काठमाडौं । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षमा रुपन्देही कारागारमा छन् । कारागारमा रहेका लामिछानेले आफुमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

कतिपयले सहकारी प्रकरणमा रविलाई अनावश्यक झमेलामा पारेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । मंगलबार बुटवलको सुप्रिम सहकारी हिनामिना प्रकरणका जाहेरीकर्ता नारायण पहराईले जाहेरी नदिएको खुलासा गरे । यसले रविको मुद्दा थप रहस्यमय बनेको छ । 

नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई बैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न भुमिका खेलेका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट देखिएको छ । 

पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछाने माथि मुद्धा हाल्ने मध्येका एक नारायण पहराईले जाहेरी नै नदिएको खुलासा गरेपछि यो प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट आएको हो । सभापति रवि र रास्वपा नेता कार्यकर्ताले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको दाबी गरिरहेका बेला लामिछानेलाई राहत महसुस हुनेगरी पहराईले अभिब्यक्ति दिएका छन् । 

मंगलबार सामाजिक संजालमा पहराईले रवि लामिछाने विरुद्ध आफुले जाहेरी नदिएको र बचत फिर्ताका लागि मात्रै जाहेरी दिएको दाबी गरेका छन् । साथै उनले प्रहरीको अनुसन्धान बचनकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुभन्दा पनि लामिछानेको राजनीतिक करियर सकाउनमा केन्द्रीत रहेको जिकिर गरेका छन् । 

यसले सत्ताको बलमा लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नक्कली जाहेरवाला बनाएर रवि सक्काउने खेलमा लागेको भन्ने आरोपमा बल पुगेको छ । 

यसअघि पनि रास्वपा समर्थकले रविमाथि सरकारले नक्कली जाहेरीवाला खडा गरेर रविलाई कारागार पठाएको हुनसक्ने आशंका गर्दै आएका थिए । कतिपयले प्रहरी अनुसन्धानमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् । यस्तोमा के प्रहरीको भुमिका संकास्पद छ ? नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारीको भनाइ यस्तो छ । 

नेपालमा पछिल्लो समय मुद्धामा होस्टाइल गर्ने प्रचलन बढ्दो मात्रामा छ । अभिनेता पल शाह र गायिका समिक्षा अधिकारी प्रकरणमा समेत होस्टाइलकै कारण पल कारागारको समय बाँकी छँदै थुनामुक्त भएका थिए । रवि लामिछानेको हकमा समेत जाहेरीवाला भनिएका पहराईले जाहेरी नदिएको दाबी गरेपछि सास फर्ने मौका पाउने विश्लेषण भइरहेको छ । 

के हो त होस्टाइल भनेको ?  

यता, कानुनका जानकारहरु भने जाहेरीकर्ताले जाहेरी नदिएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले गलत अनुसन्धान गरे मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कारबाही हुने तर कारबाहीको माग भने स्वयम् रवि लामिछानेले गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

नेपली राजनीतिमा पार्टी स्थापना गरेको ६ महिनामै २१ सिट सहित संसदको चौथो ठूलो दल बनेपछि रास्वपा ठूला दलमाथि चुनौतिको रुपमा उदाएको थियो । 

त्यसपछि दुई पटक तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका लामिछानेलाई ठूला दलले ढोक्सामा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

सुरुमा नागरिकता प्रकरण र यतिबेला सहकारी प्रकरणले रवि र रास्वपा प्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।

राजनीतिमा एकाएक छलाङ मारेका रविलाई नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत हेर्न थालिएको थियो । तर यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको सक्रियता र ओली सरकारको चाहनामा रवि प्रतिशोधको दलदलमा फसेको रास्वपाको दाबी छ । 

रविको राजनीतिक उतारचढाव

पाँच महिनाको मौनता तोड्दै चैत १७ मा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने प्रण गरेका रविलाई रुपन्देही उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासको आदेशमा चैत २२ को मध्यरातमा आफ्नै निवास काठमाडौँको चपलीबाट पक्राउ गरिएको थियो । 

भोलीपल्ट अर्थात् चैत २३ मा चितवनमा जनयात्राको आह्वान गरेका रवि कार्यक्रम हुन नपाउँदै रुपन्देही कारागार चलन भए । यसबीचमा रविले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षकरणीको रिट दर्ता गरेपनि अदालतले चासो दिएको छैन । 

रास्वपा नेताहरु सरकारले अदालत देखि प्रहरीसम्म सेटिङ गरेको आरोप लगाउँछन् । सुर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको सहकारी छानविन समतिले बचतकर्ताको ८८ अर्र्व रकम अपचलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रवि माथि अनुसन्धान तेर्साएको थियो । 

लामिछानेलाई सुरुमा पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अलचनलनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीबाटै पक्राउ गरिएको थियो । पोखरामा ८४ दिनको हिरासत बसाई पछि न्यायाधी नितिज राईको इजलासले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो । 

त्यसलगै बुटवलको सुप्रिम सहकारीरणमा एक करोड, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख र सहारा चिवनको बचन रकम प्रकरणमा ५४ लाख धरौटी रकम बुझाएका थिए । सबै जोडेर लामिछानेले कुल २ करोड ७९ लाख धरौटी रकम बुझाएका छन् ।