काठमाडौं । जेनजी विद्रोहका कारण भएको तीव्र राजनीतिक तरंगपछि बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अहिले संवैधानिक विवादको केन्द्रमा नै छ ।

अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया र संसद विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासलाई सात दिनभित्र कारण देखाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासको यो निर्णयले अन्तरिम सरकारको वैधता र नेपालको राजनीतिक भविष्य दुबैलाई प्रश्नचिह्नमा उभ्याएको छ । 

जेनजी विद्रोहले तत्कालीन सरकार ढालेपछि गठन गरिएको अन्तरिम सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिटमा माग गरिए बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरि ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवाससहित रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोज शर्मा सहभागी छन् । 

विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए र सबैमा एकै किसिमको आदेश जारी गरिएको हो । आदेशमा आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन राजनीतिक संकटबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार भदौ २७ गते गठन गरिएको थियो । सोही दिन राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । अब देशको राजनीतिक केन्द्र कार्कीको सरकार संवैधानिक हो कि असंवैधानिक ? संसद विघटन वैध हो कि अवैध ? प्रश्न स्वभाविक बनेको छ । 

आन्दोलनको उपज कि संवैधानिक विचलन ?

भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनले देशमा असामान्य राजनीतिक अवस्था सिर्जना ग¥यो । प्रर्दशनकारीहरूले तत्कालीन ओली सरकारमाथि प्रणालीगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणवादको आरोप लगाएका थिए । आन्दोलनकै चर्को दवाबपछि ओलीले पद त्याग गरे र त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनकारीहरूको सिफारिसमा असंसदीय व्यक्तित्व कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । कार्कीलाई छ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

असंवैधानिक ठहरिने कानूनी आधार

–    नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ ।

–    उपधारा (१) अनुसार, संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ ।

–    उपधारा (२) ले स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धनको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्छ ।

–    उपधारा (३) र (५) ले पनि विश्वासको मतका आधारमा अन्य वैकल्पिक प्रक्रिया तोकेका छन् ।

तर कार्कीको नियुक्तिमा यी मध्ये कुनै पनि प्रक्रिया अपनाइएन । संसद अस्तित्वमै हुँदा बाहिरका एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको कानुनी विज्ञहरूको ठम्याइ छ । संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चरण स्पष्ट तोकेता पनि ती सबै प्रक्रिया बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले बाटो फराकिलो बनाउन खोज्नु असंवैधानिक भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दलिल पेश गर्ने गरेका छन् । 

यो कदमले गणतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक सन्तुलनमा धक्का पु¥याउने तर्क उनीहरूको रहँदै आएको छ । यता, राष्ट्रपतिलाई संविधानले पालक र संरक्षकको रूपमा परिभाषित गरे पनि संविधानको सिमाना नाघेर विशेषाधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने कानुनी धारणा पनि छ ।

संवैधानिक ठहरिने आधार : जनआदेश र नैतिक वैधता

यता, कार्कीका समर्थकहरू यो सरकारलाई जनताको आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकार भन्दै संवैधानिक मर्मसँग मेल खाने ठान्छन् । तर्क अनुसार, संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरेको छ र जनताको आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकारले जनताको आदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, आन्दोलन, संविधान संशोधन र संसदको पुनःसंरचना मिलाएर संवैधानिक समाधानको बाटो खोल्न सकिने सुझाव पनि दिइँदैछ ।

निर्णायक मोडमा संवैधानिक इजलास

अब विवादको अन्तिम व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । संविधानको धारा १३७ अनुसार, प्रधानन्यायाधीशसहित चार न्यायाधीश रहने यो संवैधानिक इजलासले संविधानसँग सम्बन्धित विवादहरूको अन्तिम निर्णय गर्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ ले इजलासको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ ।

– नियम ५ (१) अनुसार, इजलासले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्छ, र यदि एकमत कायम हुन सकेन भने बहुमतको राय नै इजलासको निर्णय मानिन्छ । 

– अल्पमतमा परेका न्यायाधीशहरूले आफ्नो फरक राय दर्ता गराउन सक्छन्, तर अन्ततः बहुमतको निर्णय नै कार्यान्वयन हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासको निर्णय केवल कानुनी होइन राजनीतिक अर्थमा पनि निर्णायक हुनेछ । यो केवल कार्कीको वैधताको मुद्दा होइन संविधानको आत्माको व्याख्या भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । यदि सर्वोच्च अदालतले कार्की सरकारलाई असंवैधानिक ठहर ग¥यो भने देश पुनः राजनीतिक रिक्तता र अनिश्चिततामा फस्ने खतरा एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ अदालतले यो सरकारलाई वैध ठहर ग¥यो भने यो घटना संविधानको नयाँ व्याख्या र राजनीतिक परम्परामा नयाँ अध्याय बन्ने देखिन्छ । 

संवैधानिकता केवल कानुनी दस्तावेजको विषय नभएर जनताको विश्वास, राजनीतिक नैतिकता र संस्थागत सन्तुलनको प्रतिविम्ब भएकाले पनि अब सबैको चासोयुक्त नजर सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित छ ।