काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणकै शृंखलामा रहेको नक्सालस्थित नेपाल बाल मन्दिर सम्बन्धित  विवादले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र मिलेमतोमा गरिएको अनियमितता पुनः उजागर भएको छ । 

मन्दिर अन्तर्गत रहेको सीता भवन परिसरको ८३ वर्षे लिज सम्झौतामाथि अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सूक्ष्म छानविनपछि ठगी, अनियमितता र करोडौंको आर्थिक घाटा आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । 

तर, बदनीयतसहित केही नाम जोगाउने खेल भइरहेको आशंका पनि उत्तिकै छ । अनियमितताभित्रको यस खेलको कनेक्सन कहाँ, कता र कति गहिरो छ त ? अनि, यस अनियमिततामाथि कसरी अप्रेसन गरिदैछ ? 

काठमाडौंको नक्सालस्थित नेपाल बाल मन्दिरको बहुमूल्य जग्गा लिज प्रकरण, यो पुरानै प्रकरण हो तर, यसले समय समयमा तहल्का मच्चाउने गर्दै आएको छ । अर्बौं रुपैयाँको अनियमिततामा डुबेको बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा नयाँ–नयाँ मोडहरु आइनै रहेका छन् । 

यसक्रममा अहिले पुनः अर्को नयाँ मोडमा पुगेको छ, जग्गा अनियमितता प्रकरण । हाल प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तर, मुद्दा दायर गरिएसँगै यो प्रकरणमा निष्पक्षता र नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको  छ । अन्याय ढाकछोपको कोसिस त होइन ? बदनीयतसहित केही नाम जोगाउने खेल भइरहेको चर्चाले यो मुद्दालाई अझै रहस्यमय बनाइदिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यसंग जोडिएको प्रकरणले फेरि एकपटक सत्ता र शक्तिको चिल्लो खोल मुनि लुकेको न्यायको नङ्गो अनुहार उजागर गरेको छ । उनलाई जोगाउन सरकारले गरेको कसरत ठगी मुद्दा हैन, ठगीलाई कसरी संरक्षण दिने भन्ने सन्दर्भको जीवित पाठ भएको भन्दै चर्को आलोचना शुरु भएको छ । 

नागरिक दबाबमा बुधबार बल्लतल्ल जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो तर त्यो पनि सजिलो पार्ने डिजाइनसहित । प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यको नाम जोडिनु अनि मुद्दा दायर गर्दा १७ जनालाई फरार सूचीमा राखेर अदालत इन्ट्री पास दिनु न्याय प्रणालीकै खिल्ली उडाउने चातुर्यपूर्ण डिजाइन हो भन्ने आरोप हट्न सकेको छैन । सामान्य नागरिक भए प्रहरी हिरासत हुँदै अदालत पुग्ने तर यहाँ सरासर अदालत इन्ट्रि ? यसले सीधा–सीधै प्रश्न उठाउँछ यो ठगी होइन ठगीको संरक्षक प्रणाली हो ? 

अझ रोचक त सरकारको आडमा प्रहरीले मुद्दा नै कमजोर बनाउने तयारी गरेको संकेत देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ठगीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता त गरियो  । तर मुद्दाको उद्देश्य दोषी ठहर गराउने भन्दा पनि प्रक्रिया पूरा गरेको नाटक देखाउने भएको विश्लेष्ण भैरहेको छ । 

बालमन्दिरको लिज प्रकरण : को हुन् त भारतीय नागरिक ?

प्रकरणको अर्को चकित पार्ने पाटो भनेको तीन जना भारतीय नागरिक । अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयको नाम अभियोगपत्रमा उल्लेख हुनु हो । यी सबै बृहस्पति विद्यालयका सञ्चालक हुन् । प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ विदेशी नागरिकहरूलाई राजधानीको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र यसरी सहजै कसरी सुम्पन सकिन्छ ? के बाल संगठनका पदाधिकारीहरू र सत्ता समीपवर्ती नेताहरूको मिलेमतोबिना यस्तो सम्भव छ ? अभियोग अनुसार बाल सङ्गठनको स्वामित्वमा रहेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र राजधानीको मुटुमा अवस्थित उक्त जग्गा अत्यन्तै कम मूल्यमा लिजमा लिने चलखेलमा ती व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आशंका छ । बालमन्दिरको जग्गा विगतदेखि नै विवादमा रहँदै आएको भए पनि हाल सरकारी छानबिनपछि मुद्दा अदालती प्रक्रियामा पुगेको हो । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप अनुसन्धानका लागि मुद्दालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यस प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र बालअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको जग्गा प्रयोगमा देखिएको कमजोरीप्रति पुनः बहस चर्काउने संकेत

इतिहास : दरबारदेखि लिजसम्म

साल २०१७ मा तत्कालीन सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहण गरेका ६ ऐतिहासिक दरबारमध्ये सीता भवन पनि एक हो । 

२०२१ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन लागू भएपछि सो भवनको करिब १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा क्षेत्रफलमा नेपाल बाल संगठनको नाममा बाल मन्दिर स्थापना गरिएको थियो । २०५९ सालमा यसै संगठनले बृहस्पति विद्या सदनलाई २८ रोपनी ५ आना क्षेत्रफल भाडामा दियो । सुरुमा ३० वर्षका लागि गरिएको सम्झौता ०७२ सालमै, समय नपुग्दै थप ४३ वर्षका लागि विस्तार गर्दै २१३२ सालसम्मको लिज सम्झौतामा परिणत भयो ।

कानून मिच्दै सम्झौता !

प्रचलित कानुन अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि सरकारी जग्गा लिज दिन नमिल्ने प्रावधान छ । तर सीआईबीको अनुसन्धानमा सीता भवनको लिज सम्झौतामा त्यो सीमा उल्लंघन भएको पाइयो । 

विशेषतःप्रारम्भिक सम्झौता ०४९ साल माघ २७ मा भए पनि त्यसमा न त कित्ता नम्बर न क्षेत्रफल स्पष्ट गरिएको थियो । त्यसैगरी, ०५२ सालमा लिज समाप्त भएपछि ११ महिनासम्म कुनै नयाँ सम्झौता नगरी बृहस्पति विद्या सदनले उपयोग गरिरहेको र त्यो अवधिको भाडा समेत संस्थाले उठाउन नसकेको खुलासा भएको छ । 

सीआईबीको अनुसन्धानले बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मिलेमतोमा बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिलाई अनुचितरूपमा लाभ दिइएको ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गा धितो राखी ऋण लिन मिल्ने अधिकार दिइएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ । 

अभियोगपत्र अनुसार ३० वर्षको अवधिमा करिब ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक घाटा बाल संगठनलाई भएको छ । अदालतमा दायर मुद्दा अनुसार दोषी प्रमाणित भएमा ७ वर्षसम्मको कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक छायाँ र मृत प्रतिवादीहरू

२० जना विरुद्ध अभियोगको तयारी भए पनि १७ जनामाथि मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी तिवारी, बाल मन्दिरका पूर्व कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र उपमहासचिव सुमन श्रेष्ठको निधन भइसकेकाले उनीहरूलाई विपक्षी बनाइएको  छैन । 

ललिता निवासको जस्तै  बाल मन्दिर प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ ।  देखिने गरी शिक्षा र बाल अधिकारको झिनो आवरण ओढे पनि भित्रभित्रै यो मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन होइन सत्ताको संरक्षण र ठगीको मिलेमतो कति जरा गाडेर बसेको रहेछ भन्ने भयावह संकेत बनेर आएको छ । 

नेपाल बाल संगठन अन्तर्गत रहेको बहुमूल्य सीता भवन परिसर बृहस्पति विद्या सदन नामक निजी विद्यालयलाई लिजमा दिइएको तथ्य पहिलोपटक होइन । तर ३० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि सरकारी सम्पत्ति लिज दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै ४३ वर्ष थप लिज विस्तार हुनु आफैँमा गम्भीर कानुनी उल्लंघन हो । 

सुरुमा ३० वर्षका लागि भाडामा दिइएको २८ रोपनी जग्गा २०७२ सालमै विस्तार गरी २१३२ सालसम्मको सम्झौता गरिनु  त्यो पनि बिनाकित्ता नम्बर र बिनाक्षेत्रफलको अस्पष्ट सम्झौता, नेपालकै कानुनी ढाँचामाथि अँगालो कसेर गरिएको उपहास होइन त ? सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी फाइदाका लागि कानुनी प्रक्रिया मिच्दै, शक्ति र पहुँचको प्रयोग गरेर संरक्षण दिइनु नेपालमा कानूनभन्दा राजनीति बलियो छ भन्ने प्रमाण हो । यसलाई चिर्न राजनीतिक दलहरूले उच्च नैतिकता र इमान्दारीता प्रर्दशन गर्न आवश्यक छ ।