काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले २०७४ चैत्र ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यद्यपि सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्ने बहस अहिले पनि चलिरहेको छ । तर आयोगले भने कानुन अभावको कारण विदेशमा रहेको नेपालीहरुलाई  मतदान प्रक्रियामा सहभागीता गराउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन तय गरेको अवस्थामा यो बहस उत्कर्षमा छ । आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागिता गराउन कति सम्भव छ ? 

लाखौं नेपालीहरु रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेकाले गर्दा हरेक आम निर्वाचनमा नागरिकहरु मतदानबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन २०७४ चैत्र ७ गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । 

जेनजी पुस्ताका युवाहरुको आन्दोलनको बलबाट बनेको अन्तरिम सरकारका लागि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ । जेनजीले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन कति सम्भव छ भनी सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग सुझाव मागेका छन् । तर आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सहज ठानेको छैन । 

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान प्रक्रिायमा समावेश गराउन अदालतले आदेश दिएपछि निर्वाचन आयोगले २०८० असोज १८ गते प्रचलित ऐन संशोधन गरेर विदेशमा बस्ने नेपाली मताधिकार दिने गरी विधेयक निर्माण गरे गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर उक्त मस्यौदा अगाडि बढ्न सकेन । त्यसैले अहिलेको कानुनमा हेरफेर नभएसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसकिने आयोगको भनाइ छ । 

अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रालयले भने अध्ययादेश मार्फत भए पनि कानुन निर्माण गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न दिने गरी मंगलबार ऐन संशोधनको प्राविधिक मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गरेर भए पनि समानुपातिक मतदानमा सहभागी गराउने गरी छलफल गर्ने गृहको तयारी छ । कानुन निर्माण भएमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्वाचन अयोग तयार देखिन्छ ।  

विदेशमा रहेका नेपालीलाई फागुनमा मतदानमा सहभागीता कति सम्भव ?

कानूनको जटिलता नभएमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई फागुनमा हुने निर्वाचनमा सहभागी गराउन तयार रहेको निर्वाचन आयोगले बताए पनि थुप्रै जटिलताहरु छन् । नेपालमै निर्वाचनका लागि पनि ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्छ । नेपालको कानुन अनुसार नेपालबाहेक अरु देशको नागरीकता लिएका ब्यक्तिहरुले निर्वाचनमा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

त्यसैले सबै भन्दा पहिला विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमध्ये कतिको बिदेशी नगरीकता छ र कतिको नेपाली नागरीकता छ भन्ने तथ्यांक निकालेर मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।मतदाता नामावली संकलन गर्दा पनि को को कुन देशमा छन् भनेर कानुनी अभिलेख राख्न नामावली ऐन समेत संशोधन गर्नुपर्छ । समान्यता निर्वाचन आयोगलाई नेपाल भित्र मतदान सम्पन्न गराउन पनि १ सय २० दिनको समयअवधि चाहिन्छ । 
कार्तिक ३० गते सम्म आयोगले नयाँ दलहरुलाई दर्ताको लागि समय दिएको छ भने त्यसको थप १० दिन निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरुलाई दर्ताको लागि समय छुट्याएको छ । त्यसपछि मतपत्र छपाई सहितका कामहरु आयोगले अगाडी बढाउने छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिदैं गइरहेको बेला सरकारले अध्यादेश मार्फत भए पनि कानुन निर्माण गरेर आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन ढोका खोल्न सक्नु पर्छ । अन्यथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कुरा कुरामा मात्रै सिमित रहनेछ । 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ ११ गते 

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए । 

२०७६ सालको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेबाट सकिदैछ । १९ जना मध्ये एक जना सदस्य वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पद रिक्त हुनु भन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिनु भन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।