काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते उत्पन्न परिस्थितिपछि राजनीतिक दल र जेन–जीबीच देखिएको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । आन्दोलन सुरु भएको डेढ महिनापछि बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको हो । उक्त छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र सुशासन नै आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भएको भन्दै दलका प्रतिनिधि र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

त्रिपक्षीय बैठकले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरूले भने निर्वाचन गराउने वातावरण अझैपनि बनिनसकेको हो की भन्ने धारणा राखेका थिए ।

एमाले र राप्रपाको मागमा जेन–जीको प्रतिवाद

छलफलमा संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर धारणा राखेको एमाले र जेनजी प्रतिनिधिबीच सवालजवाफ चलेको थियो । एमाले नेता बर्ताैलाले ‘चुनाव सरकारको मेन्युमै छैन, नाटक गरिराखेको छ, संसद पुनस्र्थापना नै निकास हो’ भनेपछि जेन–जी प्रतिनिधिले ‘जुन दलले पटक पटक संसद विघटन ग¥यो उसैले पुनस्र्थापनाको कुरा गर्न सुहाउँदैन’ भनेर प्रतिवाद गरेका हुन् ।

त्यस्तै छलफलका क्रममा राप्रपाका नेताहरूले संविधान खारेज र राजसंस्थाको पुनःस्थापनासम्मका विषय उठाएका थिए ।

राप्रपाले संविधान खारेज र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका विषय उठाएपछि जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधान फाल्ने कुरा आन्दोलनको म्यान्डेटमा नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए । जेन–जीका प्रतिनिधि उपार्जुन चाम्लिङले संघीयता रहर वा करको कारणले नभई देशको आवश्यकता अनुसार आएको प्रणाली भएकाले यसलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग पनि नोकझोक 

बैठकका क्रममा एमाले प्रतिनिधि महेश बर्तौला र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच नोकझोक समेत भएको थियो । २०७७ र ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेकी थिइन् । उक्त प्रसंग उप्काउँदै बर्तौलाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विशेष परिस्थितिमा वर्तमान सरकार गठन भएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री कीर्कीले उनले न्यायाधीशलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छ ? न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ ? भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन् । यहाँ यो असामान्य परिस्थिति हुँदा किन प्रश्न ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । 

जेनजीबीच पनि मतभेद 

छलफलका क्रममा जेनजीका प्रतिनिधिहरूबीच पनि मतभेद देखिएको छ । जेनजीका अगुवा मिराज ढुंगानाले बैठकमा सरकार र दलहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सबै प्रदेशहरू खारेज गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । तर, सुदन गुरुङ पक्षधर जेनजीका प्रदेश एक संयोजक उपार्जुन चाम्लिङले ढुंगानाको उक्त प्रस्तावमा आपत्ति जनाए । चाम्लिङले संघीयता खारेजको कुरा उठे अर्को विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

त्रिपक्षीय बैठकले संवादको बाटो खोले पनि राजनीतिक दल, जेन–जी र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको अभाव, शासनप्रणालीबारे असहमति र सत्ता–संविधान सम्बन्धी विवाद अझै गहिरो रहेको देखिन्छ । निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता भएपनि त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र स्थायित्व अझै सुनिश्चित हुन बाँकी छ ।