काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुका दिनहुँका भाषण सुशासन, विकास, समृद्धि र सुधारका हुंकारले भरिएका हुन्छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सबै पक्षको सुव्यवस्थापनमा सक्रिय छौं भन्दै सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुले दिने भाषणलाई मुलुकको लथालिङग अवस्थाले गिज्याई रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्यस्त छन्, सुशासन र समृद्धि ल्याएरै छोड्छौं भन्न । अनि, उत्तिकै व्यस्त छन्, सरकारका मन्त्रीहरु पनि । उनीहरु पनि व्यवस्था, सुशासन, विकास, समृद्धिमा सक्रिय छौं, हामी मुलुकमा सुशासन कायम गराउछौं, जनतासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुको सुव्यवस्थापन गर्नेछौं भनि भाषणबाजी गर्न व्यस्त छन् । 

सरकारका अधिकारीहरुमात्रै होइन सत्तापक्षीय दलका नेताहरुको हुंकार झन् ठुलो छ । सरकारको काममाथि कसैले प्रश्न गरे चौतर्फि आक्रमण गर्नेदेखि सरकारको सुस्ताएको गति अनि अकमर्णयको  ढाकछोप गर्न माहिर छन्, उनीहरु । यता, अहिलेका प्रतिपक्ष पनि के कम, आफु सत्ताको गद्दीबाट बाहिरिएपछि सरकारको खेदो खन्ने, हामिलाई सत्ता दिनुहोस हामि देश विकास गछौं भन्दै देशदौडाहमा हिड्नुबाट फुर्सद छैन । नेताहरुका काम र बोलीको छेउटुप्पो मिल्दैन, चाहे जुन दलका हुन् । 

प्रतिपक्षी दलहरुको मुलुकलाई सहि ठाउँमा ल्याउने भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुले सरकारको खेदो खन्नेभन्दा आफ्नो आचरण सुधार्नु त आवश्यक छ नै, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण राज्य प्रशासनलाई मुठ्ठीमा  बेरेको सरकारले मुलुकमा व्याप्त खराब अवस्था सुधारमा कहिकतै ध्यान दिन सकेको  छैन । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् बढेको छ, सुशासनको आशा त आकाशको फल झै भइरहेको छ । त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालले त झन् सीमा नै नाघेको छ । 

दिनप्रति दिन शंकास्पद कारोबार र गतिविधि बढ्दो छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रे–लिस्टमा परेको नेपालमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि झनै बढ्नुले सरकार कुन बाटोमा छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका सुशासनका भाषणले उनीहरुलाई नै गिज्याउने गरि शंकास्पद सम्पत्तिको ग्राफ बढ्दो छ ? यहाँ कसको संलग्नता छ ? कतै नेताहरुसँगकै सेटिङमा यस्तो भइरहेको त होयन ? जनधारणा सतहमै छ, यस्ता गतिविधि राजनीतिक सेटिङ नभएर हुँदै हुँदैनन् । मुलुक ग्रे–लिस्टमै भएका बेला झन् खराब अवस्था हुनुले जनधारणालाई गलत हो है भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल झन्–झन् खराब 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनले नेपालमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि झनै बढिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । त्यसबारे राष्ट्र बैंकले अभिलेख राख्ने गरेको छ । यसै अभिलेखले ग्रे–लिस्टमा परेको  नेपाल झन् खराब बाटोमा जाँदैछ । 

-    शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको संख्या सन् २०२३ मा ६ हजार २ सय ५५ रहेका थिए । 

-    सन् २०२४ मा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि संख्या करिब ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ हजार ३ सय ४ पुगेको छ ।

-   नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका अनुसार सन् २०२४ मा त्यस्तो इकाईले जम्मा १ हजार ८ सय ९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरेकोमा १ हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकायमा तथा नियामकीय कारबाहीका लागि पठाएको छ । 

-    सो मध्ये ८ सय ८ वटा प्रतिवेदन इकाईले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनः विश्लेषण गर्ने गरि अभिलेखीकरण गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

ड्ड    सूचक संस्थाहरूले इकाईमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको छ ।

- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ्ग तथा पत्राचारका लागि 
इकाईको गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध सूचक संस्थाहरू, कानून कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकायहरू र नियामक निकायहरूको जम्मा संख्या सन् २०२३ को अन्त्यमा १ हजार ४९६ रहेकोमा यो संख्या बढेर सन् २०२४ को अन्त्यमा १ हजार ९०५ रहेको छ । 

-  सन् २०२५ को पूर्ण विवरण त आउनै बाँकी छ । तर, अहिलेकै अवस्थाबाट आकलन गर्दा २०२५ मा पनि शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि घट्ने छाँटकाँट देखिदैन । 

ग्रे–लिस्टको डोरिले बाँधिएको नेपाल, छैन सुधारको संकेत

अघिल्लो वर्षको मध्यतिर नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धि ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची ग्रे–लिस्टमा राखेको थियो । 

दुई वर्षअघि एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । 

यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ । यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरि सिफारिस गरेको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे–लिस्टमा परेको नेपालमा शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि झनै बढ्नुले नेपाललाई बाहिर निस्कन झनै चुनौती थप्ने देखिन्छ । सुशासनको हुंकार दिइरहने सरकार र नेताहरुले नेपालको यस्तो खराब अवस्थातर्फ ध्यान दिई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनतर्फ दबाब बढाउने कि ?