काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा विधयेक पारितदेखि भूमी र निजामति विधयेक पारितसम्मका विषय समेटिएका छन् । यस्तै, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै चित्त बुझाई राम्रो देखिन्न भने प्रतिपक्षीले सरकारले बाटो विराएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमबारे कसले के भने त ?
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता सार्वजनिक टिप्पणी स्वभाविक हो । तर, दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको मुहार फेर्न सक्छ वा सक्दैन ? यो आम सवालको विषय हो । सरकार कडाईपूर्वक काम गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न बजेटलाई सन्तुलित र कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
उसोतः नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल समेत हुन्छ । तर, सामान्यतया यसमा परिमार्जन भने गर्ने गरिन्न । संसदमा ठूलो बहस छलफल चलेपनि संशोधन नगर्ने हुनाले यसलाई कतिपयले राज्य कोषको दोहन समेत भन्ने गर्छन् ।
उसोतः नीति तथा कार्यक्रमले नै आगामी वर्ष मुलुक अघि बढ्ने रोडम्याप तयार हुने भएपनि सत्तारुढ दल कांग्रेस नै परम्परागत रुपमा विषय आएको भन्दै असन्तुष्टी पोख्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसले देखाइरहेको असन्तुष्टीलाई केहिले सरकार लामो समय नजाने अस्त्रका रुपमा नलिएको समेत देखिन्न तर, सन्तुलित र वस्तुपरक भन्ने आवाज पनि नसुनिएका भने होइनन् ।
नीति तथा कार्यक्रमका प्रतिक्रियामा प्रतिपक्षी भने रोचक मूडमा देखिन्छन् । नीति राम्रो भएपनि कार्यक्रम नभएकोदेखि क्यान्सरका बिरामीलाई टीबीको औषधि दिएजस्तो भनिरहेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाले बैशाख २२ गतेदेखि छलफल शुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । छलफल २२ देखि २८ सम्म हुनेछ ।
सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनका लागि वैशाख २० र २१ गते कार्य व्यवस्था शाखामा संशोधनको सूचना दिन सकिनेछ ।
