काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्धामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको भनिएका ३ जनाले आफूहरुको नाम दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।

जसले रविविरुद्ध फेक उजुरी दिएको भन्ने आशंका बढेको छ भने प्रहरी संयन्त्र र सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्नसमेत खडा भएको छ । वैशाख १६ गते रविविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएको भनिएका मध्ये नारायण पहराईले सबैभन्दा पहिले आफूले रविविरुद्ध उजुरी नदिएको बताएका थिए ।

उनको नाम उजुरीकर्ताको लिष्टमा थियो । तर उनले गत बैशाख २७ गते सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूले रविविरुद्ध उजुरी नदिएको र बचत फिर्ताका लागि दिएको निवेदनलाई नै उजुरी भनेर दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले लेखेका छन् – ‘रवि लामिछानेविरुद्ध मैले जाहेरी दिएकै छैन । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कैयौं बचतकर्तामध्ये म पनि एक हुँ । सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेपछि प्रहरीले उजुरी दिन भन्यो । र, इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलमा उजुरी दिएँ । मेरो उजुरी कोही व्यक्ति लक्षित थिएन, बचत फिर्ताका लागि मात्रै थियो । एक बचन नसोधी, सहमतिसमेत नलिई प्रहरीले मलाई नै मुख्य उजुरीकर्ता जसरी प्रस्तुत गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएछ । ‘नारायणबहादुर पहराई समेतको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार’ भनेर रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि चलाइयो। बचत फिर्ताको आग्रहबाहेक कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थिइन । तर, रवि लामिछानेविरुद्ध मैले नै किटानी जाहेरी दिएको जसरी प्रचार गरिया । यो प्रचारमा सत्यता छैन ।’

नारायण पहराईसँगै अर्की उजुरीकर्ता भनिएकी गीता आचार्यले पनि बचत फिर्ताका लागि हालेको उजुरीलाई प्रहरीले अनुमतिविना रविविरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । त्यस्तैगरी अर्की उजुरीकर्ताको लिष्टमा भएकी पूजा न्यौपानेले पनि आफूले बचत डुबेकाहरुले निवेदन दिनु भनेपछि रकम फिर्ता पाउँ भनि निवेदन दिएको तर उक्त कागजातलाई नै दुरुपयो गरिएको आरोप लगाएकी छन् । 

उनले पनि फेसबुकमै भनेकी छन् – 'म सुप्रीम सहकारीको बचतकर्ता र सहकारीपीडित हुँ । मैले आफ्नो ब्यापारबाट आएको आम्दानीलाई धेरै–थोरै बचत गर्दै केही रकम सहकारीमा जम्मा गरेकी थिए । जब सहकारी डुब्यो भन्ने थाहा पाएँ त्यसपछि धेरैपटक पैसा पाईन्छ कि भनेर सहकारी कार्यालय गएर लाईनमा बसेँ । पछि ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट पैसा फसिएकाहरुले निवेदन दिनु भनेपछि मैले पनि पैसा फिर्ता पाउँ भनेर निवेदन र पासबूकको फोटोकपी लगेर बुझाएको हो । मैले कुनै व्यक्तिविशेषलाई किटानी जाहेरी वा उजुरी दिएकी छैन ।’

रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारगार चलान भएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । उनी गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश अनुसार पक्राउ परेका थिए । 

यसपछि नै उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिको थियो । सुरुमा रविले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश खारेजी गरेर साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उता सरकारी वकिल कार्यालय समेत रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएको थियो । यस्तैमा उच्च अदालतले रविलाई पक्राउ गरि पुर्पक्षमा पठाउन आदेश दिएको थियो । 

सरकारमाथि प्रश्न !

रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको विषयलाई रास्वपा र प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारबाट प्रतिशोध साँधिएको तथा सत्ताको दुरुपयोग गरेको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । उता रविले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि रिट दर्ता गरेका छन् । यद्यपि यस रिटमा अझैसम्म कुनै आदेश आइसकेको छैन । त्यस्तैमा रास्वपाले भने प्रहरीले फेक उजुरी दर्ता गरेको भन्दै संसदमासमेत प्रश्न उठाइरहेको छ । उसले रविको मुद्धामा मानवअधिकारको हनन्समेत भएको दावी गरिरहेको छ । 

रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्ने रास्वपाको आरोप नयाँ होइन । तरपनि उच्च अदालतले रविलाई सहकारी ठगी प्रकरणकै विषयमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशलाई नै उल्टाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । तर पछिल्लो पटक सहकारी पीडितहरुले रविविरुद्ध पुरक उजुरी दिएको भन्ने प्रहरीको दावी झुट भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

वैशाख १६ गते रविविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएको भनिएकामध्ये ३ जनाले नै आफूहरुको नाम दुरुपयोग गरिएको भन्दै प्रष्टिकरण दिइरहेका छन् । यस्ले रविविरुद्ध प्रहरी नै षड्यन्त्रमा लागेको त होइन ? भन्ने आशंकाहरु पनि पैदा भइरहका छन् । अर्कोतर्फ उजुरी दिएका भनिएका सहकारी पीडितले नै बयान फेर्न थालेपछि रविलाई भने केही राहत मिल्ने मिल्दै गएको छ ।