काठमाडौं । सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको आरोप लागिरहेको छ । सत्तासँग नजिक रहेकाहरुले जस्तोसुकै उन्मुक्ति पाउने गरेको आरोप पहिलेदेखि नै लागिरहेको छ । अझ सहकारी ठगी आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामै रहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले भाषण नै गरेर प्रभावित गर्ने काम गरेपछि यो विषय थप उदाङ्गिएको छ । 

सरकारले शान्ति सुरक्षा गर्नेदेखि कानून कार्यान्वयनमा प्रमुख दायित्व लिनुपर्नेमा शंका छैन । तर, पछिल्लो समय गृहप्रशासन यस्तो विषयबाट उन्मुख बन्दै गएको देखिएको छ ।   सहकारी ठगी आरोपमा मुछिएका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले पीडितलाई भेला पारेर भाषण नै गरेका छन् । पीडितलाई आफू सुकुम्बासी भएरै भएपनि बचत फिर्ता गर्ने बाँचा गरेका छन् । 

गृह प्रशासनको जिम्मेवारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटपात्र रमेश लेखकले सम्हालेका छन् । उनले गृहप्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन नसकेको आरोप पनि लागिरहेको छ । अझ, उनको राजीनामाको माग सडकमा उठिरहेको देखिन्छ भने संसदमा समेत छानविनको माग चलिरहेको छ । 

कहाँ चुके गृहमन्त्री लेखक ?

सरकार निर्माण भएको केहि समयमै काठमाडौं उपत्यकामा आएको बाढीमा जनताको उद्दार समयमै गर्न सकिएन भने टहरामा बसेका नागरिकलाई खोलाले बगायो । त्यसपछि उनीहरु वेपत्ता भएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले दुःख व्यक्त गरे । 

लेखकले यस्तो दाबी गरेपनि बगाएकाहरुको उद्दारपछि उपचार जारी भइसकेको थियो । उनले हेलिकोप्टर उडाउन नसकिएको, भिजिबिलीटी नभएको जस्ता विवादीत कुरा गरेर विषयवस्तुलाई मोड्न खोजेपनि त्यो तथ्य स्थापित हुने किसिमको नभएका कारण उनको चर्को आलोचना भयो ।

यसरी आलोचना भइरहेका बेला राज्य संयन्त्रले सत्यन्द्रदेव राम चमार र नेहा रौनियारबीचको प्रेम विवाहमा देखाएको अस्वभाविक धरपकडले उनीमाथि अर्को संकट आइलाग्यो । जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई बढावा दिन खोजेको आरोप उनले खेपिरहेका छन् । तर, यसमा पनि आफुलाई चोख्याउने उनको प्रयत्न जारी छ । 

यतिमात्रै नभई गृहमन्त्री लेखक विवादको चाङमा उभिन पुगेका छन् । प्रहरी अधिकृतमाथि कुटपीट गर्ने एमालेका कार्यकर्तामाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर सामान्य रुपमा छाड्न उनको सक्रियता रोचक बन्न पुग्यो । प्रहरीमाथि कुटपीट नै गर्ने एमाले कार्यकर्तामाथि उनले देखाएको सदासयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने कार्यक्षमतामाथिको सवालमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । 

उसोतः वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि कुटपीट गर्ने रास्वपा कार्यकर्तामाथि सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको छ भने एक लाख धरौटी तिरेर उनीहरु निस्किएका छन् । 

कानून व्यवसायीमाथि कुटपीट गर्नेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चल्ने तर प्रहरी अधिकारीमाथि कुटपीट गर्नेलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा कति सुहाँउदो छ ? सामान्य नागरिकले पनि नियोजित र पूर्वाहग्रह देख्ने किशिमको व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ । 

न्यायमा सत्ताको राप

न्याय सम्पादन कानूनले तोकेको आधारमा हुने विषय हो । तर, न्याय सम्पादनका लागि कानून कार्यान्वयनको चरणमै राज्यले ठूलो आतंक सिर्जना गर्ने र न्यायमाथि भद्दा मजाक गर्ने काम चल्दा गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथिका प्रश्न थप उजागर भएका छन् । 

पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्ति जो, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाट मेयर निर्वाचित भएका थिए उनले कसरी भाषण गर्ने स्थिति बन्यो ? प्रहरीमाथि कुटपीट गर्नेमाथि किन अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइयो ? वा कुटपीटकै घटनामा अभियोजनको प्रकृति किन फरक बन्न पुग्यो ? तमाम सवालहरु सतहमा देखिएका छन् ।

रविको हकमा रोचक किस्सा

रवि लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्दै गर्दा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध कडा शब्दमा प्रहार गरे । त्यसपछि प्रहरी अधिकारीमाथि सरकारले विभिन्न लान्छना लगायो भने आन्तरिक छानविन नै ग¥यो । 

यस्तै मुद्दा अभियोजनको क्रममा समेत सहकारी ठगीमात्रै आकर्षित गरिएको भन्दै सरकारी वकिललाई अनुसन्धानमा राखिएको मात्रै छैन चितवनबाट सरुवा नै गरिएको छ । यसले पनि राज्य शक्तिको दुरुपयोग चरम बनेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

प्रतिशोधको सवाल

प्रतिपक्षी दलहरुले राज्यले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । विशेषतः रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप तीब्र बनिरहेको छ । 

यस्ता आरोपकाबीच सरकारले यसलाई खारेज गर्ने भनिरहेको स्थिति छ । तर, सरकारले देखाइरहेका व्यवहारले भने स्थिति फेरिन थालेको छ । सरकारमाथि प्रतिपक्षीले लगाउने गरेका गम्भीर आरोपलाई यस्ता प्रकरणले पुष्टी गर्ने आधार बन्न थालेको चर्चा हुन थालेको छ ।