काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अहिले बन्धक अवस्थामा छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीचको जुहारीले प्रतिनिधिसभा गएको जेठ १३ गतेदेखि नै बन्धक समान छ । 

यसबीचमा थुप्रै प्रयास भए बैठक सञ्चालनको वातावरणका लागि तर, ठोस सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन् । अब यो अवस्था कहिलेसम्म रहला त ? आइतबार बैठक सञ्चालनको सम्भावना कत्तिको छ ? 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको आ–आफ्नै होडले प्रतिनिधिसभा बन्धक प्रायः बन्न पुगेको छ । गएको जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न सकेको छैन । यो बीचमा जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको जटिलताले प्रतिपक्षीले बजेट भाषण गर्न दिए तर, त्यसपछि कुनै छलफल अघि बढाउन दिइएको छैन । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरुले जेठ १३ देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आए पनि निकास कहिले निस्किने हो त्यसको पत्तो छैन । विपक्षीको निरन्तरको अवरोधले संसदको नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदा बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । सत्तापक्ष भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन वा संसदीय छानविन समिति बनाउन अझै तयार भएको छैन । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको आ–आफ्नै अड्डिको कारण राजनीतिक जुगलबन्दीमा फसेको छ संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा । यता, सभामुख देवराज घिमिरे दलहरुको बीचमा हुने विवाद र संसदलाई आफ्नो दलीय उद्देश्य प्राप्त गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्नलाई स्वाभाविक भएपनि अब निकास दिनुपर्नेतर्फ जोड दिइरहेका छन् । आफ्नो दलीय उद्देश्य पूरा गर्ने मात्र नभई संसदलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा समेत सबै दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

संसद चलाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका पनि सभामुख जत्तिकै बलियो हुन्छ । समय समयमा मुद्दा विशेषमा दलहरु विभाजित हुँदा संसद प्रभावित हुने भएपनि पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा संसदलाई अगाडि बढाउने कुरामा राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वहरु गम्भिर देखिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, संसद सचिवालय र स्वयं सभामुखको प्रयासमा दलहरूबीच संवादको माहोल बनिरहेपनि ठोस सहमति अझै नहुनुले समस्या जटिलता बढाएको छ । 

संसदमा उठ्ने विभिन्न विषयहरुमाथि दलहरुका बीचमा दलहरुका बीचमा प्रयाप्त छलफल हुनुपर्ने हुन्छ तर, यहाँ त्यस्तो हुन नसकेको अवस्था छ । संसदको बजेट वक्तव्यले नीति कति समेट्न सक्यो ? विनियोजन कस्तो भयो ? भन्ने विषयमा विनियोजन शीर्षकमा जानु अगावै सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

संसदको गतिरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएकोबारे राजनीतिक दलहरु जानकार हुँदाहुँदै पनि गम्भिरता नदेखिनुले नेताहरु मुलुक र जनताप्रति कत्तिको जिम्मेवार छन् त भन्ने प्रष्टै पारेको छ । शनिबार १२ दिन भइसक्यो संसद अवरुद्ध गरिएको । योबीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच चरणबद्ध छलफल त भए तर, अझै उनीहरु केवल सम्भावना देखाइरहेका छन्, निकास होइन ।

यता, सभामुख घिमिरे पनि आइतबारसम्म निकास निस्किने सम्भावना देख्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद बढेसँगै संसद गतिशील बनाउने सहमति नजिक पुगेको सभामुखको भनाइ छ । प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको संकेत दिँदै यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइरहेका छन् । व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने दलहरुले संसद गतिरोधका कारण खुच्चिङ भनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय दलभित्रका नेताहरुले यसबारे सोच्न जरुरी रहेको बताउने गरेका छन् ।

आइतबार दिउँसो बैठक सञ्चालनको वातावरणका लागि अर्थात प्रतिनिधिसभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष  प्रचण्डबीच पुनः छलफल हुने समेत बताइएको छ । 

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको भिजिट भिसाको बद्सीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र आवश्यक छानविन हुनुपर्ने मागबाट पछि हट्न नखोजेपछि शिर्ष तहमा छलफल हुन लागेको हो । पछिल्ला अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा समेत प्रतिपक्ष केही लचिलो हुने र सत्तापक्षले समेत समझादारीका साथ काम गर्ने मुड बनाएको देखिन्छ । यि सबै अवस्था हेर्दा आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनको सम्भावना भने देखिन्छ ।