काठमाडौं । नेपालको राजनीति अहिले तीव्र घेराबन्दी र असहमति बीच फसिरहेको छ । सरकारले ल्याएको विवादास्पद सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समस्यामा पार्दैछ । 

दुई तिहाई बढ मतसहितको सरकार संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल विधयेकले तनाव झेलिरहेको सरकार भूमिसमबन्धिको अध्यादेशका कारण अर्को संकटमा फस्ने देखिएको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । 

कारण हो, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयक चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परिरहेको बेला सत्ता साझेदार दलकै विद्यार्थी संगठनको खुला प्रतिरोध गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टिको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । सामान्यतः सरकारमै रहेका दलका भ्रातृ संगठनहरू सरकारको बचाउ गर्ने गर्छन् । तर यो घटनाले भने कांग्रेसभित्रकै अन्तरविरोध सतहमा ल्याइदिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक जसरी पनि पास गराउने अडान लिइरहेको छ । नेविसंघको सडक संघर्षले त्यसलाई सहज बनाउन गाह्रो पार्ने देखिन्छ । खासगरी कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यो विधेयकको विपक्षमा उभिदै आएका छन् । यसले पनि अघि मतभेद चर्काउन सक्ने आंकलन भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल संसद बाहिरको संसदका रुपमा व्याख्या गर्छन्, काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको नयाँ विधेयकबारे प्रष्टिकरण दिँदै, आम नागरिककै माग अनुसार यो कदम चालेको बताएको छ । सरकारको तर्क छ— लोकतन्त्र मनपरी लेख्ने वा गर्ने छुट होइन। यसअघि नै फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरू दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइसकेको सरकारले, अनलाइन अराजकतामा रोक लगाउनु जरुरीे छ ।
नेता, दलहरू र संसद्ले सरकार र प्रधानमन्त्री बदल्नमा देखाएको फुर्ति विधेयक पारित गर्नमा देखिएको छैन । सत्ता पक्षकै सांसदहरूले समेत विधेयक पारित गर्ने गतिमा निराशा व्यक्त गर्दै आएका छन् । २०७६ सालमा प्रस्तावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयक अझै अलपत्र छ ।

अख्तियार, शिक्षा, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी लगायतका विधेयकहरू पनि वर्षौंदेखि कागजमै सीमित छन् । कानून निर्माणमा देखिएको यो ढिलाइले प्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथि अन्याय गरिरहेको छ । तर, यसतर्फ गम्भीर ध्यान जाने संकेत देखिँदैन ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु पनि सरकारप्रति कडा आलोचनामा उत्रिएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने गरि सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेको जिकिर उनीहरुले गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालसँगै सरकार अध्यादेशका कारण समेत संकटमा फस्न थालेको छ । सरकाले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये भुमिसम्बन्धि अध्यादेशलाई सत्तामै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारमा लोसपाका शरतासिहं भण्डारी श्रममन्त्री समेत छन् । यता, अर्को सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि भूमिसम्बन्धि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तोमा सरकार थप संकटमा फसेको छ ।

कार्यदलमा पनि चिसो !

कांग्रेस एमालेले सत्ता सञ्चालनका लागि भन्दै राजनीतिक संयन्त्र बनाएका छन् । यस्तो संयन्त्रमा साना दलहरुको सहभागिता छैन् । उनीहरुले गर्ने निर्णयमा लाहाछाप लगाउदै आएका साना सत्तारुढ दलहरु चिढिन थालेका छन भने सरकारले पनि शैली फेर्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा समेत सौहार्दता कायम हुन नसकेको चर्चा चलिरहेको छ । उसोतः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा मन्त्रालयको सवारी छाडेर देउवाको सवारीमा हुइकिएको चर्चा समेत चलिरहेको छ । 

संयन्त्रमा मन माझामाझ हुनुको सट्टा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरिएको भनिएको सम्वादका कारण कांग्रेस सतर्क बन्न खोजेको बताइन्छ । यसले पनि सत्ता संकट थप गहिरिदै गएको बताइन्छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डमाथि बुधबारमात्रै पनि कटाक्ष गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

ओलीले माओवादी केन्द्रको नामै नलिई कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसको कारण नै कांग्रेसलाई आश्वस्त तुल्याउने रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।