काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा सकसपूर्ण बनिसकेको चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआई सम्झौता सम्पन्न भएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआईको विषय नै उल्लेख नगरेपछि देखिएको निराशालाई अन्तिममा आएर सम्झौता गर्दै दुई देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ युगमा लगिएको छ ।
चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौता हुन कठिन स्थिति सिर्जना भएपनि अन्ततः नेपाल र चीनले लचकताका साथ सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका छन् । संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै दुबै देशले बीआरआईमा छिट्टै सम्वादमार्फत सहमति खोजिने बताएका थिए । मगलबार रातिसम्म बीआरआई समझदारी नहुने निश्चित भइसकेको थियो ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी लीसहितका उच्चस्तरिय भेटवार्तापछि पनि खास उत्साहित देखिएका थिएनन् । राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा समेत खास चर्चा नभएको बीआरआई अन्तिममा आएर बुधबार बिहान लामो रस्साकस्सीका बाबजूत सम्झौताको विन्दुमा पुगेको हो ।
के–के विषय समेटिए बीआरआईमा ?
१. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग
२. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना
३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल
४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग
५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल
६. जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन
७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम,
९. दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क
१०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
यी विषय बीआरआईमा समावेश हुँदा नेपालले प्रस्ताव गरेको काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति सूचीमा अटाएनन् ।
उसोतः प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा समेत चिनियाँ परियोजनाहरु बीआरआई अन्तर्गत सम्झौतामा परेका छन् ।
ओलीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि आफ्नो टिमलाई धन्यवाद दिएको बताइएको छ । यता, ओलीले चीनको पेकिङ विश्वविद्यालयमा गरेको सम्बोधनमा बीआरआईबाट नेपालले लाभ लिने जिकिर गरेका छन् ।
ओलीले नेपाल र चीनको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी सन् २०२५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्ने अवसरमा दुई देशमा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भइ पारस्परिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेमा समेत जोड दिए ।
कांग्रेस फ्याक्टर
बीआरआईमा अनुदानमात्रै लिने जिकिर गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अब के गर्ला ? अहिलेको यो पेचिलो प्रश्न यहि बनेको छ । बीआरआई सम्झौतामा ऋण अनुदानको विषयलाई मौन राखिएको छ ।
उसोतः सरकारी उच्च अधिकारीहरुले बीआरआईमार्फत नेपालले ऋण र अनुदान दुबै लिने तर ऋणमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलन भने पछ्याउने गरि अघि बढाइएको छ । यस्तोमा कांग्रेसले भनेजस्तो अनुदानमात्रै लिने भन्ने विषय नपरेपछि कांग्रेसमाथि राजनीतिक प्रश्न भने तेर्सिएको छ ।
कांग्रेसले अनुदानको मात्रै रटान लगाइरहेको बेला भएको सम्झौता अब थाहा छैन भनेर पन्छिने स्थिति नरहेको र सरकारमा बसिरहने नैतिकताको विषयमा समेत प्रश्न उठ्ने कुटनीतिज्ञ अरुण सुवेदीको तर्क छ ।
बीआरआई सम्झौता भएपछि नेपालमा समेत यसबारेका बहस भने छेडिएका छन् । अब कांग्रेसले के गर्ला ? बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षरको स्थिति सिर्जना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ?
यस्ता तमाम प्रश्नहरुको बीचमा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत अकस्मात चीन उडेका छन् । यसले पनि सत्तामा फेरबदल त आउदैन भनेर अड्कल गर्न थालिएको छ ।
