काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन दशकबढी समयदेखि कहीले सरकार र निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा छन् । पार्टीको नाम पाँचपटक फेरियो र सत्ता गठबन्धनहरू बदलिए । तर, फेरिएन त केवल प्रचण्डको नेतृत्व । भाषणमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठाए पनि व्यवहारमा प्रचण्डले त्यस्तो कुनै संकेत देखाएका छैनन् । 

जनताको अधिकार स्थापित गर्न, आफूले थालेका केही अभियान टुंग्याउन र छिन्नभिन्न माओवादी घटक जुटाउन बाँकी रहेको भन्दै अझै एक दशक उनले पार्टी कब्जाको संकेत गरेका छन् । तर, पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा सिमित व्यक्तिको मात्रै रजगजले नागरिकमा भने निराशा चुलिन थालेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक यस्ता पात्र हुन् जसले ०४६ सालको जनआन्दोलन अघिदेखि नै पार्टी नेतृत्व सम्हाल्न थालेका थिए । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रचण्ड कुनै न कुनै रूपमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा छन् ।

यो अवधिमा उनको पार्टीको नाम पटक–पटक फेरियो, तर प्रचण्ड नेतृत्वबाट टसमस भएनन् । प्रचण्डको नेतृत्व यात्रा तत्कालीन नेकपा (मशाल) को महामन्त्रीबाट सुरु भयो । त्यसपछि क्रमशः नेकपा (एकता केन्द्र), नेकपा (माओवादी), एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै पुनः माओवादी केन्द्रसम्म पार्टीको नाम फेरिँदा पनि प्रचण्डको पद भने अडिग रह्यो । 

उनले समय–समयमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा भाषणमा उठाए पनि व्यवहारमा त्यसको कुनै संकेत छैन । बरु दुई कार्यकालपछि मात्रै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्न थालेका छन् । उनले एकदुई पटक होइन, धेरैपटक अहिलेको अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण उपयुक्त नरहेको भनिरहेका छन् । 

तर पार्टीभित्रकै धेरै नेताहरूले प्रचण्डले दुई कार्यकालपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । पार्टीभित्र अनेक किसिमको रणनीति अख्तियार गरेर पार्टीलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउने गरेको आरोप उनी माथि लाग्दै आएको छ । 

अझ, ०८४ मा छोरी रेणु दाहाललाई जसरी पनि प्रतिनिधि सभामा ल्याउने र ०८९ मा आफ्नो स्थानमा रेणुलाई स्थापित गर्ने प्रपञ्च प्रचण्डले रच्दैछन् भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।  

जनतामुखी देखिए पनि सत्ता खेलमै लिप्त

सत्ता सहकार्यबाट पन्छिएर जनतामाझ जाने घोषणा गरेका प्रचण्ड फेरि पनि पुरानै रणनीतिमा फर्किएका छन् । विराटनगरमा २३ साउन २०८१ मा ‘सरकारमा जाने सम्भावना भए पनि म जाँदिन’ भन्ने घोषणा गर्दै भावुक मन्तव्य दिएका उनी केही समयमै सरकार परिवर्तनको खेलमा सक्रिय देखिए । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति प्रचण्डले लुकाएका छैनन् । प्रचण्ड लामो समय सत्ता बाहिर बस्न सक्दैनन् भन्ने उनकै  विगतले पुष्टि गर्छ । 

२५ असोज २०७२ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी नौ वर्षसम्म झन्डै निरन्तर सरकारमै रह्यो । ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेपछि मात्र सात महिनाको लागि माओवादी विपक्षमा बस्यो । 

त्यसबाहेक, प्रायः सत्तामा नै देखिएको माओवादी नेतृत्व यदाकदा सरकार ढल्दा समेत ‘फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बाँकी छ’ भन्दै राजनीतिक हिसाब–किताब गर्न छाड्दैन ।

न निष्कर्ष, न नयाँ नेतृत्व

पार्टी निर्माणका लागि भन्दै प्रचण्ड ‘माओवादी जागरण अभियान’मा जुटिरहेका छन् । जिल्लाजिल्ला पुगेर गल्ती स्वीकार्दै जनतासँग माफी मागे पनि उनी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न भने तयार देखिँदैनन् । 

नेतृत्वको नवीकरणबिना पार्टी पुनर्निर्माण सम्भव छ कि छैन ? यो प्रश्न माओवादी आन्दोलनभित्र र बाहिर दुवैतर्फ गहिरो ढंगले उठ्न थालेको छ ।

सबै पार्टीमा एउटै रोग !

नेपालको राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सन्दर्भमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रश्न अझै अनुत्तरित देखिन्छ । माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, एमाले, कांग्रेस होस् वा अन्य सानातिना दलहरु, हरेक पार्टीमा नेतृत्वको कब्जा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा छ ।

नयाँ सोच, युवा नेतृत्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया केवल घोषणापत्रमा सीमित छन् । पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व जोगाउन अनेक रणनीति अपनाउने गरेका छन् । कहिले गुट उपगुटको खेल त कहिले कार्यकर्ता भेलाको’ नाममा शक्ति प्रदर्शन । तर, यी सबैबाट जनता भने आजित बन्दैछन् । 

पार्टी निर्णयहरू पनि आन्तरिक छलफलको माध्यमबाट होइन सीमित नेताहरूको खल्तिबाटै तय हुने प्रवृत्तिले नेतृत्वमा रहेका अनुहारहरूबीच हुने द्वन्द्व प्रायः शक्ति सन्तुलनको नाटक मात्रै हुने गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

यो खेल जनताका आँखामा लोकतान्त्रिक बहस जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै सेटिङकमा हुने गरेको राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । नेताहरूको यो कब्जावादी चरित्रले गर्दा न त नयाँ नेतृत्व अगाडि आउन सकेको छ, न त पार्टीभित्र जनमुखी एजेन्डाले स्थान पाएको छ । 

नेतृत्व हस्तान्तरणको चर्चा केवल भाषणमा सीमित, सत्ता साझेदारीको खेलमा बारम्बार सक्रियता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव यी सबैले माओवादी केन्द्र मात्र होइन, नेपाली राजनीतिलाई नै नेतामुखी, गुटमुखी र विचारशून्य बनाइरहेको छ । जनताको नाममा राजनीति गरिए पनि जनता भने निर्णय प्रक्रियाबाट झन् टाढा पारिएका छन् । 

जनताले जे नगर भन्छन्, नेताहरु त्यही गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय निर्णय, नियुक्ति वा बर्खास्ती प्रति आम जनताको ठूलो विमति रहेपनि नेताहरुले यसमा टेर पुच्छर लगाउँदैछन् । गुटको भरमा टिक्ने, नेताको कृपामा बढ्ने र संस्थागत संरचना भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पार्टीलाई एक खुला र प्रतिस्पर्धात्मक थलो होइन सिमित व्यक्तिहरुको निजी संरचना बनाइदिएको छ । 

जबसम्म पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन तबसम्म न नयाँ विचार उदाउँछन्, न नयाँ पुस्ता स्थापित हुन्छ, बरु नागरिक असन्तुष्टिको ग्राफ भने सगरमाथाभन्दा अग्लो हुँदै जानेछ ।