काठमाडौं । ललिता निवास सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरि पतञ्जली आयुर्वेद जग्गामा प्लटिङ गरि व्यवसायीको निजी कम्पनीले गरिरहेको रजगज चर्चामा छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको नीतिगत निर्णयको आधारमा यो जग्गा पतञ्जलीलाई जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, हालै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग प्रत्यक्षरूपमा बयान लिएपछि शक्तिको दुरुपयोग पुनः उजागर भएको छ । 

सुशासन र कानूनी राज्यका अनेकन भाषण दिनेहरु नै नेपालमा कानुनको आँखामा बराबरी देखिने सिद्धान्तको धज्जी उडाइरहेका छन् । हरेक ठूला घोटाला र भ्रष्टाचारका घटनामा अनुसन्धानको मापदण्ड नेताको नाम र हैसियत हेरेर तय गरिँदा राजनीतिक प्रतिशोध र स्वार्थको गन्ध देखिने गरेकोछ ।

यस्तै, पछिल्लो समय सतहमा आएको एउटा विवादास्पद मुद्दा हो, काभ्रेपलाञ्चोकस्थित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएर जग्गा खरिदको स्वीकृति दिइएको प्रकरण । यसको जरो झन् चर्को बनाउँदै गएको छ । किनकि यसमा संलग्न देखिएका व्यक्ति हुन्, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । 

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री रहँदा माधव नेपालको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि ती जग्गा हदबन्दीको कानुनी सीमाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खरिद–बिक्री भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर, अनुसन्धानको शैली हेर्दा यो प्रकरण पनि अन्य ठूला घोटालाहरु ललिता निवास, वाइडबडी विमान खरिद, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तै राजनीतिको तराजुमा जोखिएको देखिन्छ । 

अन्य अभियुक्तलाई रातारात बुथबाट उठाउने र बेडरुममै पुगेर हतकडी लगाउने परिपाटी देखिँदा माधव नेपालको हकमा भने सुटुक्क बयान लिने शैलीले सरकारको इच्छाशक्ति र निष्पक्षताको प्रश्न उठाएको छ । 

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई भने राजनीति नेतृत्वबाट आफूलाई कुनै दबाब नआएको बताउँछन् । 

ठूला माछा नसमातेको आरोपको पनि उनी खण्डन गर्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा ठूलो नेक्सस भएको मान्छे आफूले लगेको दाबी समेत राइले गरेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीका मौखिक आदेशमा लेखिएका नीति ?

योग र आयुर्वेदको नाममा नेपाल सरकारले दिएको सुविधा र छुट प्रयोग गरेर गरिएको जग्गा खेल आजसम्म नेपाली राजनीति, प्रशासन र नियामक निकायकै नैतिक चरित्रको गहिरो परीक्षण बनेको छ । 

२०६६ सालमा पतञ्जली योगपीठलाई दिएको ८ सय १५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट र त्यसपछिको ३ सय ५३ रोपनीको प्लटिङ र बिक्री अब केवल सम्पत्ति सट्टापट्टाको कुरा मात्रै रहेन शक्तिको दुरुपयोग, प्रशासनिक सेटिङ र राजनीतिक संरक्षणको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक निर्देशनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नीतिगत प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा राखेको थियो । झण्डै तीन साताअघि अख्तियारका अनुसन्धान टोलीले माधव नेपालको पार्टी कार्यालयमै पुगेर गोप्य रूपमा बयान लिएको थियो । तर सार्वजनिक रुपमा यसबारे कुनै जानकारी दिइएन । 

यसअघि यही मुद्दामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि दोहोरो अनुसन्धान नहोस् भनेर सीआईबीले आफ्नो प्रक्रिया स्थगित गरेको जनाएको छ । 

यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा, जुन राष्ट्रको नीति तथा कानुनी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, त्यसमा पनि राजनीतिका ’ठूला माछा’हरूप्रति यस्तो ’साह्रै नै सजिलो’ रवैया अपनाइनु सुशासनका नारामाथि एक गम्भीर व्यङ्गय हो ।

जसलाई छुट दिइएको, उसैले व्यापार ग¥यो

जग्गा प्रकरणको मूल जड हदबन्दी छुटमा रहेको छ । माधव नेतृत्वको सरकारले पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीलाई जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटसहित स्वीकृत गरेको थियो । तर, उद्देश्यअनुरूप प्रयोजन पूरा नगरी सो जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स नामक कम्पनीमा स्थानान्तरण गरी प्लटिङको बाटो खुला गरिएको हो । 

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा निजी स्वार्थमा बिक्री गर्नु सीधा–सीधै कानुनको उल्लङ्घन हो । तर यहाँ कानुनभन्दा माथि सम्झौता थियो ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सचिव र प्रशासनिक संयन्त्र नै सहभागी थिए । मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक निर्देशन’ उल्लेख गरिएको फाइलकै आधारमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तलगायत अधिकारीहरूले अनुमति प्रदान गरेका थिए ।

सुशासनको भाषण र व्यवहारको विरोधाभास

यो प्रकरणसँगै एक नयाँ बहस उठेको छ । सुशासनको नारा दिनेहरु सत्ता नजिकका पात्रमाथि प्रश्न उठ्ेपछि भने राजनीतिक प्रतिशोधको लान्छना लगाउने गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले यस्तै द्वैध चरित्रको झल्को दिएको छ ।

यो प्रकरणले प्रशासनिक निर्णयको छायाँमा लुकेको राजनीतिक प्रभाव र जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । नीतिगत निर्णय भन्ने नाममा यदि विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई लाभ दिने ढोका खोलिन्छ भने त्यसको दीर्घकालीन असर केवल शासकीय विश्वसनीयतामै होइन, देशको सम्पत्ति सुरक्षामा समेत पर्छ । 

अख्तियारको अनुसन्धान अब कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने चासो राष्ट्रिय सरोकारको विषय बन्दै गएको छ । पतञ्जली जग्गा प्रकरण ‘नीतिगत निर्णय’ र ‘निजी लाभ’को सीमारेखा मेटाउने खालको परीक्षण बन्दै गएको छ । 

हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको स्पष्ट प्रमाण छ भने दोषी चाहे जो भए पनि ऊ माथि मुद्दा चलाउनु न्याय र जवाफदेहिताको न्यूनतम सर्त हो ।