काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको कनेक्सनसंगै विचौलियाका रुपमा समातिएका इनम सापकोटाले न्यायालयमा नै साम्राज्य त खडा गरेका थिएनन ? प्रश्न उठेका छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका तथ्यले नै न्यायपालिकाको मर्यादामा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । 

सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा समेतको नाम उल्लेख गरी रकम डिपोजिटका लागि दुईवटा बैंक खाता विवरण पठाएको फेला परेको छ भने विचाराधीन मुद्दाबारे न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालसँग पनि सम्पर्क र सम्वाद गरेको खुलेको छ । 

अनि प्रहरी प्रमुख दानबहादुरकार्कीसग पनि म्यासेज भएको भन्दै अनुसन्धान लागि संकलन गरेका प्रमाणहरु सार्वजनिक भईरहेको छ । कसरी प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका बिषयका प्रमाणहरु बाहिर आईरहेका छन त ? 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एक जना बिचौलियासँग ह्वाट्स एपमा संवाद गर्छन् र अदालतबाट यस्तो आदेश भएको छ है भन्दै वेबसाइटको लिङ्क मेसेजमै शेयर गरेर बस्छन् । शेखर गोल्छा र अर्का विवादास्पद व्यवसायी रोहित गुप्तामाथि जारी अनुसन्धान र अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको सन्दर्भमा यसरी कुरा हुन्छ, मानौँ त्यहाँ न्यायाधीश आदेश दिन होइन कार्यान्वयन गर्न बसेका छन् । 

एक जना बिचौलियाले गरेको मिस्डकल र त्यसअघिको न्याय प्रभावित पार्ने आग्रहसहितको म्यासेजको रिप्लाइमा न्यायाधीश हरि फुयालले आफूले म्यासेज ढिलो हेरेको भन्दै रोहित गुप्तासँग २ करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको र त्यसका लागि कानूनी आधारहरू नै रहेको जवाफ दिन्छन् । साथै गोल्छालाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको सन्दर्भसमेत खुलाउँछन् । 

सम्भवत न्यायाधीश फुयाल बिचौलियाको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा वा ढिलो म्यासेज हेरेकोमा भोलिपल्ट भेटेर कुरा गर्न चाहन्छन् । बिचौलिया न्यायाधीशलाई भेट्न तयार हुन्छन् । अर्थात् न्यायाधीश हरि फुयालको भेट्ने प्रस्तावमा विचौलिया भन्छन्, हुन्छ नि, चिन्ता नलिनुस् । नयाँ पत्रिका दैनिकमार्फत् पहिलो पटक सावर्जनिक भएको यो घटनाक्रम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र बिचौलियागिरी गरेको आरोप लागेका इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादको हो ।

जहाँ इनम सापकोटाको ह्वाट्सएप मेसेजको पहिलो सन्देश नै के छ भने न्याय सम्पादनमा न्यायाधीश होइन विचौलिया हाबी छन् । इनमले मुद्दा प्रभावित पार्न प्रधानमन्त्रीको नामसमेत मुछेका छन् । न्यायाधीश फुयाललाई पठाएको म्यासेजमा उनले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि गम्भीर भएर सोध्नु भएको छ । यो त खारेज नै गरिदिनु । यहाँ इनमले न्यायाधीश फुयाललाई आग्रह होइन आदेशको भाषा नै प्रयोग गरेका छन् ।

अझ शंकास्पद र अचम्मित पार्ने कुरा के छ भने इनमको कनेक्शन न्यायाधीशसँग मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशसँगै रहेको देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले इनमको प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासँगकै सेटिङ भेटेको दाबी गरेको छ । 

जसमा सापकोटाले कुनै व्यक्तिलाई गुड मर्निङ म्याम लेख्दै आफ्नो खाता नम्बर आदानप्रदान गरेको देखिएको छ । जसमा निराजन पाण्डे (अमेरिका) र कविता पाण्डे (नेपाल) को खाता पठाउँदै कुनै एकमा ७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । खाता नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ । विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार,कविता सापकोटाकै परिवारका सदस्य हुन् भने निराजन ससुरालीका नातेदार हुन् । 

यही डायरीमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा, विश्वराज पोखरेल ओखलढुंगा र वंशी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरी बलको आईजी भनि नोट गरिएको छ ।

अर्को एक अनलाइनले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको त्यो विवरणमा अंग्रेजी महिना उल्लेख गरी नोभेम्बरका लागि ५८ हजार ३३३, डिसेम्बरमा ७० हजार र जनवरीमा फेरि ७० हजार भन्ने उल्लेख छ । तीन महिनाको अंक जोड्दा एक लाख ९८ हजार ३३३ हुन्छ । यी तीनवटै शीर्षकमा ८ हजारका दरले कर भनी लेखिएको छ। कर घटाउदा आउने रकम एक लाख ७४ हजार ३३३ भनी उल्लेख छ । त्यो रकम रुपैयाँ हो कि डलर खुलेको छैन । 

साथै इनमले उक्त नोट किन लेखेका थिए र त्यो नोटमा भएको नाम तथा रकमको विवरण एकअर्कासँग सम्बन्धित छ कि छैन भन्नेबारे पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। यी सन्देशको पूर्ण सन्दर्भ र प्रामाणिकता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि, विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको विषयमा न्यायाधीश र बिचौलिया भनिएका व्यक्तिबीच यस्तो संवाद हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । 

न्यायाधीशले कसैसँग पनि संवाद गर्नै नपाउने होइन । तर विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने व्यक्ति वा मुद्दामा प्रभाव पार्न खोज्ने बिचौलियासँग गोप्य सम्पर्क गर्नु न्यायिक निष्पक्षताको दृष्टिले संवेदनशील विषय हो । न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनावश्यक सम्पर्क र सम्बन्धबाट टाढा रहनुपर्ने मान्यता राख्छ । 

न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता २०७४ को बुँदा ४.३ मा भनिएको छ, न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक रूपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउनुहुन्न ।तर सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट यो आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिन्छ । अब भन्ने संवादको प्रामाणिकता, भेटको प्रयोजन,आर्थिक कारोबार र सम्भावित अनुचित लाभबीच सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिएको छ । 

साथै यहाँ इनमले न्यायाधीश हरि फुयालसँगको संवादमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको विषय उठाएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि असहज बनाइदिएको छ । यति मात्र होइन, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद भ्रष्टाचारमा संसदीय समितिको छानबिनको दायरामा रहेका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसग समेत इनम सापकोटाको नाम जोडिएको छ । तर प्रहरीले यसलाई इनकार गरिहरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ फेरि यति गम्भिर विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अनुसन्धान लागि संकलन गरेका प्रमाणहरु कसरी सार्वजनिक भईरहेका छन ? 

प्रधानन्यायाधीश शर्मादेखि आइजीपी कार्कीसम्म इनमसँग जोडिएका जति पनि प्रमाण सार्वजनिक भएका छन् ती प्रमाण प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरेको प्रमाणहरू रहेको प्रस्ट देखिन्छ। त्यसमा प्रस्ट नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको छाप देखिन्छ ।

भदौ १० गते चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले चौथो दिने इनमलाई पक्राउ गरेको थियो। पहिला अभद्रमा हिरासतमा राखेर उनको मोबाइल फरेन्सिकमा परीक्षणमा पठायो। इनमको मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षणमा सशस्त्रका एआइजी वंशीराजको सन्देश भेटियो। उनी निलम्बनमा परे अनि छानबिन समिति बन्यो। समितिले दोषी ठहर गर्यो र उनी जागिरबाट हटाइए । 

अहिले जे जति प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्ती सबै प्रहरीकै फरेन्सिक विभागबाट भएको देखिन्छ । यो अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत छ । अहिले विभागको प्रमुख एआईजी छन,डा मनोज केसी। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आइजिपीमा केसीको नियुक्तिका लागि वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतबाट दबाब पुगेको थियो।

तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले पनि आइजिपीमा दानबहादुर कार्कीभन्दा पनि मनोज केसी र राजन अधिकारी मध्य एकलाई बनाउन चाहेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकार्कीले अन्तिममा बरियताक्रम मिच्न चाहिनन्। आइजिपीमा कार्कीको नाम प्रस्ताव गरिन् र निर्णय पनि भयो। त्यो समयमा डा मनोज केसी सिआइबी प्रमुख थिए। त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइजिपि कार्कीको बिषयमा गम्भिर सूचना रहेको भन्दै आईजिपिबाट रोक्ने प्रयास भएको थियो ।

त्यसैले पनि प्रहरी सगठन भित्रैबाट आईजिपि कार्की माथि घेराबन्दी भएको चर्चा समेत हुने गरेको छ । कतिसम्म भने गत असार २१ गते आईजिपि कार्की अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने चिफ अफ पुलिस समिटमा सहभागी हुन पुगेकका थिए । त्यतीबेला नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत बिभागबाट संयुक्त राष्ट्र संघ पत्र पठाईएको थियो। 

आईजिपि कार्कीमाथि गत बर्षको भदौ २३ र २४ गतेको घटनलाई लिएर मानवअधिकार उल्खङ्गकर्ता भएको भन्दै पत्र लेखिएको भेटिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । बिहिवार आईजिपि दानबहादुर कार्कीले पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी पीसीसीको नै बोलाए । 

बैठक झन्डै ६ घण्टा चलेको थियो।बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक देखि अतिरिक्त प्रहरी महानिरक्षकसम्म सहभागी थिए । प्रहरी अधिकारीहरू एकअर्काविरुद्ध र आफ्नै संगठनका सहकर्मीविरुद्ध लाग्ने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न समते कार्कीले सचेत गराएका थिए ।

कतिपयले मनलाग्दी रूपमा अनुसन्धानका विवरण सार्वजनिक गरिदिने, अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधि भएको समेत कार्कीले भनेका थिए । त्यसैले पनि अहिले इनमको प्रमाणको बन्डल हुने स्थान कि अपराध अनुसन्धान विभाग नै हो भन्ने अरु उनीबारे अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले हो । तर, प्रमाणहरू यसरी छरपस्ट हुँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय भित्रैबाट गोप्य कागजात बाहिरिनुले सुरक्षा निकायभित्र गम्भीर अविश्वास, आन्तरिक द्वन्द्व र गुटबन्दी बढेको संकेत गर्छ। यसले संगठनको चेन अफ कमाण्डलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

अर्को तिर नेपालको कानून र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार अदालतमा मुद्दा दायर नभएसम्म र अन्तिम फैसला नआएसम्म जो भएपनि व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ । तर, प्रमाणहरू यसरी छरपस्ट हुँदा अदालतको फैसलाअघि नै मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोपितलाई दोषी ठहर गरिदिने प्रवृत्ति बनिरहेको छ ।