काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघसँग बुधबार ९ बुँदे सहमति भएसँगै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलन स्थगित भई शिक्षकहरु विद्यालय फर्किएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियानसमेत रोकेर काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन २९ दिनमा स्थगित भयो । तर महासंघले सरकारसँग गरेको सहमति विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगायत विभिन्न पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबीच भएको ९ बुँदे सहमति बुधबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएपछि शिक्षकहरुको झण्डै एक महिना लामो आन्दोलन स्थगित भयो । सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित भएपछि महासंघले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित भएको भन्दै शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्किएर अध्यापनमा लाग्न आह्वान ग¥यो ।
शिक्षकसँगको सहमति समेटिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा रहे पनि तत्काल कानून बन्ने अवस्था नभएकाले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका संसदीय तत्काल मुख्य सचेतक र संसदको शिक्षा समितिका सभापतिसँग असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिवद्धता महासंघले गरेको छ ।
के हो शिक्षकको नयाँ उपलब्धी ?
शिक्षकहरुलै वर्षौदेखि समान ग्रेडको विषय उठाउँदै आएका थिए । यसपटक भने समान ग्रेड र तलवको मुद्दा हल भएको भन्दै शिक्षकहरु खुशी छन् । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको विरामी विदा सञ्चित हुने भएको छ । निजामति कर्मचारीहरुले उपचार सुविधा पाउने गरेको सिभिल अस्पतालमा शिक्षकहरुले पनि उपचार सुविधा पाउने निश्चित भएको छ । शिक्षकहरुले बारम्बार उठाउने गरेका अर्को विषय भने दुर्गभ भत्ता पनि थियो । यसपाली सबै शिक्षकका लागि दुर्गमभत्ता उपलब्ध हुने निश्चित भएको महासंघले जनाएको छ ।
उधारो सहमतिले असन्तुष्टि
आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तिरभण जस्ता विषय विषय ऐनले सम्बोधन गर्ने विषय भएकाले ऐन मार्फत नै सम्बोधन गराउन पहल गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ को संशोधन गराउनु पर्ने पक्षमा शिक्षकहरु छन् । शिक्षा ऐन जारी भएपछि यो ऐन संशोधनका लागि समेत प्रयत्न गर्ने आश्वासन महासंघ पदाधिकारीहरुले शिक्षकहरुलाई दिएका छन् । शिक्षकहरुले यसपाली जोडतोडले उठाएको विषय इसिडीका शिक्षकहरुको समस्या पनि थियो । तर यो समस्या भने यसपालीको आन्दोलनले पनि समेट्न सकेन । इसिडीका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्याको उचित निकास पनि निस्कन सकेन । यी विषयहरु ऐन मार्फत खोज्ने प्रतिवद्धता शिक्षक महासंघका नेताहरुले बताएपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सहमति अस्वीकार मात्र गरेन, आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय नै गरेको छ ।
डेढ वर्षअघि शिक्षक महासंघले सहमति गर्दा सबै शिक्षकहरु सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन् । उच्च मावि÷अनुदान÷राहतबाट स्थायी भएका शिक्षकहरु संघर्षमै उत्रिएका थिए ।
राजनीतिक तहमा पनि असन्तुष्टि
विभिन्न समयमा परिमार्जन गर्दै २०२८ सालदेखिको शिक्षा ऐन नै अहिले पनि विद्यमान छ । गणतन्त्र स्थापना भई मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा समेत पुरानै पञ्चायतकालिन ऐनकै आधार शिक्षा क्षेत्र अघि बढेको छ ।
आज शिक्षाका लागि भन्दै लाखौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीचको सहमतिले तत्कालका लागि टरे पनि पर्याप्त भएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बताउँछन् । देशमा विद्यमान जर्जर, द्वैध र अनुत्पादक शिक्षाप्रणालीको निर्मम शल्यक्रिया नगरी टालटुले सुधारले मात्र नवयुवाहरूलाई देशभित्र टिकाउने र समृद्ध, समुन्नत र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सचेत र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने कुनै सम्भावना नरहेको डा. भट्टराईको तर्क छ । भट्टराईले भनेजस्तै युवाहरुले भविष्य देख्ने किसिमको शिक्षाको खाँचो छ ।
त्यसका लागि तत्तत् क्षेत्रका पेशाकर्मीहरुको मात्र होइन, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा सरोकारका सबै पक्ष बसेर उज्यालो भविष्य देखाउने शिक्षाका लागि गम्भीर बहस गर्नु आवश्यक छ ।
