काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले मुद्दा अघि बढाएको छ । 

आयाोगले पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले कांग्रेस सांसद बस्नेत र पूर्व कानून सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरुसँग ३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबी गरेको छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका १६ जना को को हुन् ? 

१. कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत 

२. पूर्व कानून सचिव धनराज ज्ञवाली 

३. दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा 

४. दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, 

५. दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेती,

६. दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय,

७. दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा

८. दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्य

९.दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ,

१०. दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत,

११. दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी,

१२. दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र

१३. दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सन्जीव अधिकारी

१४. जमाल अनौती, भ्यानराइज सोलुसन्स् (एसएएल अफसोर)

१५. दिलिपकुमार गुरुङ अध्यक्ष, कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड

१६. तेजप्रसाद खरेल, निर्देशक, कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड

अख्तियारले परामर्शदाता कम्पनी र त्यसका सीइओ तथा स्थानीय एजेण्ट कम्पनी र कम्पनीका अध्यक्ष तथा निर्देशकलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स् (एसएएल अफसोर) र त्यस कम्पनीका सीईओ जमाल अनौतीका साथै स्थानीय एजेण्ड कम्पनी कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड र सोही कम्पनीका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

अख्तियारले ती सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

बस्नेतलाई १७ वर्ष कैद सजाय माग

अख्तियारले कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ । 

उक्त व्यवस्थाबमोजिम उनलाई १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।  

बस्नेतको सांसद पद निलम्बित

विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै कांग्रेस सांसद बस्नेतको सांसद पद निलम्बित भएको छ । बस्नेत सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन् । 

अख्तियारले बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै बस्नेत सांसद पदबाट निलम्बित भएका हुन् । 
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसका कार्की, एमालेका बाँस्कोटा र पूर्व मुख्यसचिव अर्याल जोगिए

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटा भने जोगिएका छन् । 

पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई पनि अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस नेता बस्नेतलाई मन्त्री भएकैबेला २०८० माघमा अख्तियारले बयान लिएको थियो । त्यति नै बेला पूर्व सञ्चारमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पनि बयान लिएको थियो । 

बस्नेत र कार्की दुवै जनाले अख्तियार कार्यालयमै पुगेर बयान दिएका थिए । २०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री रहेका थिए । 

तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल, महेन्द्रमान गुरुङ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग अख्तियारले बस्नेत र कार्की भन्दा अघि नै बयान लिएको थियो । 

कसरी भयो अनियमितता ? 

टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ सालमा योजना बनेकामा हङकङको टीकेसीलाई पछि पार्दै लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएको थियो । टीकेसीको १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव रोकेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । 

तर अख्तियारले २०७५ चैतमा छनोट प्रक्रिया नै रद्द गराएको थियो । २०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

उक्त वर्षको वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालले पत्र नै पठाएर दिएको राय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले अनुमोदन गरेका थिए । कार्कीको मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो । 

भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिएका थिए । जतिबेला टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य मात्रै प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर तथा सर्भर भनिएको सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । 

स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो । भन्सारले राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न सुझाएको थियो ।