बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूले सरकारलाई कार्यान्वयनमुखी र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको स्रोत सीमित र जनआकांक्षा भने उच्च रहेकोे अवस्थामा प्रचारमुखीभन्दा कार्यान्वयनमूखी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सभामा हाल सञ्चालनमा रहेको छैठौँ अधिवेशनमा बोल्ने प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा जिज्ञासा र सुझाव दिएका  छन् । 

संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट र नीति निर्माणको गृहकार्य गरिरहँदा, दलहरूबाट कार्यान्वयनमुखी नीति र व्यवहारिक बजेट बनाउन सुझाव आएको छ । अनावश्यक आयोजना नल्याउन र स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा बजेट बनाउन सुझाउँदै चालु आ.व.मा भएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।

सरकारको सोच, रणनीति र प्राथमिकताले नै बजेटको अवस्था निर्धारण गर्नुपर्नेमा व्यवहारमा त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रदेससभा सदस्यहरुको गुनासो छ । नीति राम्रा देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीरता नहुनु मुख्य समस्या रहेको उनीहरुको भनाई छ । अहिलेसम्म बनेका योजनाहरू कार्यान्वयन नभएको, बजेट फ्रिज हुने गरेको र प्रगति विवरण फाइलमै सीमित रहने गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा यस्तो अवस्था हटाउने गरी योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

गत बुधवारबाट सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनमा तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । बैठकमा बोल्दै बैठकमा प्रदेश संरचना र शासनप्रति जनताको आकर्षण र भरोसा घट्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि प्रदेश सांसदहरुले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई  पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन पनि सांसहरुले सुझाएका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रदेशको उत्पादन वृद्धि हुने नीतिहरू समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुँदा फ्रिज हुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा सबैलाई अपनत्व हुने गरी तयार आग्रह गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ११ दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सभामा निति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा एउटै सुझाव र सल्लाहा अउने गरेको छ तर प्रदेश सांसदहरुले उठाएका  सुझावहरुले अबको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि आउने बजेटमा कति समेटिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।