काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने चर्चामा प्रचण्डले फेरि जोड दिन थालेका छन् । केहिदिनदेखि मौन देखिएका प्रचण्डले फेरि सरकार ढल्ने दाबी गर्न थालेका हुन् । प्रचण्डले गरिरहेको यस्तो दाबी पछाडीका आधार के हुन् त ? चासो र जिज्ञासा थपिएकै बेला सत्ता समीकरणमा देखिएको संकट र खटपटले प्रचण्डका दाबीलाई बलिया बनाइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार ढल्ने दाबी गरिरहेका छन् । प्रचण्डले सरकार आफ्नै बोझले ढल्ने दाबी गर्दै गर्दा सरकारलाई भिजेको बिरालोसंग तुलना गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले सरकार ढल्ने दाबी गर्दै गर्दा माओवादीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको समेत दाबी गरिरहेका छन् । यता, माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले समेत माओवादीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको भनिरहेका देखिन्छन् ।
यसरी माओवादीले सरकार ढल्ने दाबी गर्नुका पछाडी केहि कारणहरु भने देखिन थालेका छन् । सत्ता समिकरणमा समेत राम्रा संकेतहरु देखिन छाडेका छन् । कांग्रेसभित्र सरकारको आलोचना र विरोध चर्किन थालेको छ । यसले पनि सरकारको स्थायित्वमाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न पुगेको देखिन्छ ।
सत्ता सहकार्य टुट्ने कारण के ?
कांग्रेस एमालेले ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार निर्माण गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग प्रधानमन्त्री सुम्पिने गरि सम्झौता गरेपछि अहिलेसम्म सरकार त चलिरहेको छ तर, असन्तुष्टिका आवाहरु तीव्र बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले खास प्रगतिको रुपमा देखिने गरि काम गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसभित्रैबाट लाग्न थालेको छ। जसमा केहि कारणहरु यस्ता छन् ।
१. गभर्नर नियुक्ति
राष्ट्र बैंक लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीनताको स्थितिमा छ । एमालेले नै अघि सारेकी कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन भने अर्थतन्त्रमा पकड राख्ने दलीय दाउमा ओलीले पनि ध्यान दिइरहेका छन् । कांग्रेसलाई गभर्नर दिने सम्झौतामा टाउको हल्लाएपनि वास्तममा यो सहज नभएको अहिलेसम्मका कार्यप्रगतिले नै पुष्टी गरिरहेको छ ।
२. एनआरएनए निर्वाचन र तानातान
परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई एकताको महाधिवेशन ६ महिनापछि गर्ने भन्दै निवेदन पेश ग्यो । सर्वोच्चमा सुनुवाई चल्दै गर्दा एकाएक परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाले माओवादी केन्द्रसंग मिलेर एनआरएनए निर्वाचनलाई सल्टाउने काम गरिन् ।
त्यसपछि कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने बद्रि केसी नेतृत्वको टोलीलाई बालुवाटारमा राखेर असमति प्रष्ट पारेका छन् । यसले पनि कांग्रेस एमालेको राजनीतिक सहकार्यमा प्रश्न उठेको देखिन्छ ।
३. विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व चयन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एमालेले नेतृत्व पाएको कांग्रेसले प्रष्ट भनिरहेको छ । त्यसपछि प्राधिकरण नेतृ्त्वले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै कांग्रेसले कडा प्रश्न उठाइरहेको छ ।
कांग्रेसले संसदमै छानविन समिति बनाउनुपर्ने भन्न थालेको छ भने प्राधिकरणमा देखिएको गन्जागोलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको मुहार देखाइदिएर दोष थोपरिदिनेमा कांग्रेस डरमा देखिन्छ । यस्तो स्थितिले पनि समस्या थप बल्झने स्थिति बन्न पुगेको छ ।
४. धितोपत्र बोर्ड प्रकरण
धितोपत्र बोर्डमा समेत अध्यक्ष नियुक्तिमा कांग्रेस एमालेको ठूलो रस्साकस्री चल्यो । उसोतः प्रचण्ड सरकार यहि कारण ढलेको भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर, पछिल्लो समय आइपीओ निष्काशन गर्न कमिसन मागेको भन्ने आरोपले अर्थमन्त्रालय दबाबमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
कांग्रेस एमालेभित्र यो विषयको चर्काचर्की समेत चलिरहेको छ । भने जिम्मेवारि कसले लिने भन्नेमा समेत मतभेद चलिरहेको बताइन्छ ।
यस्ता तमाम घटना र कारणले सत्ता सहका्र्यमा संकट मडारिएको चर्चा चलिरहेको छ । कांग्रेससंग खुलेआम सरकारको नेतृत्व अफर गरिरहेको माओवादी पछिल्लो समय एमालेसंग समेत छलफलमा जुटेको बताइन्छ । यस्तो स्थिति बनेमा ओलीले नै कांग्रेसलाई पाखा लगाउने स्थिति बन्नसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । जुन कारण कांग्रेस एमाले सत्ता समिकरण लामो समय नजाने चर्चा र विश्लेषण बाक्लो हुँदैगएको छ ।
