काठमाडौं । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी हुने समस्या बढ्दै गएको छ । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनका बारेमा बहसहरु भइरहेका छन् । ट्रेडमार्क र पेटेन्टको मुद्दाका विषयमा सरकारले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवसायीहरुले माग गरिरहँदा सरकारले नयाँ किसिमबाट कानून अगाडि बढाउन चाहेको बताएको छ । 

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले केही दिनअघि मात्रै विभिन्न सुझावसहित ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाएको थियो । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको थियो ।

नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संरक्षण दिलाउन म्याड्रिड प्रणाली र त्यस अन्तर्गतको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र पेटेन्टको अन्तरर्राष्ट्रिय संरक्षणका लागि पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमा सहभागी हुँदा नेपाललाई फाइदा हुने सुझाव आयोगले जनाएको छ । 

नेपालको कानूनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गरेको छ । तर कतिपय ट्रेडमार्क र पेटेन्टको विषयमा विवादहरु आउने गरेका छन् । त्यसैले यस विषयमा विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग रहेको छ । 

नेपालको बौद्धिक सम्पतीसम्बन्धी कानूनलाई सरकारले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई छ ।

विश्वव्यापी बौद्धिक सम्पतीको सन्दर्भमा नेपालमा नयाँ कानून आवश्यक भएको उनको भनाई छ । बौद्धिक सम्पत्ति कानूनबारे ब्यवसायी, सरकार र न्यायलयलले फरक फरक किसिमले बुझ्ने गरेको उनको भनाई छ । नेपाली मौलिकतासँग जोडिएका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरी पेटेन्ट राइटलाई सुरक्षित गर्नेगरी कानून निर्माण प्रक्रियामा सरकार लागेको मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट गरे । 

पूर्खाले सिर्जना गरेका कतिपय बौद्धिक सम्पतीको नाममा संस्था खोलेर त्यसको परिचय दिएपनि पेटेन्ट राइट सुरक्षित गर्न कसैको ध्यान नगएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । विदेशीको डिजाइन र  पेटेन्टलाई नक्कल गरेर वस्तु बजारमा पठाउँदा आफ्नै आविष्कार, डिजाइन तथा उत्पादनमा पछि परेको उनले बताए । 

मन्त्री भण्डारीले कुनैपनि विषय वस्तुलाई बौद्धिक सम्पतीको रुपमा विकास गर्न र पेटेन्ट राइटको सुरक्षा गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन तथा आविष्कारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । दिवसमा सन्दर्भमा ओँठे प्रतिवद्धता मात्र होइन, सरोकारवालाहरु र विज्ञहरुसँगको छलफलले पेटेन्ट राइटको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।