काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् मे दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरियो । दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदा पनि दियो । नेताहरुका शुभकामनादेखि श्रमिकका नेताहरुले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रबाट शुभकामनासहित समस्याहरुबारे चर्चा गरे । विश्वपरिवेशमै अधिकांश श्रमिकहरु शोषणमा छन् । नेपालमा त झन् श्रम गरेर दुई छाक टार्न समेत मुस्किल अवस्था छ । यस्ता समस्याको समाधानमा सरकारको ध्यान छ त ? नेताहरुका सन्देशले के भनिरहेको छ ? 

मे १ अर्थात श्रमिकहरुले आफ्ना हक अधिकारबारे विशेष चर्चा गर्ने दिन । यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् मे दिवसका रुपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि श्रमिक दिवसले प्राथमिकता त पाउँछ तर के श्रमिकका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिएको छ ? के श्रमिक वर्ग शोषणरहित छ त ? श्रममा लैगिक असमानताको अन्त्यमा राज्यका प्रयास प्रभावकारी देखिन्छन् त ? यस दिन यी र यस्ता विषयमाथिको विमर्श आवश्यक छ । 

नेपालमा श्रमिकको अवस्था

नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३०० रुपैयाँ कायम गरे पनि त्यो समेत नदिईकन अहिले धेरै कामदारलाई काममा लगाइरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको  छ । 

वर्तमान परिवेशमा न्यूनत्तम ज्याला नै निकै कम छ तर त्यही कम मूल्य समेत नपाउने अवस्थाको मारमा श्रमिकहरु तड्पिरहेको देखिन्छ । अधिकांश सञ्चार क्षेत्रले सञ्चारकर्मीमाथि शोषण गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरु श्रम शोषणमा परेको भन्दै अहिले पनि सडकमा आउनु परिरहेको छ । सामान्य ज्यालामजदूरी गर्नेहरुको त झन् नाजुक अवस्था छ । 

उद्योगकलकारखानाका मजदुरको अवस्था त्यस्तै छ । समग्रमा अहिले रोजगारदाता, सरकार श्रम शोषण गरिरहेका छन् भने लाखौँ कामदार मजदुरहरू चुपचाप शोषण सहिरहेका छन् । 

अझ राजनीतिक पार्टीपिच्छेका ट्रेड युनियनहरु नै एकातिर श्रम शोषणको विरोध गर्ने अर्कातर्फ आफैले यो वा त्यो ठाउँबाट श्रम शोषण गर्ने गरेका छन् । 

बर्सेनि करिब पाँच लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य देखिन्छन् भने करिब एक लाखले देशभित्र केही न केही काम गर्छन् भने बाँकी चार लाख कि त विदेश जान कि त बेरोजगार बस्न बाध्य छन् ।

पारिश्रमिकका लैंगिक विभेद व्यापक 

श्रमिकहरुको अवस्थाबारे चर्चा गर्दैगर्दा नेपालमा श्रमिक महिलाहरुमाथि चरम विभेद रहेका तथ्य छरपष्टै छन् । अधिंकाश श्रमिक महिलाहरुले समान काममा पनि पारिश्रमिकमा विभेद झेल्नै पर्ने बाध्यता छ । रोजगारदाताले लैंगिक विभेद प्रष्ट रुपमा गरेपनि बोल्न मिल्ने वातावरण नै नभएको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । 

नेपालमा श्रमिकको अवस्था नाजुक रहेका बेला सरकार भने आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारीको दशक बनाउन रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको बताइरहेको छ । 

सरकारले श्रमिकको दक्षता वृद्धिको लक्ष्यसहित काम गर्ने बताइरहँदा वर्तमान विश्वमा मुख्य समस्याका रुपमा विकराल भइरहेको जलवायु परिवर्तनले समेत श्रमिकलाई प्रभावित पारिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले श्रमिक प्रताडित भइरहेको पक्षप्रति सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । समाधानका प्रयास थाल्न उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । 

मे दिवसको विश्व इतिहास

-   सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका श्रमिकमाथि प्रहरीले दमन गर्दा धेरै श्रमिकको ज्यान गयो । 

-    युरोप, अमेरिका लगायत विश्वका धेरै देश औद्योगिकीकरणमा प्रवेश गरिरहेका र सबैजसो उद्योग सञ्चालकले आफ्ना श्रमिकलाई अत्यन्त न्यून ज्यालामा १६ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउने प्रचलन रहेको अवस्थामा श्रमिकहरू संगठित भएर प्रतिवाद गरिरहेका थिए । 

-    यसै सन्दर्भमा सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनले सिकागोका श्रमिकको सम्झनामा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार त्यसयता यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिएको छ ।

नेपालमा श्रमिक आन्दोलन र वर्तमान अवस्था

-    २००३ सालको विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको अगुवाइमा गरिएको मजदुर आन्दोलनलाई नै नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको शुरुवातका रुपमा लिइन्छ ।

-    विराटनगरको आन्दोलन पछि २००९ सालतिर न्यून वैतनिक कर्मचारीको आन्दोलनले पनि नेपालमा उपलब्धि हासिल गरेको इतिहास छ । 

-   समयक्रमसँगै विशुद्ध श्रमिक आन्दोलन भन्दापनि राजनीतिक रंग समावेश देखिन्छ । वा भनौं २००९ सालपछि श्रमिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै अघि बढिरहेका परिदृष्य नेपालमा छन् । 

नेपालमा ट्रेड युनियनको प्रचलनको शुरुवात 

-  २०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टीगत ट्रेड युनियनहरू गठन गर्ने प्रचलन आयो ।

-    श्रमिक आन्दोलनको वैधानिकता बढ्दै थियो भने विस्तार पनि भयो । 

-    तर, विस्तारै पार्टीगत सिद्धान्तका आधारमा श्रमिक आन्दोलन पनि विभाजन हुन थाले र व्यक्ति वा संस्था केन्द्रित स्वार्थ हावी भई श्रमिक आन्दोलन समस्यामा पर्न थालेको देखिन्छ ।
 
नेपालमा टे«ड युनियनको वर्तमान अवस्था कस्तो ?

-    १९ वटा ट्रेड युनियन महासंघ

-   ५४६ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन 

-    हजारौँ प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियन क्रियाशील 

श्रमिक सम्बन्धि कानूनी पक्ष कस्तो छ ?

-    सन् १९१० मा जारी मुलुकी ऐनमा रहेको मजदुरीको महलमा कर्तव्य र अधिकार समेटिएको थियो । 

-    मजदुरसम्बन्धि ऐन– २०१६, श्रम ऐन– २०४८ तथा श्रम नियमावली– २०५०, श्रम ऐन– २०७४ तथा श्रम नियमावली– २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन– २०७५ जस्ता श्रमसम्बन्धि कानूनी व्यवस्था 

श्रम र श्रमिक सम्बन्धि अन्य थुप्रै कानूनहरु पनि रहेका छन् । तर, कानूनी पक्षको कार्यान्वयन दयनीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले समेत नेपालमा श्रमिकको उत्थानका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औल्याउँदै आएका छन् ।