काठमाडौं । पछिल्लो समय केहि गम्भीर मुद्दाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी प्रक्रियामा सम्झौता भइरहेको छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरण र नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएको आरोपमा सांसदहरूका विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयले न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र पारदर्शिताबारे गम्भीर सवाल उठाएको छ । यसले सत्तासाझेदारीको अस्वस्थ खेललाई उजागर गर्दे न्यायालयको इज्जत र कानुनी राज्यको अवधारणा माथि प्रश्न उठाएको छ । 

बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको चर्चित डाइलग ‘एक तेरा, एक मेरा’ अहिले नेपाली राजनीतिमा झनै सान्दर्भिक बनेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ताको खेलमैदानमा यो संवाद जिवन्तझैँ देखिएको छ । तर, केवल सत्ताको बाँडफाँडसम्म मात्र सीमित नभैइ कानुनी निर्णयहरूमा समेत यो सिद्धान्त लागू भएको भन्दै सरकारको सडक र सदनमा चर्को आलोचना शुरु भएको छ । पछिल्लो समय बाँसबारी जग्गा प्रकरण र नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएको गम्भीर आरोप विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयले विपक्षीलाई मलजल गरेको छ । 

केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरीसँग जोडिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनाको विषयमा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेशकी नेकपा एमालकी सांसद रेखाकुमारी शर्माविरूद्ध पनि मुद्दा चलेन । 

यदि राजनीतिक सौदाबाजीले कानुनी प्रक्रियालाई निष्क्रिय बनाउँदै जाने हो भने न्यायको भविष्य कुन मोडतिर लाग्ने ? के यो सत्तासाझेदारहरूको केवल ‘सत्ता जोगाउने’ खेल हो वा नेपाली न्यायप्रणालीको दिशानिर्देशमै नयाँ मोडको संकेत ? 

यी प्रश्नहरू झन् जटिल बनेको छ । विशेषगरी हालको राजनीतिक परिस्थितिमा जहाँ सत्ता स्थायित्वको नाममा कानुनी मूल्य मान्यतामै सम्झौता गर्न थालिएको देखिन्छ । ठमेलमा प्रहरी कुटपिट गर्ने अखिल नेताले उन्मुक्ति पाए भने अन्य अभियुक्तहरूप्रति पक्राउ पुर्जी जारी भयो । अर्कोतर्फ, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी रिता मुख्य आरोपी रहेको मुद्दा ‘ढिसमिस’ गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बहस शुरु भइसकेको छ । ओली सरकारले विभिन्न सुधारका कदमहरू चालेको दाबी गरे पनि प्रतिपक्ष, नागरिक समाजदेखि कानुनका ज्ञाताहरुले कानुनी राज्यको कमजोर कार्यान्वयन तथा शासन व्यवस्थामा देखिएको केन्द्रीकरणलाई आलोचना गर्ने गरेका छन् । 

प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मात्र होइन, हरेक नेतामाथि छ । जसले सुशासनको भाषण  घन्काउँछन् उ नै सत्ता टिकाउने सन्दर्भमा कानुनी पद्धति नै पाखा लगाउन तयार देखिन्छ ।  

शक्ति सन्तुलन अझैपनि संविधान र कानुनी शासनको आधारमा नभैइ सत्ता समीकरणका चतुर खेलाडीहरूको ‘डिल मेकिङ’ मा सीमित भइसकेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । 

शक्ति केन्द्रित, कानुनी प्रक्रिया विभाजित ?

सत्तारूढ दलका ठूला नेतासँग जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष रूपमा सत्ताको हस्तक्षेप देखिन थालेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले दिएको अधिकारको ‘दुरुपयोग’ गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले केही गम्भीर अभियोगमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय लिएका छन् । 

कतिपय घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानप्रति चासो नै नदेखाएको पाइएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार प्रत्येक सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाउने अधिकार दिइएको छ, जसको अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने व्यवस्था छ । तर, हाल यसको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लागेको छ । 

जापान मानव तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नै चलाइएन

जापानमा मानव तस्करी गरेको अभियोगमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी गत मंसिर २७ गते पक्राउ परेका थिए । 

अनुसन्धानपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध अभियोजन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । तर अधिकारीसँगै जापान उडेका तीन युवाविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा छुट

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अभियोगमा कांग्रेस सांसद तथा नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्मालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत वर्ष पक्राउ गरेको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भारतीय कलेजको नक्कली प्रमाणपत्रमा नेपालको कानुन नलाग्ने भन्दै शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो ।

बलात्कार अभियोगमा समेत राजनीतिक दबाब

पूर्वउद्योगमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत बलात्कार प्रकरणमा तानिएका थिए । पीडित युवती जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेकी थिइन् । तर जाहेरी दर्ता गरिएन । पछि उनले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाइन् र जाहेरी दर्ता भयो । तर, अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन । 

अन्ततः प्रहरीले बस्नेतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सिफारिस ग¥यो । पीडित युवतीले जिल्ला अदालतमा रिट दर्ता गरिन् । अदालतले मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । 

उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा पनि जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गरियो । तर, यसको कनेक्सन राहदानीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँग पनि जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

हुनतः लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला एक जना बलात्कारीलाई जीवनदान दिएको दाबी रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्यले नै गरेकी थिइन । यस्तै, एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि पनि कार्यकर्ता बलात्कारको आरोप लागेको छ । पीडित युवती जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्, तर जाहेरी दर्ता गरिएन । 

उनले सरकारी वकिल कार्यालयमा गुहारिन्, तर त्यहाँबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएन । पीडित युवतीले अन्ततः उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिन् । अदालतले ९ माघमा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

कानुन सरकारको विपक्षमा मात्र ?

सरकारको आलोचना गरेको भन्दै सामान्य नागरिकदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीसम्म पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । साहारा सहकारी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतमा रविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई रातारात सरुवा गरेको सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ । 

सरकारको आलोचना गरेको भन्दै दोलखाका एक युवक हिरासतमा परेका छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध लेखेको भन्दै पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परेका छन् । संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेको आरोपमा अभियन्ता सुनारसमेत पक्राउ परेका छन् । 

एकातिर, प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरू कानुनी प्रक्रिया बाहिर रहन सफल भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू कारबाहीको चपेटामा परिरहेका छन् । यसले कानुनी प्रणाली समान र निष्पक्ष छ भन्ने सवाललाई गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । 

भ्रष्ट, स्वार्थी र दिशाहीन नेतृत्वले शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्दासम्म सुशासनको कल्पना असम्भव रहेको बहस नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ । इमानदार कार्यान्वयन नहुँदासम्म योजनामा मात्र सीमित सुशासनले कुनै अर्थ नराख्नेमा कुनै दुईमत छैन ।