काठमाडौं । भ्रष्टाचार विधयेक प्रतिनिसभामा पेश गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भ्रष्टाचार विधयेकमा सरकारले राखिरहेको उल्झनमाथिका प्रश्न थप रोचक र पेचिला बन्न पुगेका छन् ।
संसदीय समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धि विधयेकलाई प्रतिनिधिसभामा लैजानबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि हटेका छन् ।
आफैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ल्याएको विधयेकमा संसदले प्रयोग गरेको अधिकारबाट ओली पछि हट्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । यसले नीतिगत निर्णय भन्दै हुने भ्रष्टाचार न्यूनिकरण थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित पहिले नै भइसकेकोे छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा संसदीय समितिमा परिभाषाको विषयमा समेत लामो समय छलफल चल्यो भने नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
एमालेको यस्तो दाबीका बाबजुत कांग्रेस सांसद अर्नुननरसिंह केसीले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नैपर्नेमा जोड दिदै आएका थिए ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धिको विधयेकमा हदम्याद राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा ठूलो मतभेद भएको थियो । यस्तोमा हदम्यादको विषय सल्टिएको र नीतिगत भ्रष्टाचारबारे समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउने सहमति जुटिसकेको अवस्था हो ।
जसमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषको लाभमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने सहमति जुटाइएको छ । यस्तो स्थितिमा लाभहानीका विषयलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको छ भने, सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री लेखकले परिभाषा प्रष्ट पार्न नै अपिल गरेका थिए ।
त्यसपछि नीतिगत निर्णयको परिभाषामा समेत सर्वसम्मतिले निर्णय गर्दै उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले नीतिगतबाहेकका निर्णय भ्रष्टाचार हुने र निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको बताएका थिए ।
यसरी पारित भएको विधयेकले विभिन्न चरण पार गरेपनि अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपमा परेको आरोप चर्किएको थियो तर, समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको दाबी भने गरिरहेका देखिन्थे ।
संसदमा विरोध
सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धि विधयेक पेश गर्नबाट पछि हटेपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको छ । कार्यसूचीबाट विधयेक पेश गर्ने विषयलाई पन्छाइएपछि यसबारेका अनेक आशंका चलिरहेका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धिको विधयेक सरकारले संसदमा पेश गर्नबाट पछि हटेपछि प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा अन्तिम समयमा आएर सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धि विधयेक पेस नगरेपछि यसबारेका शंकाहरु थप रोचक र संशयपुर्ण बन्न पुगेका छन् ।
किन रोकियो विधयेक ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धिको विधयेकमा असन्तुष्ट थिए । त्यसपछि उनले समितिका सदस्यलाई बालुवाटार बोलाएर केहि प्रावधानमा असमति नै प्रकट गरेको बताइएको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विधयेकमा नीतिगत निर्णय र हदम्यादको विषयमा कडा शब्दमा क्रोध पोखेको बताइन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो विषयले ठूलो तनाव सिर्जना गरेको बताइन्छ । ओलीको असमतिकाबीच संसदमा पेश हुने भनिएको विधयेकमा सरकारले केहि तयारी गरि तलमाथि गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका समेत गरिएको छ ।
