काठमाडौं । श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा सरकार मजदुरका पक्षमा बुलन्द स्वरमा भाषण दिन व्यस्त   थियो, तर यहि बेला शिक्षित श्रमिकहरू चिकित्सक, फार्मासिस्ट र स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो न्यूनत्तम अधिकारको लागि नारा लगाउँदै सडकमा थिए । 

इतिहासले १ सय ३६ वर्षदेखि श्रमिकको सम्मानको कुरा गरिरहँदा पनि व्यवहारमा उनीहरूको श्रम सस्तो र स्वर उपेक्षित छ । औषधि बाँड्ने फार्मासिस्टदेखि विरामीको ज्यान जोगाउने चिकित्सकसम्म उनीहरू आफ्नो जीवन जोगाउने संघर्षमा छन् । 

राज्यको समर्थन भाषणमा र नीति कागजमा छ । तर, व्यवहारमा न त सुरक्षाको प्रत्याभूति छ, न त पारिश्रमिकको न्याय ।  
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । एक सय ३६ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको दिन । मजदुरको सम्मान र श्रमको मूल्यको चर्चा गरिन्छ । तर नेपालमा विडम्बना । 

यसै दिन पनि लाखौं श्रमिकको आवाज सडकमा गुञ्जिरहेको छ । ‘श्रमिक दिवस’को नारासँगै उनीहरू आफ्नो न्यूनत्तम हकका लागि लडिरहेका छन् । विशेषगरी ती श्रमिकहरू जसलाई समाजले शिक्षित श्रमिक भन्ने उपनाम दिएको छ ।

चिकित्सक, फार्मासिस्ट र स्वास्थ्यकर्मी । आवासीय चिकित्सकहरू महिनौंदेखि आन्दोलनरत छन् । बिरामीको ज्यान जोगाउने उनीहरू आफ्नै ज्यान गुजार्ने प्रश्नमा अल्झिएका छन् । 

निजी मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूले सरकारले गरिरहेका श्रमिक समर्थक भाषणलाई खोक्रो प्रचार मात्र मानेका छन् । सरकारका लागि उनीहरूको योगदान देखिने तर मूल्याङ्कन नहुने बाध्यता यथावत छ । निजी मेडिकल कलेजको लापरवाही र राज्यको नियमनहीनतालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा सेवा आयोगले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

यसले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई उधारो सहमतिमा नजाने अडानमा दृढ बनाएको छ । सरकारले निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । विश्वास गर्ने आधार के हो ? चिकित्सकहरूले हरेका दिन गरिरहेको प्रश्न यही हो । 

आवासीय चिकित्सकहरू जस्तै फार्मासिस्टहरूले पनि उचित पारिश्रमिक र पहिचानको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले फार्मेसी पेशालाई लगातार उपेक्षा गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । 

नेपालमा हाल करिब १३ हजार असिस्टेन्ट फार्मासिस्ट र ७ हजार रजिष्टर फार्मासिस्ट छन् । तर सरकारी नीति र संरचनाले उनीहरूको सीप उपयोग गर्ने वातावरण बनाएको छैन । दरबन्दी नहुँदा र अवसरको अभावमा धेरैजसो विदेशिन बाध्य छन् । 

फार्मेसी पेशा केवल औषधी बाँड्ने काम होइन, यो स्वास्थ्य प्रणालीको एक अनिवार्य आधार भएको फार्मासिस्टहरूले सरकारलाई स्मरण गराइरहेका छन् ।

शिक्षित श्रमिकलाई ‘विशेष श्रेणीको श्रमिक’ भन्दै उनीहरूको श्रम उपेक्षा गरिनु गम्भीर विसंगति हो । नेपालजस्तो देशमा जहाँ श्रम मन्त्रालयको भूमिकामा देखावटी सक्रियता बढी छ । 

त्यहाँ चिकित्सा पेशा, फार्मेसी लगायतका उच्च दक्षता भएका क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि सडकमा उत्रिन बाध्य हुनु राज्यप्रति गम्भीर आलोचना हो । 

यस्तो अवस्थामा श्रमिक दिवसको सन्देश नारामा सीमित हुनु विडम्बना मात्रै होइन राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न पनि हो । श्रमको मूल्यांकन कहिले ? अनि शिक्षित श्रमिकको इज्जत कहिले ? अब पनि सरकारले व्यवहारिक सुधारमा जोड दिएन भने श्रमिक सधैं सडकमै रहने अवस्था देखिन्छ ।