काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारी प्रयासको चर्चासँगै सुरक्षा निकायभित्र हलचल बढेको छ । प्रहरी संगठनभित्र उत्पन्न राजनीतिक दबाब, चेन अफ कमान्ड र संगठनभित्रको आन्तरिक सुरक्षास्थितिलाई बलियो बनाउन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आकस्मिक रूपमा पीसीसी बैठक बसेको थियो । पीसीसी बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकदेखि माथिल्लो तहका अधिकारीहरू सहभागी थिए । बैठकमा के के कस्ता बिषयले प्रवेश पाए त ? 

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारी प्रयासबारे सार्वजनिक चर्चाबीच कार्कीले प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो सक्रियता बढाउन थालेका छन । बिहिवार दिउसो प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी पीसीसीको बैठक बस्यो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा बसेको बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीदेखि माथिल्लो तहका अधिकारीहरू सहभागी थिए । आईजीपी कार्कीले किन आकस्मिक रूपमा पीसीसी बैठक बोलाए भन्नेबारे खुलेर प्रहरी बोल्न चाहेको छैन । तर पनि तर, सरकारले आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्दै समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न पीसीसी बैठक बसेको हो । 

पीसीसी बैठकका तीन एजेण्डा 

पिसीसी बैठकमा खासगरी तीन मुख्य एजेन्डा रहेको थियो । पहिलो, बाहिर सार्वजनिक भएका विषयवस्तुले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र कार्यसम्पादनमै असर पार्न सक्ने अवस्था देखिएपछि आईजीपी कार्कीले त्यसबारे स्पष्ट पार्न खोजेका थिए । आईजीपी कार्कीले बुधबार उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूदेखि प्रहरी निरीक्षक तहसम्मका कार्यालय प्रमुखलाई भर्चुअल कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गरेका थिए । 

त्यसक्रममा उनले प्रहरी अधिकारीहरू एकअर्काविरुद्ध र आफ्नै संगठनका सहकर्मीविरुद्ध लाग्ने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएका थिए । ब्याचीहरूबीच समेत सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन छाडेको भन्दै आईजीपी कार्कीले त्यसमा सुधार ल्याउन खोजेका थिए । 

बैठकको दोस्रो एजेन्डा केही प्रहरी अधिकृतहरू अनुचित क्रियाकलापमा संलग्न भएको विषयमा रहेको थियो । कतिपयले मनलाग्दी रूपमा अनुसन्धानका विवरण सार्वजनिक गरिदिने, अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधि भएको भन्दै त्यस विषयमा पनि छलफल भएको थियो । 

तेस्रो विषय तिहारपछि आन्दोलन हुने भन्दै फैलाइएका हल्लासँग सम्बन्धित रहेको थियो । तिहारपछि सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी आन्दोलन हुने भन्दै भइरहेका प्रचार, त्यसको वास्तविक अवस्था र अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे छलफल भएको थियो। केही तनावका क्षेत्रहरु पहिचान समेत भएको अवस्थामा तिनलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । 

सञ्चारमाध्यममा आईजीपी कार्कीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्र चासो बढेको छ । यस्ता गतिविधिले चेन अफ कमान्ड, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने प्रहरीको बुझाइ छ । संगठनको नेतृत्वलाई विवादित बनाउने गरी हुने प्रचार र हस्तक्षेपले प्रहरीको जनतासँगको सहकार्य कमजोर पार्न सक्ने भन्दै उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । 

इनम सापकोटासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न 

बिचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीसहित विभिन्न व्यक्तिको कनेक्सन भेटिएको दाबीसहितका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि यसबारे प्रहरी संगठनभित्रै प्रश्न उठेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दे समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गर्न भनेको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानको संवेदनशीलता र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरे कानुनबमोजिम हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौंले सापकोटालाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा हिरासतमा राखेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइलको प्राविधिक जाँचका क्रममा सापकोटासँग सम्बन्ध देखिएको दाबी गर्दै उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । सापकोटाको मोबाइलको प्राविधिक जाँचका क्रममा आईजीपी दानबहादुर कार्की, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी, पूर्वएआईजी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललगायत व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेको दाबीसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएका छन् । 

राजनीतिक पाटो अझ रोचक 

घटनाक्रमको राजनीतिक पाटो भने अझ रोचक छ । बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच लामो संवाद भएको थियो । त्यसक्रममा आईजीपी कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतको भनाई छ ।

सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवादपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्य कार्कीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा सक्रिय भएको र त्यसले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरेको बताइएको छ । तर, प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा परिस्थिति थप बिग्रन सक्ने र सरकारमाथि आलोचना बढ्ने भन्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् । यसलाई प्रहरी संगठनको नियमित प्रशासनिक सक्रियताका रूपमा मात्र हेर्न कठिन छ ।

प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने चर्चा, राजनीतिक नेतृत्वबीचको संवाद र त्यसलगत्तै उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठकले प्रहरी नेतृत्वको विषय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको संकेत गर्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री वा रास्वपाका तर्फबाट आईजीपी हटाउने विषयमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । 

नेपाल प्रहरीले गत वर्षको माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले महानिरक्षक कार्की माथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न रास्वपाका सांसद मनिष झाको नेतृत्वका संसदीय उपसमिति नै बनेको छ । सोही उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग विवरण माग गरेको थियो । त्यसपछि  बिहिवार नै जनपद र सशस्त्रले छुट्टाछुट्टै विवरण उपसमितिलाई उपलब्ध गराएका छन् । 

आईजीपीमाथि संगठनभित्रैबाट घेराबन्दी 

प्रहरी स्रोतका अनुसार महानिरीक्षक कार्कीमाथि संगठनभित्रैबाट घेराबन्दी भएको चर्चा समेत हुन थालेको छ । असार २१ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा आयोजना हुन लागेको पाँचौँ युनाइटेड नेसन्स चिफ्स अफ पुलिस समिटमा सहभागी हुन गएका बेला प्रहरीको मानवश्रोत विकास विभागबाट गत बर्षको भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई जोडेर समेत राष्ट्रसंघको कार्यालयमा मानवअधिकार उलंघनकर्ता भएको भन्दै पत्र पठाईएको भेटिएको प्रहरी अधिकारीको भनाई छ । 

त्यो पत्र महानिरीक्षक कार्कीलाई नै म्यासेज मार्फत इनम सापकोटाले पठाएको  आशंका छ । त्यो बाहेक कार्की र इनम सापकोटा बिच केही सम्बन्ध रहेको देखिदैन । यसैले कार्कीले बोलाएको बैठकले प्रहरी संगठनको नेतृत्वप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने वा प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका थप चर्काउने भन्ने कुरा आगामी घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ ।