काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, पूर्वाधार, र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो पहल गरेको देखिँदैन । सरकारको शैली र योजना हेर्दा बरु युवा पुस्तालाई विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । 

देशमै अवसर नपाउँदा प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति डरलाग्दारुपमा पलायन भइरहेका छन् । तर यसमा, सरकार भने मौन छ । 

रोजगारी खोज्दै नेपाली युवाहरूको सिँगो पुस्ता नै देशबाट बाहिरिँदैछ । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित बन्ने क्रममा छ । तर, यसप्रति सरकार मौन नै देखिन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै करिब ८ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारी रोजेका छन् । 

जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८३ हजार बढी हो । यस्तो तीव्र पलायनसँगै देशको श्रम–आधारित अर्थतन्त्र, जनशक्ति संरचना र सामाजिक स्थायित्व नै चुनौतीमा देखिन थालेको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान रोजगारी सिर्जना भन्दापनि सत्ता समीकरण मिलाउने, चुनाव जित्ने अनि घोषणापत्र बिर्सनेमै ठीक्क छ । 

वैदेशिक रोजगारीको लहर, नीति विपरीत

२०८१ सालमा श्रम स्वीकृति लिएका युवाको संख्या ७ लाख ९४ हजार नाघेको छ । अघिल्लो वर्ष यो संख्या ७ लाख ११ हजार थियो । संख्यात्मक हिसाबले यो नेपालको एउटा मध्यम आकारको जिल्लाको जनसंख्या बराबर जनशक्ति हरेक वर्ष विदेश जाँदैछन् । तर, सरकारले न त तिनलाई रोक्ने नीति बनाएको छ, न रोजगारी सिर्जनामा चासो देखाएको छ ।

यता, सरकार रोजगारभन्दा सत्ताको खेलमा व्यस्त छ । उद्योगहरू बन्द छन् । चलेका उद्योग राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका छन् । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता ८४ सालको निर्वाचनमा छ । 

उनी २०७९ को घोषणापत्रका वाचा त छोडौं रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयमा समेत स्पष्ट योजना बिना हिँडिरहेका छन् ।

मुख्य तीन दलको पछिल्लो चुनावी नारा 

–    २०७९ सालको चुनावअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले करोडौं नेपालीलाई रोजगार दिने ठूलो दाबी गरेका थिए । 

–    कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजारलाई रोजगार सिर्जना गर्ने दाबी गरेको थियो ।

–    माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण खोलेर पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगार दिने बताएको थियो ।
–    एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा हरेक वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको थियो ।
तर निर्वाचन सकिएसँगै दलहरुका ती वाचा हराए । 

कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाश शरण महतको बजेट परम्परागत तालिम र अल्पकालीन योजनामा सीमित भयो भने माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनको बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको कुनै उल्लेखसम्म भएन । अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका नीति कार्यक्रमहरूमा रोजगारीको नामको झल्कोसम्म छैन ।

एक वर्षमा १ लाख ग्रयाजुएट तर छैन काम 

हालैको आर्थिक सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । 

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै विकास र निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । तर, नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको तुलनामा गैर–प्राविधिक शिक्षाको उत्पादन धेरै भइरहेको छ ।

सरकार दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न नीति निर्माण र अवसर सिर्जना गर्न असफल देखिएको छ । यसको साटो, वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइँदा ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ ।

–    नेपालकै विश्वविद्यालय तथा एकेडेमीबाट उत्पादित जनशक्ति २०२२\२३ मा मात्रै ९७ हजार ५ सय ६४ जना ।

–    विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा कृषिमा १ हजार ५ सय ९९ ग्रयाजुएट जनशक्ति उत्पादन गर्दा बौद्ध शिक्षामा ७८, शिक्षामा १३ हजार २ सय ३७, इन्जिनियरिङमा ६ हजार ८ सय ३३ जना, वनमा ३ सय ४ ।

–    स्वास्थ्य क्षेत्रमा १४ हजार ६ सय ४८ जना, व्यवस्थापनमा ३९ हजार ४ सय ९२ जना, फार्मेसीमा ७ हजार २ सय ८५ जना , विज्ञान तथा प्रविधिमा १० हजार ४ सय ७७ जना अनि संस्कृतमा १ सय ५० जना ग्रयाजुएट ।

राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत कमजोरी र प्राथमिकताको अभावले रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना कमजोर बनेको हो । 

वार्षिक एक लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदा पनि तिनको उपयोग स्वदेशमा हुन सकेको छैन । त्यस्तै सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छैन । 

नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेका कारण अप्रत्यक्षरुपमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिइरहेको छ । तर, देशभित्र उत्पादन, स्टार्टअप र श्रमको मूल्य बुझ्नतर्फ भने सरकार गम्भिर बनेको छैन । यसो हुँदा नेपालमा बेरोजगारी र दक्ष जनशक्ति पलायन गम्भिर समस्या बनेको छ ।