काठमाडौं । चैत २१ गतेदेखि सेवा बरिष्कार गरेर सडकमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरु अझै पनि काममा फर्किएका छैनन् । निजी मेडिकल कलेजले गरेको श्रम शोषणको विरुद्ध उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । बुधबार २८ औं दिनमा पनि उनीहरुले प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । 

सरकारी सरह नै निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा सेवा आयोगले निर्णय गरे पनि किन उनीहरु आन्दोलन रोक्न तयार छैनन् ? 

निजी मेडिकल कलेजले गरेको श्रम शोषणविरुद्ध आवासीय चिकित्सकहरुले सेवा रोकेर आन्दोलन थालेको बुधबार २८ दिन भएको छ । 

सेवा नै रोकेर चिकित्सकहरु आन्दोलित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले यसअघि नै गरेको निर्णय निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगरेकै कारण आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिनै नसकिने बताएपछि आवासीय चिकित्सकहरु बाध्य भएर सेतो एप्रोनमै सडकमा आएका हुन् । 

आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलन र सरकारको दबाबका कारण निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका छन् । तर आवासीय चिकित्सकहरु भने स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन नरोक्ने पक्षमा छन् । 

बुधबार पुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई तत्काल आन्दोलन स्थगित गरी अस्पतालमा फर्किएर विरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसँग भएको छलफलमा एशोशियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकबाट निर्देशन भए बमोजिमको निर्वाह भत्ता दिने प्रतिवद्धता जनाएका सापकोटाको भनाई छ । तर आवासीय चिकित्सकहरु सोही निर्णय पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

गोविन्द केसीको असन्तुष्टि 

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको सोमवारको बैठकले  निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको माग अनुसार नै एमबीबीएस, बीडीएसको सिट संख्या बढाउन सरकार सहमत भएको हो । तर अभियन्ता गोविन्द केसी भने सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

एमबीबीएस सिट हालको संख्या भन्दा बढाउन नमिल्ने भन्दै डाक्टर केसीले निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणमा परेका पीडित आवासीय चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका गरेका छन् । साथै उनले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएका छन् । 

आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनको कारण अस्पतालहरुमा ओपीडी सेवा प्रभावित भएको छ । लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा पनि चिकित्सकहरुलाई अस्पतालमा फर्काउन नसक्नुले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।