काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू मंसिर अन्तिम साता हुने पार्टीको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहँदा प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र गम्भीर असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ । 

मंसिर १३ गते देशभर एकैपटक प्रतिनिधि चयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि यसपटक भूगोल अर्थात् कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिको संख्यामा भारी कटौती गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर एमालेमा ठूलो लफडा हुने देखिएको छ । 

आगामी मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा कुल २ हजार १ सय २७ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । तर, तीमध्ये कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भूगोलबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिको संख्या जम्मा १,१३५ मात्रै रहनेछ, जुन कुल संख्याको करिब ५३ प्रतिशत हो । 

बाँकी ९९२ जना प्रतिनिधि अर्थात् करिब ४७ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय कमिटी, विभिन्न आयोग, विभाग, जनसंगठन र मनोनयनजस्ता गैर भौगोलिक संरचनाबाट आउनेछन् । यो संरचनाले महाधिवेशनको परिणामलाई माथिबाटै नियन्त्रण गर्ने र कार्यकर्ताको अभिमतलाई कमजोर पार्ने नेता कार्यकर्ताकै आशंका छ ।  

दशौं र एघारौं महाधिवेशनको अंकगणितमा प्रष्ट भिन्नता

२०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि संरचनासँग तुलना गर्दा यसपटक भूगोलको शक्ति निकै खुम्चिएको छ । 

चितवन महाधिवेशनमा कुल २,१७५ प्रतिनिधि थिए, जसमध्ये १,५६२ जना अर्थात् करिब ७२ प्रतिशत प्रतिनिधि भूगोलबाट चुनिएर आएका थिए । 

त्यसबेला केन्द्रीय कमिटी र अन्य माथिल्ला संरचनाबाट आउने प्रतिनिधिको संख्या जम्मा ६१३ अर्थात् २८ प्रतिशत मात्र थियो । तर, यसपटक कुल प्रतिनिधि संख्या थोरैले मात्र घट्दा पनि भूगोलबाट आउने संख्या ४२७ ले घटाइएको छ भने गैर–भौगोलिक क्षेत्रबाट आउने संख्या ३७९ ले बढाइएको छ ।

यसले कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष मतभन्दा पनि नेतृत्वको छनोटमा परेका र स्वतः प्रतिनिधि हुनेहरूको बाहुल्य बढाएर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने संस्थापन पक्षको दाउ रहेको नेताहरूको आरोप छ । केही समयअघि बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले महाधिवेशनमा १५ सयभन्दा कम प्रतिनिधि बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरेका थिए ।

कसरी छानिँदैछन् प्रतिनिधि ?

एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन–१३ अनुसार, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर १,२०० संगठित सदस्य बराबर ४ जना प्रतिनिधि हुने र तीमध्ये एक महिला र एक ४० वर्षमुनिका युवा अनिवार्य चयन हुनेछन् ।

त्यसपछि थप ८०० सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधि थपिनेछन् । यस प्रक्रियाबाट जम्मा १,१३५ प्रतिनिधि मात्रै भूगोलबाट आउनेछन् । 

बाँकी ९९२ प्रतिनिधिहरू विभिन्न माथिल्ला संरचनाबाट स्वतः आउनेछन् । जसमा केन्द्रीय सदस्य ३५५ जना,  अनुशासन, लेखा र निर्वाचन गरि तीन केन्द्रीय आयोगबाट ८४ जना, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् २५ जना, प्रदेश र विशेष कमिटीहरू ९२ जना, दलित, मजदुर, प्रवास, विभाग र जनसंगठनहरू ३३५ जना, मनोनीत कुल निर्वाचितको ५ प्रतिशत गरि १०१ जना हुनेछन् ।  

भूगोलको प्रतिनिधित्व घट्नुको कारण के ?

पार्टी सदस्यता शुद्धीकरणका कारण संगठित सदस्य संख्या ८ लाख ५५ हजारबाट घटेर ६ लाख ६३ हजारमा झरेकाले भूगोलको प्रतिनिधि संख्या घटेको तर्क नेताहरुको छ । तर, तल्लो तहमा सदस्यता शुद्धीकरण गरिए पनि माथिल्ला निकायहरू, विशेषगरी केन्द्रीय कमिटी र विभागहरूको आकार बढाएर त्यहाँबाट स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था मिलाउनुले नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । दशौं महाधिवेशनमा विभागहरूबाट नगन्य प्रतिनिधित्व रहेकोमा यसपटक ३२ जना पु¥याइएको छ । 

यो संरचनाले नेतृत्वले निर्वाचनमार्फत आउने अप्रत्याशित परिणामको जोखिम मोल्न नचाहेको देखाउँछ । जुन कुरा ओलीकै केही दिनअघिको दम्भपूर्ण अभिब्यक्तिले पुष्टी गरेको छ । उनले आगामी महाधिवेशनमा आफूले बोलेपछि महाधिवेशन सकिने अभिब्यक्ति दिएका थिए । 

निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि मनोनीत र स्वतः प्रतिनिधि हुनेहरूको वर्चस्व कायम गरेर महाधिवेशनलाई नेतृत्वको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो बनाउन खोजिएको भन्दै जिल्ला तहका नेताहरूले अहिले चर्काे असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । 

जिल्ला तहका नेताहरु मात्रै होइन, यस बिषयमा नेतृत्वप्रति आलोचना गर्ने नेताहरुले आँखी बन्ने गरेका छन् । चित्त नबुझ्ने नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोड्न सक्नेसमेत ओलीले सार्वजनिक रुपमै अभिब्यक्ति दिएका छन् । जसले गर्दा ओलीको यस्तो प्रवृत्तिको समेत खुलेर आलोचना गर्न कार्यकर्ताहरु हिच्किचाइरहेका छन् ।