काठमाडौँ । नयाँ वर्ष शुरु भएयता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिनहुँजसो सरकार ढल्ने दाबी गर्दै आइरहेका थिए। कहिले अहिले ढल्छ, कहिले भोलि ढल्छ त कहिले बजेटअघि नै ढल्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै उनले सत्ता समीकरणबारे व्यापक चर्चा सिर्जना गरेका थिए।

तर वैशाख १२ पछाडि प्रचण्डको बोली फेरिएको छ। अब उनी सरकार ढाल्ने भन्दा पनि ‘ठूलो जनआन्दोलनको तयारी’ मा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो उनीभित्रको रणनीतिक फेरबदल मात्र नभई पार्टीभित्रको असन्तुलन, सत्ता समीकरणमा स्थान नपाउनु र मिडिया फोकसमा रहन गरिएको प्रयत्न हो।

दाबी र यथार्थबीचको द्वन्द्व

प्रचण्डले वैशाख ११ गते पार्टीको संसदीय दल बैठकमा भनेका थिए— “नयाँ समीकरणको आधार बनिसकेको छ, देउवाजी थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि थप कुरा हुन्छ।” तर, देउवाले भने थाइल्यान्डबाट फर्किनेबित्तिकै यस्तो दाबीको खण्डन गर्दै संक्षिप्त टिप्पणी गरे— “समीकरणमा केही समस्या छैन, यो ठीक छ।”

त्यसपछि सत्ता समीकरणभित्र माओवादीको प्रभाव घट्दै गएको महसुस भएको बताइन्छ। गभर्नर नियुक्ति, शिक्षक आन्दोलनजस्ता विषयमा पनि माओवादीको मत प्रभावकारी बन्न सकेन।

विरोधाभाषी अभिव्यक्तिहरू

प्रचण्ड एकातिर सरकारबिरुद्ध संघर्षको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइरहेका छन् भने अर्कातिर माओवादीकै महासचिव देव गुरुङले भने— “हामी सरकार ढाल्ने पक्षमा छैनौं। यो सरकार अहिले ढल्न पनि हुँदैन।”

त्यस्तै, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पनि हालैको कार्यक्रममा भनेका थिए— “हामी सरकारमा नगए पनि कांग्रेसले सरकार बनाए साथ दिनेछौं।”

यो विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले माओवादीभित्रको स्पष्ट लाइन अभाव, अथवा योजनाबद्ध रूपमा अनेक धारणा बाहिर ल्याएर ‘प्रेसर पॉलिटिक्स’ गर्ने रणनीति देखिन्छ।

 भीडमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने मानसिक दबाबका कारण धेरै कुरा तत्कालै भन्नुपर्छ, जुन राजनीतिक दृष्टिले गम्भीर हुँदैन।”

कांग्रेस र ओलीको समीकरण बलियो, माओवादी असहज

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच पछिल्लो समयमा निरन्तर संवाद भएको छ। देउवा विदेशमा रहँदा पनि दुईपटक टेलिफोन संवाद भएको थियो। फर्किएपछि गभर्नर नियुक्ति, शिक्षामन्त्री चयन, शिक्षक आन्दोलनलगायत विषयमा लामो छलफल गरिएको थियो।

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै ग्रेड, बिदा, उपचार, दुर्गम भत्ता आदि सुनिश्चित गरेको छ। असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत दलहरूले जनाएका छन्।

सरकारभित्र असहमति भए पनि गठबन्धन भत्किनेजस्तो अवस्था नभएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रष्ट पारेका छन्— “हामी गठबन्धनबारे तलमाथि गर्ने पक्षमा छैनौं, तर सरकारले परिणाम दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो।”

 प्रचण्डको धारणा परिवर्तन : रणनीति कि विवशता ?

प्रचण्डको पछिल्लो रणनीति सत्तामा प्रवेशको असफल प्रयासपछि ‘सडक’लाई वैकल्पिक बाटो बनाउने कोसिस हो भन्ने बुझिन्छ। उनका पछिल्ला भनाइहरू यस्तो संकेत गर्छन्:

“हामीलाई फेरि जनताको तागत र शक्ति आवश्यक छ। कमजोरी सच्च्याउन तयार छौं। ठूलो आन्दोलनको तयारीमा जुट्नुपर्छ।”

तर प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ ।

“सरकार ढल्ने अवस्था छैन। प्रचण्डजी मिडियालाई हेडलाइन दिनुभएको हो, त्यो अब काम नगरेपछि आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको हो।”
 

निष्कर्ष ः

सरकार ढाल्ने दाबीले चर्चामा आएका प्रचण्ड अब आन्दोलनको तयारीमा छन् । तर सत्ताको समीकरण अहिलेसम्म बलियो देखिन्छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, यो सत्ता समीकरणभन्दा बढी प्रचण्ड नेतृत्वको संगठन पुनर्जागरण र ध्यानाकर्षणको रणनीति हो। परिस्थितिजन्य विवशता वा रणनीतिक मोड- यो समयले देखाउनेछ।