रौतहट । कुनै विकासे योजना सुरु गर्नु अघि अघि नीति तथा योजना निर्माण, परियोजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारण, बजेट विनियोजन, डिजाइन र प्राविधिक तयारी लयायतका प्रक्रियाहरु पार गर्नुपर्दछ । तर रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको बागमती नदीमा निर्माणाधिन तटबन्ध भने हचुवाको भरमा निर्माण भइरहेको छ ।
सो वडाका वडाध्यक्षको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको तटबन्धनको न वजेटको बारेमा कसैलाई जानकारी छ, न त योजना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन नै गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नु पर्नेछ भनेर स्पष्ट तोकिदिएको छ । तर चन्द्रपुर १ मा निमार्ण भइरहेको करिब ५ सय मिटर लामो तटबन्धमा यो व्यवस्थालाई पुरै वेवास्ता गरिएको पाइएको छ ।
सो तटबन्ध निमार्ण गर्नको लागि योजना, नक्शा, डिजाइन केही पनि तयार गरिएको पाइएको छैन् । यी सबै कुरालाई लत्याएर वडाध्यक्ष बलराम राउतले आफुखुसी काम गराइरहेका छन् ।
कानुनतः खरिद योजना , विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान पेश गरेर सम्बन्धित निकायबाट स्किृत गराएर कार्यादेश लिएर काम सुरु गर्नुपर्छ । तर तटबन्ध निमार्णको क्रममा वडाध्यक्ष राउतले सबै नियमलाई लात हानेका छन् ।
उनी योजनाको लागि कहाँबाट कति रकमको बजेट आएको भनेर खुलाउन चाहदैनन् नत परियोजना बारेमा जानकारी दिने होडिङ्ग बोर्डनै आयोजना स्थलमा राखिएको छ ।
वडाध्यक्ष राउतले तटबन्ध निमार्णका लागि लाग्ने ढुंगा किनेर ल्याएको दावी गर्दछन् । तर स्थानिय भने बागमती नदी किनारबाटै ढुंगा निकालेर त्यही प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्् । निमार्ण स्थलमा भेटिएका मजदुरहरुले पनि यो कुरा स्विकार गरेका छन् ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा बागमती नदिको ठेक्का पनि लगाएको छैन । तटबन्ध निमार्णको क्रममा उत्खनन् भएको गिट्टी, वालुवा कहाँ प्रयोग भइरहेको छ, राजस्व कसले संकलन गरिरहेको छ त्यसको पनि यकिन विवरण कसैसँग छैन ।
स्थानियले यसमा पनि अनियमितता भएको आशंका गरेका छन् । तटबन्ध निमार्ण स्थलमा आफुखुसी उत्खनन् गर्दा यसले पछि ठुलो वातावरणिय समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ता वातावरणविद्हरुले गरेका छन् ।
यस बारे केही स्थानियले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटमा उजुरी पनि गरेका छन् । सो उजुरी उपर डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले पनि छानविन सुरु गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले केन्द्रले १ करोडभन्दा माथि र मधेस प्रदेश सरकारले वजेटमार्फत ५० लाख भन्दा माथिको रकमको योजनामा अनिवार्य टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर वजेट रकम कति हो नखुलाइ प्रक्रिया मिचेर सुरु गरिएको तटबन्ध निमार्णको भुक्तानी कसरी हुन्छ चासोको विषय बनेको छ ।
कार्यादेश बिना सुरु गरिएको योजनाको भुक्तानी दिएमा दिने निकाय कानुनी झमेलामा तथा अख्तियारको छानविनमा पर्ने निश्चित छ । यता वडाध्यक्ष राउत भने कतैबाट भुक्तानी नभए आफ्नै घरखेत बेचेर पनि भुक्तानी गर्ने दावी गर्छन् ।
तटबन्ध स्थानियको आवश्यकता हो । यसले बर्षामा बागमती नदिमा आउने बाढीबाट हुने जनधनको क्षतिबाट स्थानियलाई ठुलो राहत दिन्छ । तर डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै तयार गरिने यस्ता योजना दिर्घकालिन तथा प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अझ यसमाथि नियमकानुन मिचेर पारदर्शिता लुकाएर गरिएका योजनामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता पनि हुनसक्ने ठुलो सम्भावना रहेको छ । यसमा सरोकारवाला निकायले अनुसन्धान र अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानियको माग रहेको छ ।
