काठमाडौं । संघीयतामाथिका प्रश्नसहित निर्वाचन प्रणालीबारेका बहस चलिरहेका छन् । संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गरिरहेको बेला निर्वाचन प्रणालीका प्रश्नहरुमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुनेक्रम देखिएको छ । यस्तोमा विज्ञहरुले भने पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
निर्वाचन प्रणाली कस्तो अपनाउने ? अहिले यो प्रमुख एजेण्डा बनिरहेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति नभएको भन्दै दल र नेताहरुले निर्वाचन प्रणालीबारेका विभिन्न धारणा राख्ने गरेका छन् । निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष गर्ने वा समानुपातिकमा लैजाने भन्ने बहस पेचिलो बनिरहेको बेला विज्ञहरुले भने पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्रै निर्वाचनलाई व्यवस्थित पार्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
निर्वाचन प्रणाली अस्वस्थ रहेको भन्दै पूर्वसचिव मैनालीले पनि निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्णसमानुपातिक बनाएर सबैको सहभागीता हुने गरि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अहिलेको निर्वाचन असाध्यै महंगो बन्दै गएको र सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर गएकाले यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको देखिन्छ ।
पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
कतिपयले पूर्णसमानपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा वेथिति थप बढेर जाने भन्ने गरेका छन् । पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा दलको अनिवार्य आवश्यकता हुने र यसले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु आउने बाटो बन्द हुने टिप्पणी समेत गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल समानुपातिक संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
मीनेन्द्रको यस्तो दाबीमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने फरक मत राख्छन् । उनी पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उसोतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरुले दुरुपयोग गरिरहेकाले पनि यसप्रतिको विश्वसनीयताका प्रश्न जब्बर बन्न पुगेको देखिन्छ । तर, निश्चित कानून र दायरा बनाएर पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गर्दा यसले स्थायित्व र बहुमत दिनसक्ने विश्वास भने गर्ने गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीको बहस
निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस भने चलिरहेको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई फेरेर एउटा दलको बहुमत आउने गरि काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् । तर, कस्तो बनाउने भन्नेमा दलीय सहमति जुट्न सकेको भने देखिन्न ।
तर, माओवादी केन्द्र भने संविधानले बहुमत ल्याउन कसैलाई नरोकेको तर्क गरिरहेको छ ।
माओवादी पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको छ । तर, अहिले संविधान संशोधनको विषयमा चर्को बहस चलिरहेको बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालईलाई हटाउन खोजिएको हो कि भन्ने शंकामा माओवादी केन्द्र देखिन्छ ।
