काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा दुई जना हाई प्रोफाइल नेतालाई छुट दिइएको छ । तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीद्घय गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई छुट दिइँदा अर्का मन्त्री मोहन बस्नेतलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ । टेरामक्स कांग्रेस नेता कार्कीको पालमा खरिद स्वीकृति भएको छ भने, बास्कोटको पालामा समेत सोहित प्रकृति देखिएको  छ । तरपनि, यि दुई मन्त्रीहरुलाई कसरी र किन सुरक्षित गरियो त ? 

टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुईजना पूर्वमन्त्री अर्थात हाई प्रोफाइलका व्यक्तिलाई वर्तमान सरकारले सुरक्षित गरेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारका घटनामा मुछिएकाहरुलाई सुरक्षित भइनै रहेको यो पहिलो पटक भने होइन । राजनीतिक आवरणमा भ्रष्टाचारका घटना ढाकछोप हुँदा देश कंगालको अवस्थामा पुग्दैछ । 

नक्कली भुटनी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरण हुदै बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्ट्रचारीले नै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । हो, शक्तिको करामतका यस्तै श्रङ्खलामध्येको एक बनेको छ, टेरामक्स घोटाला प्रकरण । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहिबार १६ जना र दुई कम्पनी प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्याै । 

अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बिगो मागदाबी सहितको मुद्धा दर्ता गर्दा भिआइपी नेताहरुको निद हराम भएको छ । 

टेरामक्स प्रकरणमा पुर्वमन्त्री सञ्चानमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत देखि सचिव दिगम्बर झा मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । योसंगै बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । २०७४ देखि लागु गर्न खोजिएको टेरामक्स प्रविधि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा हुँदै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसम्म पुगेको थियो । तर, देखिनेगरि प्रविधि घोटाला प्रकरणको कार्यक्रम कांग्रेस सभापति शेरबहादुृर देउवा प्रधानमन्त्री ताका सञ्चारमन्त्री बनेका मोहन बस्नेत कहाँ आइपुग्दा लागु भयो । अख्तियारले बास्कोटा र कार्कीलाई सामान्य वयानको भरमा छाडि दिएको छ । यस्तोमा बस्नेत फस्दा बास्कोटा र कार्की छुट्नुलाई नेता र नागरिकले अर्थपुर्ण रुपमा हेरेका छन् ।

किन छुटे गोकुल र ज्ञानेन्द्र ? 

तत्कालिन समयमा सुचना तथा सञ्चार मन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा टेरामक्स प्रकरण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । उसो त गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा नै अदालतले सचेत गराएको थियो । नेता कार्कीकै पालमा पुरक बजेट स्वीकृत समेत भएको थियो । 

कार्कीले सार्वाैच्च अदालतको बाध्यत्मक अवस्थामा बजेट स्कीकृत गरेको दाबी सहितको वयान अख्तियारलाई दिएका थिए । सोहि आधारमा अख्तियारले उनलाई वयान लिएपनि प्रतिवादी बनाएको छैन । 

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्विकृति मागेकोमा २०७८ कार्तिक २२ मा तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले अघि बढाएको प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि कार्तिक २५ मा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुरक बजेटको प्रस्ताव स्विकृत गरेका थिए । यस्तै, तत्कालिन अर्का सुचना तथा सञ्चार मन्त्री नेकपा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले टेरमक्स प्रकरणमा छुटकरा पाएका छन् ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्धामा ७२ करोडको अडियो प्रकरणमा चर्चित बास्कोटालाई प्रतिवादी बनाइएको छैन् । २०७४ मा ओली नेतृत्वको सरकारमा बास्कोटा सञ्चारमन्त्री थिए । साथै बास्कोटालाई उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो । बास्कोटाले अख्तियारलाई आफ्नो कुनैपनि संलग्नता नरहेको दाबी सहितको वयान दिएका थिए । 

टेरामक्स प्रविधिको खरिद, बजेटिङ र स्वीकृत आफुले नगरेको बताउने बास्कोटाले सबै दोष प्राधिकरणमा माथि थुपारेका थिए । 

अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ ? 

नेपालमा हुने ठुला भ्रष्ट्राचारका काण्डमा राजनीतिक दबाब हुन्छ नै । राजनीतिक दबाबले कतिपय प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान फितलो र कमजोर हुने गरेको छ ।

अर्थात् ठुला भ्रष्ट्राचारका मुद्दामा प्रहरी अधिकारीले राजनीतिक दबाब झेल्नु परेको देखिन्छ । राजनीतिमा दबाबले नेता उम्किने र कर्मचारी फस्ने विगतका घटनाक्रममा देखाउने गरेको छ । 

यस्तो, अवस्थामा सत्तारुढ दलका सांसद मोहन बस्नेतले राजनीतिक दबाब दिने पक्का छ । सार्वजनिक रुपमा बस्नेतले राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिइसकेका छन् । भिआइपी मुछिएको टेरामक्स प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान कसरी अघि बढाउला ? राजनीतिक दबाब कत्तिको झेल्नु पर्ला ? पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी यस्तो बताउँछन् । 

५० हजारको दरले ल्यापटप  किनिए

दुरसंचार प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोन नियमन गर्न भन्दै लेबनानको भेनराइज सोलुसन कम्पनीबाट ल्यापटक खरिद गरिएको थियो । दुई थान ल्यापटप ल्याइएकोमा प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको दाबी गरिएको छ । साथै लेबनानकै्र कम्पनीबाट १ सय ९ युनिट खरिद गरिएको सर्भरमा प्रतियुनिट ७९ हजार ९ सय २०.५ अमेरिकी डलर मुल्य देखाइएको छ । साथै भन्सार परिक्षणमा यी उपकरण दुरसञ्चार सर्भर नभई अरु नै उपकरणको नाममा भित्राइएको खुलासा भएको छ ।

यसरी जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित रकमको दुरुपयोग गरेका नेता र कर्मचारीको हिसाबकिताब  जनताले गर्ने नै छन् ।