काठमाडौं । संसदवादी र गैरसंसदवादी घटकहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले ७९ सालमा फागुन १ लाई उत्सवका रुपमा मनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक विदा नै दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । यो वर्ष पनि माओवादी घटकहरुले दिवस मनाउँदै गर्दा विभिन्न पालिकाले सार्वजनिक विदा दिएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७९ माघ २९ गते निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय अनुसार त्यो वर्ष सरकारले सर्वाजनिक विदा दियो भने सरकारी तवरबाटै यो दिनलाई विशेष उत्सवका रुपमा मनाइएको थियो । तर सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालत बदर गरिदियो । 

अदालतले विभिन्न प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरुसमेत बदर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले जनयुद्ध दिवसको निर्णय खारेज गरिए पनि माओवादी घटकहरुले भने यो दिनलाई विशेष उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । अदालतले विदा नदिए पनि फागुन १ एतिहासिक दिनकै रुपमा मनाइने भन्दै गत वर्ष तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अभिब्यक्ति दिएका थिए । 

यो वर्ष पनि माओवादी घटकहरुले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी विहीबार जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछ । माओवादी केन्द्रले पार्टी मुख्यालय पेरिशडाँडामा विशेष कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदै छ भने नेकपा विप्लवले सल्यानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि काठमाडौंमा केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रममा प्रदेश तथा जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदैछ । 

माओवादी घटकहरुले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी २०५२ साल फागुन १ मा सशस्त्र संघर्षको थालनी गरेको दिनको स्मरणमा दिवस मनाउने गरेका हुन् । माओवादी घटकहरुले दिवस मनाइरहँदा विभिन्न पालिकाहरुले पनि जनयुद्ध दिवसका सन्दर्भमा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेपछि विवाद चुलिएको छ । 

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले माघ ११ गते नै निर्णय गरी फागुन १ को सार्वजनिक विदाको निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस नेतृत्वकै रुकुम पश्चिमको बाफीकोटा गाउँपालिकाले २ दिनअघि नै निर्णय गरी विदा दिएको छ । 

यस्तै, बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका लगायतका पालिकाहरुले जनयुद्ध दिवसका सन्दर्भमा फागुन १ मा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ ।  

२०५२ फागुन १ गतेका दिनदेखि शुरु भएको महान जनयुद्ध (सशस्त्र संघर्ष) का क्रममा बलिदान दिनुपर्ने ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइते तथा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको यथाशीघ्र खोज अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै, प्रदेश कानूनद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी उक्त दिन पालिकाभर सार्वजनिक विदा दिइएको’ रोप्पाको माडी गाउँपालिका अध्यक्ष अमरसिंह घर्तीमगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

कांग्रेसबाटै निर्वाचित स्थानीय तहमा समेत जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिएपछि कांग्रेस रुकुम पश्चिमका सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्णय उल्टाउन सर्कुलर नै गरेका छन् । 

हेर्नुहोस्, यो परिपत्रः 

रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । बुधबार मात्रै उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

कांग्रेस नेतृत्वकै स्थानीय तहले समेत फागुन १ को स्मरणमा सार्वजनिक विदा दिएपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमाले तरंगित बनेको छ । तत्कालिन सशस्त्र संघर्षमा होमिएका रामबहादुर थापा बादलले समेत केही दिनअघि मात्रै माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई ‘माओवादी हिंसा’ नै भनी अछाम पुगेर अभिब्यक्ति दिएका थिए ।

बादलको यस्तो अभिब्यक्तिको माओवादी घटकहरुको आलोचना भइरहेको छ । युद्धमा समाहित नेताले समेत यस्तो अभिब्यक्ति दिइरहँदा सत्ता साझेदार कांग्रेस नेतृत्वकै पालिकामा सार्वजिनक विदा दिनुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।