काठमाडौँ । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनलाई अराजकता र अशिष्टताको संज्ञा दिँदै आएको छ । यो आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारसमेत प्रतिशोधमा लागेको भन्दै एमाले अन्तरिम सरकारविरुद्ध आक्रामक पेश भइरहेको छ । भदौ २४ को आन्दोलनले प्रतिगमन निम्त्याएको भन्दै यही अवस्था रहे मुलुक अझै दशकौँ पछाडि धकेलिने एमालेको निष्कर्ष छ । अर्कोतर्फ एमालेले वर्तमान सरकारलाई बारम्बार असंवैधानिकताको ट्याग लगाउन छाडेको छैन ।

भदौ २३ र २४ कै आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेकाले पनि एमालेले संसद विघठन असंवैधानिक भनिरहेको देखिन्छ । यसैको कारण उसले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन संसद पुनःस्थापनको एजेण्डालाई नै तीव्र रुपमा अघि बढाइरहेको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै विघठित संसद हरहालत पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने अडानमा छन् । 

एमालेले सरकारलाई बारम्बार असंवैधानिकताको संज्ञा दिाँदा उसले तत्कालीन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नोे एजेण्डालाई सघाउने दावी गरेको छ । 

तर ओलीको यो दावीमा काँग्रेसको प्रतिकृया कस्तो आउँला भन्ने अहिले नै निर्क्यौल भइसकेको छैन । संसद पुनस्र्थापनाको विषय कानूनी बनिसकेको अवस्थामा एमालेले भने यसलाई प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा नै बनाउनुलाई अन्य दलहरुले भने आश्चार्य प्रकट गरिरहेका छन् । तरपनि एमाले अहिले संसद पुनःस्थापनाका  लागि भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छ ।  एमालेले पहिलो चरणमा कात्तिक २२ गते देशैभरीका वडामा भेला गर्यो । २५ गते अधिकांस पालिकाहरूमा जनप्रदर्शन तथा र्याली गर्यो । 

त्यस्तै शुक्रबार मात्रै एमालले जिल्ला–जिल्लामा जनसभा गरेको छ । यस्तैगरी एमालेले मंसिर ६ गते काठमाडौंमा विशाल जनसभा गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको छ । एमालेले वडा, पालिका तथा जिल्ला तहका प्रदर्शनमा संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा नारा लगाएको थियो । सबै दलहरु निर्वाचनको व्यापक तयारीमा रहँदा एमाले भने संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै हरहालत पुःस्थापना गर्नुपर्नेमा दत्तचित्त छ । 

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति दिनानुदिन नजिकिँदै जाँदा पनि एमाले भने संसद पुनःस्थापनाकै रटानमा रहनु कति जायज होला ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।