काठमाडौं । समान कानुनी व्यवहार र निष्पक्ष अनुसन्धानको नारा जति सशक्त लागेपनि व्यवहारमा त्यत्तिकै कमजोर देखिन थालेको छ । रवि लामिछाने र रवीन्द्र मिश्रजस्ता नेताहरू कठोर कारबाहीको शिकार भइरहँदा त्यही प्रकृतिका मुद्दामा सत्तारूढ पात्रहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 

सहकारी ठगीदेखि विचार अभिव्यक्तिसम्मका मुद्दामा सत्ता नजिक र टाढाका पात्रहरूबीच देखिएको व्यवहारको भिन्नताले कानूनी प्रणालीको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

समान कानुनी व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय सम्पादन यी तिनै लोकतन्त्रका आधारशिला हुन्  । तर, नेपालमा यतिबेला राज्य संयन्त्रले को सत्ता नजिक, को सत्ता टाढा ? 

भन्ने आधारमा न्यायको बटवारा गरिरहेको यथार्थ एकपछि अर्को घटनाबाट उजागर भइरहेको छ । रवि लामिछाने सहकारी काण्डको आरोपमा थुनामा छन् भने विचार अभिव्यक्तिको आरोपमा रवीन्द्र मिश्र ४९ दिनपछि हाजिरी जमानीमा शुक्रबार मात्रै छुटे । तर, सत्ताको छायाँमा बसेकाहरू त्यही प्रकृतिका गम्भीर मुद्दामा पनि न त थुनामा छन्, न अनुसन्धानकै कठोर रफ्तारमा छन् । यस्तो दोहोरो मापदण्डले नेपाली न्याय प्रणालीको मर्यादा, राजनीतिक निष्पक्षता र संवैधानिक शासनमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

थुनामा असहजहरू, खुलेआम सत्तारूढ नेताहरू

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । उनीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशपछि रातिको समयमा घरबाटै पक्राउ गरियो । 

पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएका रविले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा चारपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको छ । एक महिनासम्म सुनुवाइ नभएको संवेदनशील मुद्दा सर्वोच्चकै कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँछ । रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्ने भनिएका मध्ये केही व्यक्तिहरूले जाहेरी नै नदिएको खुलासा गरेका छन् । यसले पनि सरकारले प्रतिसोध साधेको आशंकालाई बल पु¥याएको छ । 

त्यस्तै, ४९ दिनभन्दा बढी थुनामा राखिएका राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शनमा वक्ता मात्रै थिए, आयोजकसमेत होइनन् । तर, उनलाई राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव जस्ता जटिल अभियोग लगाएर ८ पटक म्याद थप गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै यो व्यवहारमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध देखेको छ । 

राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार !

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीपछि शुरु भएको विवादले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा ठुलो हलचल मच्चायो । उनको बर्खास्तीलाई धेरैले राजनीति प्रतिशोधको रूपमा हेरेका छन् ।

घिसिङका अनुसार, उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बक्यौता महसुल उठाउन कठोर प्रयास गर्दा सरकारकै दबाबमा पदबाट हटाइए । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका दीपक खड्काले सम्हालेपछि प्राधिकरणमाथि अनैतिक दबाब र अवैध हस्तक्षेप भएको भन्दै घिसिङले आफूलाई थकाउने, गलाउने र निरन्तर स्पष्टीकरण माग्ने खेल भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सत्ताको संरक्षणमा न्यायको अपमानः समान अपराध, फरक व्यवहार

सहकारी ठगी, मानव तस्करी र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा पनि राजनीतिक पहुँचअनुसार न्यायको तराजु फरक ढंगले झुकेको देखिन्छ । सत्तारूढ दलका नेतृ तथा उनीहरूका नातेदारहरू गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सजिलै छुट पाउँदा प्रतिपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू कठोर अनुसन्धान र धरौटीको शिकार भइरहेका छन् ।

–    एउटै प्रकृतिका अपराधमा फरक राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि भिन्न व्यवहार देखिएको छ ।

–    रवि लामिछानेमाथि ६० लाख धरौटी माग गरिएको भए पनि नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई सामान्य अनुसन्धानपछि छोटो समयमै रिहा गरिएको थियो ।

–    लामो समय फरार रहेकी अञ्जला कोइराला प्रहरीको नजरमै नपरी अदालतमा आफैं उपस्थित भइन् । र, धरौटीमा रिहा भइन् । 

–     लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा संलग्न भएपनि मुद्धा नचलाउनु भनिए पनि अन्य मामिलामा सामान्य व्यक्तिहरू प्रमाण नपुर्दा पनि थुनामा राखिने गरिएको छ । 

–    फरार अभियुक्त गीता बस्नेत संसदमा अनुपस्थित हुँदा सभामुखद्वारा बिरामी भन्दै बिदा स्वीकृत गरिएको छ । 

–    सहकारी अपचलनजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्न भनिएका नेता धनराज गुरुङ र ज्ञानबहादुर तामाङलाई सामान्य सोधपुछमै सीमित राखेर फाइल बन्द गरियो । 

–    माया राईलगायतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान समेत नगर्नु गम्भीर लापरवाही हो । 

यी घटनाहरूले सत्ताको छायामा रहेका शक्तिशालीहरू कानूनी कठघराबाट उन्मुक्त छन् । सत्ताबाट टाढा रहेकाहरू न्यायको नाममा प्रतिशोधपूर्ण ब्यवहार सहन बाध्य भएको राजनीतिज्ञहरूको तर्क रहँदै आएको छ । 

यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गहिरो अविश्वास जन्माइरहेको छ । जसको विरोध संसद र सडक दुबैमा चर्किएको छ । राजनीतिक शक्तिका संरक्षणमा पर्ने न्यायिक कमजोरीले जनतामा न्यायप्रति नकारात्मक सोंच र अविश्वास पैदा गराएको छ । 

सत्ताबाट टाढा रहेकाहरूमाथि निरंकुश प्रतिशोध र सत्तावादीहरूलाई संरक्षण दिने यो प्रवृत्तिलाई रोक्नु अनिवार्य भएको बहस शरु भएको छ । न्यायको सुनिश्चिता नभएसम्म लोकतन्त्र सशक्त र स्थायी हुन सक्दैन ।