काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर सरकारका लागि समस्याको विषय बन्न पुगेको छ । गभर्नर छिट्टै नियुक्ति हुन्छ, प्रक्रिया मिलाउन बाँकि छ । यस्तै अभिव्यक्ति दिदै सरकारले डेढ महिनाभन्दा बढि समय गुजारी सकेको छ । 

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा निलम ढुंगानालाई देखाएर सार्वजनिक भइरहेको ताण्डवका पछाडीको खेलाडी को ? विवेचना जारी छ । 

गभर्नरमा बाजी मार्ने प्रयासमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा छ । कांग्रेसले गभर्नरले देशको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारलाई नै हल्लाउने तागत राख्ने भएकाले कांग्रेसको नजरमा यो स्वभाविक हो । तर, कांग्रेसलाई गभर्नर नदिने प्रयासमा विचौलियाको चर्को दौडधुप चलिरहेको छ । 

चलखेलमा सांसद, मन्त्रीदेखि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत सक्रिय रहेकोमा शंका छैन, तर कांग्रेस सभापति शेरबाहदुर देउवाले आफ्ना आन्तरिक बैठकमा भनिरहेका छन, ओलीजी सकारात्मक हुनुहुन्छ, गभर्नर कांग्रेसले नै पाउँछ । यता, एमालेमा भने गभर्नरको चलखेल उत्पात मच्चिएको छ । 

नीलममाथिको दोष कति सत्य ?

निलम ढुंगानालाई सरकारले कायममुकायम गभर्नर नियुक्त गरेपछि सत्ता गठबन्धनले नै बनाएको भाष्य छ, निलमले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा समस्या सिर्जना भयो । तर, के निलम आफैले यस्तो काम एक्लैले गर्न सक्छिन ? प्रश्नभन्दा पहिलो जवाफ हो, सम्भव छैन । 

सरकारले गभर्नर नै हटाउन सक्छ भने कायममुकायम फेर्न किन सक्दैन ? सवाल यस्ता पनि नभएका होइनन् । तर, निलमले प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका शीर्षस्थको साथ पाएकै कारण राजीनामा स्वीकृत नगरेर सहयोग गरिरहेकी छन् भने निलम आफैलाई पनि गभर्नर बन्न सम्भव छैन भन्ने प्रष्ट थाहा छ । जुन विषयमा थाहा भएरै पनि अवकाशपछिका अफरहरुले अडानलाई दृढ बनाइरहेको छ । 

महाप्रसाद अधिकारी प्रकरण

राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट गएको चैत २४ गते अवकाश पाएका महाप्रसाद अधिकारी ’एम अधिकारी’को नामबाट पार्टीको काम र महाप्रसाद अधिकारीबाट गभर्नरको काम गरिरहे । एमालेबाहेकका सरकारलाई उनले हत्तुहालत बनाउने काम पनि गरे । एमाले सरकारमा आउँदा हदैसम्म लचक बनिदिने र एमाले बाहिरिने वित्तिकै कस्ने गर्नाले विवाद र एमालेले आफू सत्ता बाहिर रहेर पनि अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण कायम गरिरहन पायो ।

उनै अधिकारी अवकाश पछि फेरि गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बन्न पुगेका छन् । एमालेका नेताहरुले नै एम अधिकारीको रुपमा चिन्ने महाप्रसाद सदस्य बनेसंगै प्रत्यक्ष रुपमा थप खेलोफड्को चलिरहेको छ । यसमा कांग्रेसले पनि अनेक नाम अघि सार्ने काममा सक्रियता देखाइरहेको छ ।

जुन शक्ति अभ्यास एम अधिकारीले गरिरहेका छन, त्यहि अभ्यास निलमले पनि पाउने स्थितिमा गभर्नर रिक्तता थप लम्बिदै गएको छ । तर यसैबीच गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप गिजोलिने स्पष्ट भएको छ । अधिवक्ता नविन धितालले सरकारले सिफारिस गरेको ३ सदस्यीय समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् भने सर्वोच्चले आइतवार रिट दर्ता गर्दै वैशाख ३० गतेलाई पेसी समेत तोकेको छ । 

कांग्रेसकै अर्को फ्याक्टर के गर्दैछ ?

कांग्रेसमै विनोद चौधरीदेखि शेखर कोइराला गगन थापाहरुले गभर्नर नियुक्तिमा रोचक खेल खेलिरहेको आरोप लागिरहेको छ । विनोद चौधरीको बैंक भनिने नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर आएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि गभर्नरको आकांक्षी हुन् । 

चौधरीले उनलाई गभर्नर बनाउन देउवा निवास धाएपनि पार नलागेपछि अदालतदेखि अन्य विषयमा खेलोफड्को चलेको बताइन्छ । यता, गगन थापादेखि शेखर कोइरालाले पनि छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्दा देउवाले ढिपी नछाडेपछि चलखेल कांग्रेसभित्रैबाट चर्किएको दाबी गर्ने गरिएको छ । 

थला परेको कांग्रेस विश्व पौडेलतर्फ

धेरै उपाय काम नलाग्ने भाष्य स्थापित भएपछि कांग्रेसले गभर्नर सिफारिस समितिमै रहेका अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई अघि सार्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै पौडेलको नाम अघि सार्दै अब गभर्नरमा बाजी मारेरै छाड्ने गरि सुर कसेका छन् । तर, यो सम्भव होला ? धेरैले शंका मानिरहेका छन् । 

पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनिसकेका मान्छे हुन भने उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका उनले काठमाडौम विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका छन् । तर, पौडेल सिफारिस समितिबाट गभर्नरको दौडमा ओर्लिएलान् ? के विचौलियाले उनलाई अनुमोदन गर्लान् ? कांग्रेसभित्रै जिब्रो टोक्ने काम चलिरहेको बताइन्छ ।

प्रतिपक्षी पनि सक्रिय

गभर्नर प्रकरणले सत्ता समिकरणमा दरार सिर्जना गर्न सकिन्छ की भन्नेमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि कुरेर बसिरहेको छ । माओवादी कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिन हतार गरिरहेको बेला देउवाले एमाले भनिरहेका छन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले बहुमत जुटाउने जिम्मासहित गभर्नर एमालेले नछाड्ने बटमलाइनलाई मुख्य विषय बनाएर आन्तरिक काम गरिरहेको दाबी गरिन्छ । गभर्नरको जिम्मा कति शक्तिशाली भन्ने कुरा महाप्रसाद अधिकारीले नै पुष्टी गरिदिएकाले सरकारभन्दा स्थायी सरकारतर्फ एमालेको स्वभाविक ध्यान छ । 

तर, यत्तिकै सत्ता समिकरण छाड्दा बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भन्दै एमालेले स्थिति परिपक्क हुन दिनेमा छ । उसोतः ठूला प्रकरणमा मिलिभगत हुने र नेताहरु एकले अर्कोलाई बचाएर गुण लगाउने काम समेत चलिरहेको छ । माधव नेपाललाई पताञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको समर्थनले पनि एमालेले माहोल अर्कोतर्फ निर्माण गर्दै गइरहेको छ । यसरी चलिरहेको राजनीतिले निलमलाई ढाल बनाएर गभर्नर हत्याउने काममा अनेक ताण्डप चल्नेमा कुनै शंका छैन् । 

लीलादेवी प्रकरण

लीलादेवी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कायममुकायम मुख्यसचिव हुँदै छोटो अवधिको मुख्यसचिव बनाइदिए । त्यसपछि महिलालाई स्थान दिनेमा आफूले रेकर्ड कायम गरेको दाबी गरिरहेका ओलीले अहिले निलममा पनि यहि प्रयोग गर्न खोजेको कतिपयको तर्क छ । तर, निलमलाई अडानमै रहेर लीलादेवीलाई जस्तै रिटायर जीवनपछि हातमै पद दिने प्रलोभन देखाइएको कतिपयको शंका छ । 

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा चलिरहेको सुनुवाईदेखि अन्य निर्वाचन आयोगमा समेत प्रमुख आयुक्त रिक्त रहेको स्थितिलाई देखाएर निलमलाई बलियो पारिएको चर्चा चलिरहेको छ । गड्तौलालाई ओलीले आफ्नो कोटाबाट वेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिसकेका छन् । यस्तो उपहार हातहात्ती फेला पर्ने देखिएपछि निलमको चट्टानी अडान कायम नहोस किन ?