काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले रातारात होटलमा नै नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराएपछि उत्पन्न भएको संवैधानिक विवादले अहिले प्रदेशसभा, सडक र सर्वोच्च अदालतसम्म राजनीतिक तनाव फैलिएको छ । 

संविधानको धारा १ सय ६८ को विवादास्पद प्रयोग, सभामुख उपसभामुखबीच समानान्तर सत्ता जस्तै अवस्था र प्रदेश प्रमुखको तटस्थतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नसँगै मधेश संघीयताको सबैभन्दा जटिल संकटको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । 

नेपाल संघीय शासनको अभ्यासमा गएपश्चात संघीय राजनीतिक इतिहासले अहिलेसम्म देखेको सबैभन्दा जटिल, बहुआयामिक र संवेदनशील संकट मधेश प्रदेशमा विस्फोट भएको छ । 

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले रातारात महोत्तरी सिन्धुली सीमास्थित एउटा होटलमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएपछि केवल मधेशमात्रै होइन, सिंगो संघीय संरचना नै अविश्वास, तनाव र संवैधानिक भ्रमको चपेटामा परेको छ । 

यो केवल सरकार कसले बनाउने भन्ने सामान्य राजनीतिक कसरत होइन । संघीय अभ्यास, राजनीतिक मर्यादा, संवैधानिक प्रक्रियाको पवित्रता, प्रदेश प्रमुखको भूमिकाको तटस्थता र दलहरूको परिपक्वताको ठोस परीक्षण बनेको छ । एक रातमै घटेको घटनाले सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म राजनीतिक ताप बढाएको छ ।

संवैधानिक विवादको मूल प्रश्न : धारा १६८(२) कि १६८(३) ?

मधेशको वर्तमान राजनीतिक उथलपुथलको केन्द्रमा संविधानको धारा १६८ को व्याख्या छ । गठबन्धन दलहरूले ५४ सांसदको समर्थनसहित बहुमतका आधारमा १६८(२) अन्तर्गत नै सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा प्रदेश प्रमुखले यो प्रक्रिया अपूरो छोडेर १६८(३) प्रयोग गर्दै एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । 

जब बहुमतको दाबी स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत भइसकेको थियो, तब १६८(२) अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नगरि  सिधै १६८(३) सक्रिय गर्नु संविधानको मर्मविपरीत कदम भएको गठबन्धनको आरोप छ । यही दाबीलाई आधार बनाएर सात दलका ७४ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुवेदीको आचरण संकटको प्रमुख कारणजस्तै बनेको छ । उनी काठमाडौं जान तयारी अवस्थामा रहेको दिन नै होटलमा गुप्त रूपमा शपथ गराइनु यस घटनाको सबैभन्दा चर्चित र आलोचित पक्ष बनेको छ । संवैधानिक शपथ प्रशासनिक औपचारिकता मात्रै नभई राज्यको गरिमा, पारदर्शिता र नैतिकतासँग जोडिएको प्रक्रिया हो । 

यस्तो संवैधानिक कार्य सरकारी कार्यालय छोडेर होटलमा गरिनु प्रदेश प्रमुखको तटस्थता, संवैधानिक पदको गरिमा र राजनीतिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइमा यो घटनाले प्रदेश प्रमुखजस्ता पदहरू दलगत स्वार्थमा झनै प्रयोग भइरहेका संकेत प्रस्ट पारेको छ ।

सभामुख–उपसभामुखबीच समानान्तर सत्ता 

संकटको अर्को आयाम प्रदेशसभामा देखिएको अराजक अवस्था हो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागिरहेको बेला सभामुख–उपसभामुखबीच कार्यालयमै हाताहात र धक्कामुक्का भएको दृश्य सार्वजनिक भयो । 

सभामुखले अचानक पाँच सांसदलाई अनुपस्थित रहेको कारण देखाउँदै पदमुक्त गरेको निर्णय जारी गरे । ५ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नै भैसकेको छ । तर, ती सांसद केही दिनअघि नै सदनमा उपस्थित रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि सभामुखको कदमलाई गठबन्धनले प्रतिशोधात्मक र उद्देश्यप्रेरित भएको भन्दै गठबन्धन दलहरूले आरोप लगाएका छन् । 

उता, उपसभामुखले सभामुखकै निर्णय बदर गरी उल्टो सूचना जारी गरेपछि प्रदेशसभा एकै संस्थाबाट दुईवटा फरकफरक आदेश जारी हुने अस्वाभाविक स्थिति सिर्जना भयो । यसले प्रदेशसभाको वैधानिकता, प्रक्रिया र नेतृत्व क्षमता नै शंकाको दायरामा धकेलेको छ ।

तीन मोर्चामा जुझिरहेको मधेश

मधेशमा अहिले तीन तहमा प्रतिरोध र संघर्ष जारी छ । 

–    सातदलीय मोर्चाले धर्ना, प्रदर्शन र विरोधसभा तीव्र बनाएको छ ।

–    सभामुख–उपसभामुखको विवाद, सांसद पदमुक्ति, कार्यसूची अवरोध, झडप र अराजकता ।

–    ७४ सांसदको रिटमाध्यमबाट धारा १६८ को व्याख्या अब निर्णायक मोडमा प्रवेश । 
सर्वोच्चको फैसला भविष्यमा प्रदेश सरकार गठनको आधार नजिर बन्नेछ । 

मधेशमा देखिएको संकटले नेपालमा संघीय अभ्यासको भौतिक संरचना बने पनि राजनीतिक संस्कार, संवैधानिक स्पष्टता र प्रशासनिक परिपक्वता कमजोर रहेको कठोर सत्य उजागर गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा अत्यधिक राजनीतिक झुकावले संघीयताको मर्मअनुसार तटस्थ हुनुपर्ने पद नै विवादमा तानेको छ । 

संघीय संरचना भए पनि राजनीतिक निर्णय, शक्तिसम्बन्ध र राजनीतिक आचरण अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा अडिएको छ । यो संकट कानुनी प्रावधान मात्र कमजोर नभई राजनीतिक संस्कार र आचारसंहिताको क्षणले संघीयतालाई कमजोर बनिरहेको संकेत दिएको छ । मधेश संकटले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 

तात्कालिक प्रभाव

–    प्रदेशसभा पूर्ण अवरुद्ध

–    नीति–कार्यक्रम, बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयन ठप्प

–    प्रदेश सरकारको वैधानिकता विवादमा

–    प्रशासन दुई दिशाबाट आदेश पाउने स्थितिमा

मध्यकालीन प्रभाव

–    मधेशमा एमाले र सातदलबीच ध्रुवीकरण तीव्र

–    चुनावी समीकरण पुनर्संरचना हुने संकेत

–    प्रदेश प्रमुखको भूमिकाबारे अन्य प्रदेश र संघीय तहमा पनि बहस विस्तार

दीर्घकालीन प्रभाव

–    सर्वोच्चले १६८(३) वैध ठहराए संघीयतामा ‘पहिले ठूलो दललाई प्राथमिकता’ दिने नजिर बस्नेछ ।

–    बदर गरे प्रदेश प्रमुखको अधिकार सङ्कुचित हुँदै संविधान संशोधनसम्मको बहस उठ्न सक्छ ।

मधेशमा उत्पन्न वर्तमान संकट केवल एक प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता होइन संघीय संरचना, संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत आचरणको सामूहिक परीक्षा हो । 

सर्वोच्च अदालतको निर्णय यस संकटको समाधान मात्र नभई भविष्यको संघीय अभ्यासको दिशानिर्देशन पनि बन्नेछ ।