नहुने बताएका छन् । बरु विगतकै सम्झौताहरु कार्यान्वनबारे अनुरोध गर्ने, बीआरआईमा पनि ऋणभन्दा अनुदानका लागि जोड दिने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् । यसै क्रममा विज्ञहरुले एकपटकको भ्रमणमा एउटा मात्रै नेशनल गोल (राष्ट्रिय एजेण्डा) बनाउनुपर्ने बताएका छन् । फ्रेण्ड्स अफ चाइनाद्वारा मंसिर १ गते काठमाडौंमा आयोजित आधुनिक चीनसँग नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्धबारे छलफलमा बोल्दै उनीहरुले एक भ्रमण, एक राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक केशव सिग्देलले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा आर्थिक सहयोगको पाटो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । नवप्रवर्तनकारी कामहरु गर्नका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने र नेपालमा उद्योग खोल्न लगाउनेमा पहल गर्नसके रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथै युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । चीन विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने पहिलो ठूलो देश भएकाले पनि नेपालमा त्यस किसिमका उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । डा. विक्रम तिमल्सिना प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर दुई दलीय संयन्त्रका आधारमा भ्रमणका एजेण्डा तय गर्ने कुरा सुखद् नरहने बताए । उनले नेपाल कुनै एउटा दल र दलका प्रतिनिधहरुको संस्था नभएकाले सरकारी निकायहरुलाई नै बलियो बनाएर जानुपर्ने बताए । नेपालले कसरी आफूलाई विकसित र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चीनबाट सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विगतमा सरकारी स्तरबाटै भएका बीआरआई लगायत सम्झौता यसपटक दक्षिण र पश्चिमका शक्तिहरुको उक्साहटमा गिजोल्न लागिएको आरोप सत्तारुढ दलहरुमाथि लागेको छ । यसरी दलीय एजेण्डाका आधारमा छिमेक नीति बनाउने हो भने भोलि नेपाललाई हेर्ने छिमेकी राष्ट्रको दृष्टिकोण बदलिन सक्छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमणमा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र एजेण्डाहरुमा अल्मलिने गरेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यसरी नै अलमलिएको देखिन्छ । काँग्रेसी नेताहरुले भनेजसो चिनियाँ लगानी भित्र्याउनै नहुने भन्ने पनि हुँदैन । यसबारे मुलुकको आवश्यकता, क्षमता र सम्भावनाका आधारमा राष्ट्रिय सहमति गरेर लाभदायक हिसाबले एजेण्डा तय गर्न सक्नुपर्दछ ।
