काठमाडौं । गैर आवासीय नेपालीहरुको छाता संगठन एनआरएनएको एकता महाधिवेशनपछि विवाद थप चुलिएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले एनआरएनएलाई औपचारिक रुपमा विभाजन गराइदिएका छन् भने, शेष घले नेतृत्वमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत मान्यता दिएपछि अब यो विषय चर्चामा पुगेको छ । 

पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद थप चुलिएको छ । एकता महाधिवेशनपछि यो विषय थप उच्च भएको हो । 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगाएतकादलहरुकै सिधा संलग्नतामा एनआरएनए औपचारिक रुपमै विभाजन हुन पुगेको  छ । यता, शेष घले नेतृत्वमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत मान्यता दिइसकेको अवस्था छ । एनआरएनएको एकता महाधिवेशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका लागि आफैंले दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयलयले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । यसअघि सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न भन्दै दिएको आदेशमा समयावधी थप ६ महिना दिनुपर्ने भन्दै यहि बैशाख ५ गतेमात्रै निवेदन दिएको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रीस्तरिय निर्णय भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

यसले अब एनआरएनएको एकता महाधिवेशन थप अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । एनआरएनएले कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई मान्यता समेत दिइसकेको छ । 

यहि वैशाख २० देखि २२ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । श्रेष्ठ नेतृत्वलाई बधाई दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका थिए भने उद्घाटन कार्यक्रम परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गरेकी थिइन् । 

कांग्रेस–माओवादी तालमेल

कांग्रेसले महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित गर्न एमालेसँग अहिले चलिरहेको सत्ता सहकार्यलाई समेत हतियार बनाउने मौका पाएको देखिन्छ । कांग्रेसका श्रेष्ठ भन्दाअघि माओवादी निकट आरके शर्मा ११ औं महाधिवेशनमा थिए, भने एकताको महाधिवेशन भनिएपनि अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले निकट बद्री केसी समूहको सहभागीता छैन् । 

केसी समूहले एकताको महाधिवेशन अस्वीकार गरेको छ भने अहिलेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन मान्न नसकिने भनिरहेको छ।  उसोतः ११ औँ महाधिवेशनमा भएको विवादकै बीचमा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष एकता महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । 

अदालतको परमादेशपछि शेष घलेले कांग्रेस–माओवादीलाई साथ दिएका थिए । उसोतः अहिले पनि आरके शर्मा अध्यक्षको प्रत्यासी थिए तर, राजनीतिक सहकार्य र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको सक्रियतापछि स्थिति अर्कै बन्न पुग्यो र कांग्रेसले अध्यक्ष पद पाउने स्थिति बन्यो । 

यो एकताको महाधिवेशनबाट प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्यको ढोकालाई लचिलो पार्ने संकेत दिएका छन भने यसबीचमा एमालेले पनि प्रचण्डलाई अर्थपूर्ण स्पेश दिन खोजेको देखिन्छ । बद्री केसीले निर्वाचन जितेको घोषणा भने विवादीत बन्न पुगेको थियो । त्यो बेला भोटिङ मेसिनमै षडयन्त्र गरिएको आरोप लागेको थियो । 

केसीले १३७८ मत ल्याएर विजयी हुँदा शर्माले १२८१ र श्रेष्ठले १२२५ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यो बेला नै उनीहरुले मतपरिणाम अस्वीकार गर्ने दाबी गरेका थिए । भने केसी नेतृत्वको टोलीलाई एमालेले पुरापुर सहयोग गरेको थियो र कार्यालय प्रवेशमा समेत सघाएको थियो । 

एनआरएनएमा विभाजन

एनआरएनए औपचारिक रुपमै विभाजनमा गएको छ । बद्री केसीको समूहले यसलाई मान्यता दिन नमान्नु र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले माओवादीसहितको टोलीलाई समेटेर अघि बढ्नुले विवादमात्रै सतहमा आएको छैन, औपचारिक विभाजनको विजारोपण समेत भएको भन्न थालिएको छ । केसी नेतृत्वको समूहले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै एकताको महाधिवेशनमा आफ्नो सहभागीता नभएको भनिसकेको छ भने औपचारिक रुपमा फुटतर्फ लगेको आरोप समेत लगाएको छ । 

यता, सत्तानेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले पनि परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय निर्णय अवैध र गलत निर्णय भएको अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । 

केसी नेतृत्वनै वैद्य र आधिकारिक भएको एमालेको जिकिर छ । परराष्ट्रमन्त्रालयले नै ६ महिना पछि एकताको महाधिवेशन सार्न भन्दै दिएको निवेदन फिर्तामा समेत आरजुले सक्रियता देखाउनु र एमालेसंगको सत्ता सहकार्यलाई ध्यानमा राख्नुको सट्टा माओवादीलाई च्यापेर नेतृत्व लिन खोज्नुले समेत प्रश्न र संशय उब्जाएको छ ।