भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई बचाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा किन सक्रिय देखिएका छन् भन्ने प्रश्न अहिले देशभरि उठिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रालयमा मन्त्रीको सेटिङमै ठूलो भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गरिरहेका बेला, मन्त्री लेखकले राजीनामा नदिई पदमै बसिरहनु र देउवा तथा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन पाउनु गम्भीर शंका उत्पन्न गराउने विषय बनेको छ।

विपक्षीहरूको माग छ– मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ र निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ। मन्त्री लेखक पदमै रहेर प्रमाण नष्ट गर्ने वा छानबिनलाई प्रभावित गर्ने आशंका जनाइएको छ। संसदमा यसबारे प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन” भन्दै मन्त्री लेखकको स्पष्ट बचाउ गरेका छन्।

यो अवस्थामा अनेक प्रश्नहरू उब्जिएका छन्: के देउवा–ओलीबीच सेटिङ्ग भइसकेको हो? के गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गठबन्धनका सह–समझौतामध्ये एक हो? हिजो सांसद रवि लामिछानेलाई दुई महिना सम्म संसदमा बोल्न नदिने कांग्रेस सांसदहरू किन आज मौन छन्?

भ्रष्टाचार प्रकरणको पृष्ठभूमि

विशेष गरेर ‘सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण खरिद’, ‘सीमाना व्यवस्थापन परियोजना’, ‘कैलाली र कञ्चनपुरतर्फ हुने भवन निर्माण’ लगायतका काममा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भनिएको छ। संसदीय लेखा समितिले पनि यस विषयमा प्रारम्भिक चासो देखाइसकेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक रिपोर्ट संकलन गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ।

बिपक्षदलका नेताहरुलेले मन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै संसदभित्र र बाहिर दवाव बढाइरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष छानबिनको बाटो खोल्न मन्त्री लेखकको राजीनामा अपरिहार्य रहेको अडान लिएका छन्।

सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको अडान

त्यसबेला, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रिपरिषद् कायम राख्ने, सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने नाममा ‘ब्याक च्यानल’ सहमति भएको आशंका राजनीतिक वृत्तमा बलियो बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा मन्त्री लेखकको राजीनामा आवश्यक नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु, र देउवाले पार्टीभित्रको असन्तोष बेवास्ता गर्दै मन्त्री लेखकको संरक्षण गर्नु – यी दुई कुरा स्वतः संका बढाउने खालका छन्।

कांग्रेसभित्रको विभाजन

कांग्रेसभित्रका नेताहरू— चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा , विश्वप्रकाश शर्मा, डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले पार्टीको प्रतिष्ठा जोगाउन लेखकको विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको धारणा छ कि गम्भीर आरोपको सामना गरिरहेका मन्त्री पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ र कांग्रेसको नैतिक धरातल खस्कन्छ।

तर अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षका नेताहरू, जस्तै विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का ,कृष्ण सिटौला लगायतका नेता भने सभापति देउवाको लाइनमा उभिएका छन् र मन्त्री लेखकको समर्थन गरिरहेका छन्।

जनताको नजरमा: ‘दोहोरो चरित्र’

कांग्रेसका नेताहरूले केही महिनाअघि रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड ,गिरीबन्धु टि स्टेट काण्ड, यति ओम्नी काण्ड लगायतमा संसदमा कडा विरोध जनाएका थिए। तर अहिले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा मौन बसेको देखिएको छ। यो स्थिति “नयाँ र पुरानो राजनीति एउटै चरित्रका छन्” भन्ने जनमतलाई पुष्टि गर्ने खालको बनिरहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र नागरिक अभियन्ताहरूको टिप्पणी यस्तै छ— “कुनै पनि नेता/मन्त्रीमाथि आरोप लाग्दा पहिले राजीनामा दिएर छानबिन गर्नुपर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ, नत्र सत्ता र शक्तिको आडमा सबै कुरो मिलाउने ‘सेटिङ’ संस्कृति झन् मौलाउँछ।”

राजनीतिक विश्लेषण: सत्ता–सन्तुलनको खेल

राजनीतिक विश्लेषक हरिहर विरहीका अनुसार, “गठबन्धनको सन्तुलन कायम गर्न देउवा र ओलीबीच मौन समझदारी भएको देखिन्छ। एउटा दलको मन्त्री फस्दा अर्को दल चुप बस्ने र बदला स्वरूप अर्काे दलका नेताको प्रकरण पर्दा पहिलो दल चुप बस्ने, यस्तो अनौपचारिक सहकार्य नेपाली राजनीतिमा बारम्बार देखिँदै आएको छ।”

यो क्रम जारी रहँदा, जनताको राजनीति प्रति विश्वास खस्कँदै गएको छ। न यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, न त परिणामस्वरूप कसैलाई दण्डित गरिन्छ। बरु उल्टो पीडित ‘ब्ल्याकमेल’ हुन्छ, र शक्तिशालीहरू निर्दोष सावित हुने प्रवृत्ति हाबी देखिएको छ।

सारमा, मन्त्री लेखकको राजीनामा माग जनताले पनि गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूले पनि। तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा सत्य लुकाउन खोजिएको स्पष्ट देखिँदैछ। यदि यो संस्कृति अब पनि रोकिएन भने ‘कानून सबैका लागि बराबर हो’ भन्ने मूल मन्त्र केवल भाषणमा सीमित रहन्छ ।